birat ribon

साना तथा मझौला व्यवसायी उत्साहित

Neuro
साना तथा मझौला व्यवसायी उत्साहित

काठमाडौँ / सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई दिने सहुलियत कर्जाका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साथै यस अघिदेखि सञ्चालनमा रहेको सहुलियत कर्जाको दायरा फराकिलो बनाउँदै व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएपछि साना तथा मझौला व्यवसायी उत्साहित भएका हुन् ।

सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीका केही मागलाई सम्बोधन गरेको र त्यसले कोभिडको मारमा परेका व्यवसायीले राहत महसुस गरेको साना तथा मझौला व्यवसायी महासङ्घ नेपालले बजेट निजीमैत्री भएको भन्दै स्वागत गरेको छ ।

cura insider

सरकारले प्रस्तुत गरेको आ.व. २०७८/०७९ को बजेटको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिँदै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इनु पौडेलले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री भएको बताइन् । साना तथा मझौला उद्यमीका लागि बिनाधितो २५ लाखसम्म कर्जा दिने अघिल्लो वर्षदेखिको नीति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु स्वागतयोग्य भएको उनले बताइन् ।

युवा उद्यमीलाई कर्जा दिने, नवउद्यमीलाई बित्तीय सघाउ गर्न एक अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्नु बजेटको राम्रो पक्ष रहेको पनि उनले उल्लेख गरन् । उनले स्टाटअप बिजनेसका लागि परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि स्वागतयोग्य भएको बताइन् ।

होटल सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहले होटल व्यवसायको क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उद्योगसरह मान्यता दिनु सकारात्मक भएको बताए । उनले कोभिड १९ महामारीमा होटल व्यवसाय अत्यधिक मारमा परेको तथा आपत्कालीन अवस्थामा रहेको भन्दै यस क्षेत्रको केही कुरा बजेटले सम्बोधन गरेको बतावए । होटल व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा वर्गीकरण गरिनु बजेटको राम्रो पक्ष भएको भन्दै उनले व्यवसाय कोषलाई निरन्तरता दिने, करको दर घटाउनु तथा १० दिनको पर्यटनकाजले पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले बजेटले व्यवसायलाई उत्साहजनक बनाउने र व्यवसाय गर्न अथवा उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरेको बताए । विद्युतीय सवारीसाधनको कर हटाउनु, पुनर्कर्जा दिनुलगायतको काम सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । व्यवसायको क्षेत्रमा सरकारले प्रशासनिक सुधार पनि गर्न खोजेको उनले बताए ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले यस वर्षको बजेट पनि अघिल्ला वर्षको जस्तो कर्मकाण्डी बजेटजस्तै भएको बताए । विगतमा कागजमै पूरा गरिसकिएका नीति, कार्यक्रम दोहो¥याएर झुठको पुलिन्दाको रुपमा बजेट आएको उनले बताए । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकीरणको विषय अझ स्पष्ट नीति आउन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले स्थानीय तहमा रहेका कृषि शाखाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । घोषित नीति कार्यक्रमहरू स्थानिय तहमार्फत् कार्यान्वयन गर्न सकिएमा केही आशा गर्न सकिने उनले बताए ।

jackson ribon

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: