birat ribon

प्रधानन्यायाधीश राणालाई गलाउने न्यायाधीश कार्की र भट्टराईको त्यो अडान

Neuro
प्रधानन्यायाधीश राणालाई गलाउने न्यायाधीश कार्की र भट्टराईको त्यो अडान
  • जेएन आत्रेय/ काठमाडौँ

प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषयको मुद्दाका कारण मङ्गलबार धेरैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर थियो ।

शुक्रबार र आइतबार इजलासमा बस्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ आउँदै थियो । बिहान ११ बजेबाट सुरु हुने इजलास बस्न ढिलाई भइरहँदा विविध अनुमान सुरु भइसकेका थिए ।

cura insider

उनीहरूले इजलास नछाड्ने अडान राखेका थिए भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले उनीहरूसहितको इजलासमा नबस्ने जानकारी राणालाई गराइसकेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतभित्र श्रेष्ठ र केसी क्षमता र वरिष्ठताका हिसाबले कार्की र भट्टराईभन्दा तल छन् ।

तर, प्रधानन्यायाधीश राणा निकट मानिने श्रेष्ठ र केसीलाई इजलासमा राख्ने अन्तिमसम्मको प्रयास पनि कार्की र भट्टराईको अडानका अघि टिकेन ।

अन्ततः प्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न तयार भए । संवैधानिक इजलासमा सर्वसम्मत नभए पनि बहुमतले फैसला गर्न सक्छ ।

नेकपा विभाजनको फैसला गरेका न्यायाधीश श्रेष्ठ र पुनरावलोकनको अनुमति नदिने राणा र केसी संवैधानिक इजलासमा रहँदा विघटनको पक्षमा न्यायाधीशको सङ्ख्या धेरै हुँदा सदर हुने खतरा देखिएको रिट निवेदक पक्षका एक कानुन व्यवसायीले बताए ।

त्यही कारण उनीहरू मुद्दामा भन्दा न्यायाधीशकै विषयमा इजलासमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । कतिसम्म भने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त प्रधानन्यायाधीश राणालाई समेत बिदामा बस्न सुझाएका थिए । 

इजलास नै विभाजित 

इजलासमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको फैसलामा जोडिएको भन्दै प्रश्न उठाइएका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले इजलास छोड्नुपर्ने कारण नभएको लिखित राय राखे ।

तर, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले भने ‘प्रश्न उठेका’ दुई न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्न नमानेपछि संवैधानिक इजलास छाड्ने घोषणा गरे ।

नेकपा विभाजन गर्ने फागुन २३ मा अन्तिम आदेश भएको रिट निवेदनको फैसलाको उप–उत्पादन अहिलेको संसद विघटन भएकोमा दुईमत नरहेको भन्दै उनीहरू दुवैले संवैधानिक इजलास छाड्ने राय राखेका थिए ।

मङ्गलबारको सुनुवाइमा न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले इजलासबाट अलग रहनुपर्ने जिकिर गरे । भट्टराईले इजलासको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्ने जनाए ।

न्यायिक निष्ठा र पवित्रता राख्नुपर्ने चुनौती आएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘न्यायिक कार्य सधैँ पवित्र हुनुपर्छ, फैसला गरेर मात्र हुँदैन । न्याय मरेको देखिन्छ । न्यायाधीशमाथि आशङ्का भएमा अलग रहनुपर्छ भनेको छ । न्यायाधीशको निष्पक्षता आफैँले गर्ने हो ।’ 

अब नयाँ इजलास

अब सुनुवाइका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनबीच इजलास पुनर्गठन गर्ने सहमति भएको हो ।

मङ्गलबार संवैधानिक इजलास बस्नुअघि राणाकै चेम्बरमा सर्वोच्च बारका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीशबीच वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसका लागि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने सहमति भएको सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले जानकारी दिए । 

जेठ २३ गते नयाँ इजलास तोकिने छ । वरिष्ठताका आधारमा अब संवैधानिक इजलासमा राणा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहने छन् ।

उनीहरूमध्ये कार्कीले यसअघि विघटनको मुद्दामा इजलास छाडेका थिए । यसपटक पनि उनी सहभागी नहुने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

अर्का न्यायाधीश श्रेष्ठ कोभिड सङ्क्रमित भएकाले इजलास गठन हुँदासम्म ठिक नभएमा वरिष्ठतामा उनीहरूभन्दा पछाडिका न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक इजलासमा बस्ने अवसर पाउने छन् । 

jackson ribon