birat ribon

सर्वदलीय बैठक : सर्वाेच्चले संसद् पुनर्स्थापना गर्नेमा नेताहरू विश्वस्त

Neuro
सर्वदलीय बैठक : सर्वाेच्चले संसद् पुनर्स्थापना गर्नेमा नेताहरू विश्वस्त

काठमाडाैँ/ प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले विघटित प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

शुक्रबार सभामुख सापकोटाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग संसद विघटनपछिको राजनीतिक अवस्थाको सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए ।

cura insider

छलफलका क्रममा नेताहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रुपमा संसदको विघटन गरेकाले सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

नेताहरूले देशमा लोकतन्त्र धरापमा परेकाले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरे ।

त्यस्तै बैठकमा जनतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने र चुरेबाट सरकारले गिट्टी बालुवा निकासी गर्न लागेको भन्दै त्यसको निन्दा समेत गरिएको थियो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बैठकमा लोकतन्त्र धरापमा परेको भन्दै साझा चिन्ता व्यक्त भएको बताए ।

उनले खोपको व्यवस्थापन हुन नसकेको र चुरेबाट गिट्टी बालुवा निकासी हुन लागेकाले सबै राजनीतिक दलहरू एकै भएर जानुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताए ।

उनले भने– ‘राजनीतिक रुपमा लोकतन्त्र धरापमा परिराखेको छ । पटक–पटक संसद विघटनमार्फत् ।  त्योबारे साझा चिन्ता व्यक्त भयो । कोरोना महामारीको यत्रो समस्या चर्केको छ । खोप लगायतको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । यो विषयमा पनि हामी सबैको एउटै मत रह्यो । चुरे लगायतको गिट्टी बालुवा निर्यात गरेर व्यापार घाटा घटाउने नीति छ । यो अत्यन्तै गलत छ, आर्थिक हिसाबले पनि । राष्ट्रिय हिसाबले पनि भन्ने विषयमा हामी सबैले दलहरू एकै भएर जानुपर्छ भन्ने छलफल भयो ।’

डा. भट्टराईले संसद विघटन असंवैधानिक र सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको निर्णय विपरीत भएकाले निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा भएको बताए ।

बैठकमा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नु नै सही निकास हुने भन्ने कुरा भएको उनले बताए । उनले भने– ‘हामीले एक सय ४६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर आवेदन दिएका छौँ । त्यसै अनुरुप निर्णय होस् भनेर हामीले भन्नुपर्छ त्यो नै सही निकास हो भन्ने कुरा भयो ।’

त्यस्तै जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष लोकतन्त्रलाई बचाउने भएको बताए । संसद विघटन असंवैधानिक र गलत भएको भन्दै लोकतान्त्रिक र परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू लोकतन्त्र रक्षाका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालते न्याय दिएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेमा सबै पार्टी विश्वस्त भएको उनले बताए ।

उनले भने – ‘लोकतान्त्रिक पक्षधर शक्तिहरू, परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू, लोकतन्त्र रक्षाको लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरिएको छ । राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नकालागि दिएको समर्थन र दाबीलाई उपेक्षा गरेर संसद भङ्ग गर्ने जुन कार्य भो त्यो अत्यन्तै असंवैधानिक र गलत भएको छ । सर्वोच्चमा रिट भएको अवस्थामा हामीलाई आशा छ- सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने छ भन्ने कुरामा सबै पार्टी विश्वस्त भएका छौँ ।’

सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अध्यक्ष यादवले नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित हुनुपर्ने टिप्पणी पनि गरे । उनले भने – ‘नागरिकता विधेयकलाई सरकारले संसदबाट पारित गराएर नागरिकताबाट बञ्चित रहेका नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहोराले समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने भनिएकाले बैठकले निचोड केही ननिकालेको बताए । संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थमा यस विषयमा आफ्नो पार्टीको कुनै पनि धारणा नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भने– ‘सरसल्लाह गर्ने भनिएको हुनाले निचोड केही निस्किएन । संसद पुनर्स्थापना, संसद विघटन त्यही चर्चा भएको थियो । हाम्रो तर्फबाट कोर्टमा भएको कुरालाई अहिले हामीले यहाँ छलफल नगरौँ भनेर राखियो । मेरो अदालतको अन्तिम आदेश नआउञ्जेलसम्म कुनैपनि धारणा रहेन । राप्रपा कोर्टको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो भन्ने पक्षमा छ ।’

सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै नेता बोहोराले राप्रपालाई सरकारमा जानको निम्ति निम्तो नआएको बताए । उनले भने– ‘सरकारको निम्तो आएको छैन ।’

बैठकमा सभामुख सापकोटालाई नेताहरूले दलहरूलाई घच्घच्याउने तथा लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति पहरेदारी गर्ने जिम्मा सभामुखको भएकाले त्यसै गर्न सुझाव दिएका थिए ।

सभामुख सापकोटाले आफूले संविधानको अधीनमा रहेर काम गर्ने बताएकाे बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताए । उनले संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यहीँबाट सही निकास होस् भन्ने अपेक्षा गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।

jackson ribon

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: