birat ribon

कडा लकडाउनभित्रका ‘कुटिल’ रहस्यहरू

Neuro
कडा लकडाउनभित्रका ‘कुटिल’ रहस्यहरू
  • पेशल आचार्य

काठमाडौँमा थप गरिएको निषेधाज्ञा शुक्रबारदेखि लागू भएको छ । यो एकसाताको निषेधाज्ञा यसअघिभन्दा कडा गरिएको छ । शुक्रबारदेखि लागू भएको निषेधाज्ञामा किराना पसल खोल्न, अत्यावश्यक बाहेक हिँडडुल गर्न, मर्निङ वाक र इभिनिङ वाकमा हिँड्नेजस्ता प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था छन् ।

निषेधाज्ञा नियम उल्लङ्घन गरेमा पैदलयात्रीदेखि व्यापारीसम्मलाई आर्थिक जरिवानासम्म गराउने प्रहरीले जनाएको छ ।

cura insider

बिहीबार बिहान समयमा खोलिएको पसल अब खुल्यो भने के कारबाही हुन्छ त ? काठमाडौँका प्रजिअ कालिप्रसाद पराजुली भन्छन्, ‘सूचनाको अभावका कारण कसैले पसल खोल्यो भने उसलाई एक पटकका लागि चेतावनी दिइन्छ । फेरि अटेर गरेर पसल खोलेमा कानुन अनुसार कारबाही गरिने छ ।’

पराजुलीका अनुसार अनुगमनको जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका अनुसार कडाइ गरिएको निषेधाज्ञामा पसल खोल्नेहरूलाई पहिलोपटक चेतावनी दिएर बन्द गराउने र दोस्रोपटक पसल खोलेमा प्रहरी कार्यालयमै ल्याएर कारबाही गर्ने तयारी छ ।

किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै तीव्र आलोचना सुरु भएपछि बिहीबार काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय प्रशासनले खाद्य सामग्री खरिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको थियो । उपत्यसका प्रशासनले नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङबाट अत्यावश्यक सामग्री मगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको हो ।

नागरिकले खाद्य सामग्री मगाए मोबाइल गाडीबाट घरमै लैजाने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ । जसमा दुई कम्पनीले बिक्री गर्ने चामल, दाल, तेल, नुनलगायत सामग्री घरघरमै पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको हो ।

पहिले यसको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री (पछि रक्षामन्त्रीबाट पोखरेललाई हटाएर प्रम कार्यालयमा सीमित बनाइयो) ईश्वर पोखरेलले गरेका थिए । अहिले निर्देशक समितिको नेतृत्व प्रम आफैँले लिएका छन् ।

काठमाडौँका प्रजिअ पराजुली भन्छन्, ‘खाद्य सामग्री घरघरमा पुर्‍याउने वैकल्पिक व्यवस्था गरेका छौं भने पानी, दूध लगायतको ढुवानीमा अवरोध छैन ।’

यता सरकारले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ६ गते प्रमाणीकरण गरेपछि यो कानुनको रूपमा देशभर लागू भएको छ ।

यसमा स्वास्थ्य आपतकालको व्यवस्था समेत गरिएको छ । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश के हो र यसले कहाँकहाँ असर पार्छ ? यसबारे यहाँ स्पष्ट गर्न खोजिएको छ ।

के हो कोभिड व्यवस्थापन अध्यादेश ?

विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा तीव्ररूपमा बढ्दै गएपछि सोको रोकथाम, नियन्त्रण र निदानसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत तथा व्यवस्थित सञ्चालन गर्न कानुनको आवश्यकता महसुस भएपछि यो अध्यादेश जारी भएको हो ।

हाल संसद विघटन भएकाले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशको रूपमा यो कानुन ल्याइएको छ । २०७८ जेठ ६ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको यस अध्यादेशको नाम ‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ हो ।

किन ल्याउनुपर्‍यो नयाँ अध्यादेश ?

कोरोना भाइरस महामारीविरुद्धको लडाइँ र प्रतिकार्यलाई कानुनीरूपमै स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन कोभिड–१९ व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याउनु परेको कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘जबसम्म आफैँ जिम्मेवार हुँदैनौं, त्यतिबेलासम्म महामारी नियन्त्रणमा समस्या हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सबै सचेत नभएकै कारण कडा कानुन बनाउनुपर्ने देखियो र अध्यादेश ल्याइएको हो ।’

महामारी नियन्त्रणका लागि द्रुत गतिमा काम गर्नेगरी विज्ञसहितको टोली बनाउन पनि अध्यादेश ल्याइएको उनले बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य आपतकाल, सेना परिचालन, कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पतालजस्ता केही विषयलाई पनि अध्यादेशले स्पष्ट पारेको छ ।’

स्वास्थ्य आपतकाल भनेको के हो ?

यो अध्यादेशमा सरकारले स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने देखिएमा त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा नेपालको कुनै स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्छ ।

महामारी नियन्त्रणका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री आधिकारिक बिक्रेता, वितरक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सिधै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

देश बाहिरबाट खरिद गर्नुपरेमा नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत् सोझै खरिद गर्न सकिन्छ । आपतकाल घोषणा गरिएमा मनिस वा सवारी साधनको भीडभाड हुने सबै प्रकारका गतिविधि बन्द गर्न वा निश्चित मापदण्ड अपनाएर मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।

भीड हुने भनेका सभा, सम्मेलन, सरकारी, निजी, गैरसरकारी, सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्था, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी, क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, विविध खेलकुद, हाट बजार, सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, पसल, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक क्रियाकलाप र जन्म तथा मृत्यु संस्कार समेत प्रभावित हुन सक्छन् ।

स्वास्थ्य आपतकालमा सरकारले के–के गर्न सक्छ ?

सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई सङ्क्रमितको उपचार गर्न लगाउने, आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने वा गराउने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना उपचारका काममा खटाउने, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वका कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारी साधन, भवन, संरचना वा अन्य भौतिक साधन कोभिड –१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा लगाउने, आवश्यकता अनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, संरचना र सवारी साधनको अभिलेख राखी प्रयोग गर्ने, सरकारी सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी संस्थाबाट उत्पादन वितरण र बिक्री गर्ने औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण नियन्त्रणमा लिई प्रयोग र वितरणको व्यवस्था गर्ने वा गराउने गर्न सक्छ ।

सकसपूर्ण समयमा कामचलाउ बन्दै गएको सरकार झन्झन् निरङ्कुश भाँतीमा प्रस्तुत हुँदै गएको कडा लकडाउनकै सिलसिलामा राजधानीमा पनि देखियो । पत्रकारहरूले जनाएअनुसार केही भाडाका ट्याक्सी, मोटरसाइकल र निजी भ्यानहरू ठाउँठाउँमा कारबाहीमा परेका छन् भने रातो प्लेटका कारहरूलाई बकाइदा जान दिइएको छ ।

सङ्क्रमण दर घटेमा, स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शय्या खाली भएमा, सङ्क्रमणको नयाँ भेरियन्टको स्वरूप नदेखिएमा वा अन्य जोखिम विश्लेषणका आधारमा पुनः राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर स्वास्थ्य आपतकाल हटाउन सक्छ ।

स्वास्थ्य आपतकालमा निजी अस्पताल पनि सरकारले नियन्त्रणमा लिन सक्छ । अस्पताललाई नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने वा गराउने अधिकार सरकारलाई रहन्छ । त्यसैले निजी हो भनेर कसैले छुट पाउँदैनन् ।

निजी अस्पताल मात्र नभएर जग्गा र सवारी साधन समेत अभिलेख राखेर सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ । त्यसैगरी यस्तो अवस्थामा सिडिओको अहम् भूमिका हुन्छ । सरकारले कोरोना निदान, नियन्त्रण र उपचारका लागि सम्बन्धित सिडिओलाई प्रतिकार्य अधिकारी मुकरर गर्न सक्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा सिडिओले पैदल वा जुनसुकै सवारी साधनका यात्रुको स्वास्थ्य जाँच गर्न लगाउने, सङ्क्रमित भएको शङ्का लागेमा अस्पताल वा अन्य स्थानमा अलग राख्न लगाउने, आवश्यकताअनुसार जुनसुकै सङ्घ, संस्था, शिक्षण संस्था, उद्योग, सार्वजनिक स्थल, सभा हल, पार्टी प्यालेस, होटल, सामुदायिक भवन, यातायातका साधन उपयोग गर्न सक्छन् ।

साथै उनले कोभिड–१९ निर्देशक समितिको निर्णय र यस अध्यादेशबमोजिम जारी भएका मापदड कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्छन् ।

किन लिए प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व ?

कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, ०७८ मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोभिड–१९ निर्देशक समिति बनाउने उल्लेख छ । समितिमा स्वास्थ्य, गृह, अर्थ, उद्योग र परराष्ट्रमन्त्री समितिको सदस्य रहने छन् ।

समितिमा मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति पनि सदस्य छन् भने सिसिएमसीका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । कोरोना निदान र उपचारका लागि नीति बनाउने काम समितिले गर्छ । यो काममा समितिले प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी छ । समितिले कोरोना नियन्त्रण र उपचारसँग सम्बन्धित जुनसुकै निकाय, संस्था वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ ।

पहिले यसको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री (पछि रक्षामन्त्रीबाट पोखरेललाई हटाएर प्रम कार्यालयमा सीमित बनाइयो) ईश्वर पोखरेलले गरेका थिए । अहिले निर्देशक समितिको नेतृत्व प्रम आफैँले लिएका छन् ।

यसको धेरै फाइदा खुला सिमाना भएकाले तराईका जिल्लाका बासिन्दाले उठाउलान् तर अध्यादेशमा बाबुको पहिचान नखुलेकालाई मात्र दिने भनेको छ, मधेसको छोरी भारतमै बिहे भए पनि ब्यान्डबाजा बजाएर वरिपरिका सात गाउँलाई थाहा हुने गरी ज्वाइँ मात्र होइन, ज्वाइँको सात पुस्ताको पहिचान खुलाएर धुमधामका साथ बिहे गर्ने चलन छ । तर पनि अफवाह फैलाउन पछि परेका छैनन् उग्र राष्ट्रवादीहरू ।

जसको प्रमुख कार्यकारी सैनिक अधिकृत बालानन्द शर्मालाई दिइएको छ । पोखरेल हुँदा समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको साथै सो समितिले मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रस्ताव पुर्‍याउने हुलाकीजस्तो थियो ।

‘कोभिड अध्यादेशमार्फत् खर्बौंको भ्रष्टाचारलाई कानुनी पुष्ट्याइँ दिन ल्याइएको हो’ भन्नेहरूको कुनै कमी छैन । तर पनि विडम्बना यो अध्यादेशबारे कुनै पनि मिडियाले केही लेख्न सकेका छैनन् ।

तर संविधानमा नै व्यवस्था गरिएका बुँदाहरू फुल स्टप, कमासहित कपीपेस्ट गरी ल्याइएको नागरिकता अध्यादेशबारे एउटै समाचार दिनरात सेयर गरी भ्रम फैलाउन पछि परेका छैनन् मिडियाहरू ।

यसको कारण एउटा मात्र छ– मधेसी अर्थात् हेयको शैलीमा बिहारी र भैया भनेर बुझिने मानसिकता । जबकि नागरिकता अध्यादेशबाट मधेसीभन्दा हजारौं गुणा लाभान्वित झापा, इलाम, पाँचथर धनकुटा आदि पूर्वी नेपालमा सिक्किम, दार्जीलिङ, पश्चिम बङ्गालबाट बसाइँ सरी आएका दोहोरा नागरिकताधारी पहाडेहरू हुन्छन् । विदेश गएर गर्भाधान गरी आएका पहाडे समुदायका भान्जाभान्जीहरू पनि हुन्छन् ।

यसको धेरै फाइदा खुला सिमाना भएकाले तराईका जिल्लाका बासिन्दाले उठाउलान् तर अध्यादेशमा बाबुको पहिचान नखुलेकालाई मात्र दिने भनेको छ, मधेसको छोरी भारतमै बिहे भए पनि ब्यान्डबाजा बजाएर वरिपरिका सात गाउँलाई थाहा हुने गरी ज्वाइँ मात्र होइन, ज्वाइँको सात पुस्ताको पहिचान खुलाएर धुमधामका साथ बिहे गर्ने चलन छ । तर पनि अफवाह फैलाउन पछि परेका छैनन् उग्र राष्ट्रवादीहरू ।

एक त यो कडा लकडाउनले सरकारलाई अध्यादेशकै माध्यमबाट आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । शनिबार सरकारले वितरणमुखी र कनिका छर्ने खालको बजेट पनि ल्यायो ।

हुन त त्यसमा केही राहतका कुरा देखिए पनि चुनावी प्रोपोगाण्डालाई महत्व दिनेगरी बजेट ल्याइएको भनेर अर्थ मामलाका जानकारहरूले टिप्पणी गरिसकेका छन् ।

सकसपूर्ण समयमा कामचलाउ बन्दै गएको सरकार झन्झन् निरङ्कुश भाँतीमा प्रस्तुत हुँदै गएको कडा लकडाउनकै सिलसिलामा राजधानीमा पनि देखियो । पत्रकारहरूले जनाएअनुसार केही भाडाका ट्याक्सी, मोटरसाइकल र निजी भ्यानहरू ठाउँठाउँमा कारबाहीमा परेका छन् भने रातो प्लेटका कारहरूलाई बकाइदा जान दिइएको छ । यसरी सवारीमै भेद गर्ने उपत्यकाको निजामती प्रशासन आलोच्य भइसकेको छ ।

एकातिर जनता सरकारका काला कर्तुतहरूका विरोध गर्दै सडकमा नआऊन् भनेर पनि सरकारले अहिले कोभिड–१९ निदान र उपचार विधेयक ल्याएको छ, जसले रोगको स्थिति हेरेर स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन सक्छ ।

‘खोप हाम्रो अधिकार हो, तर भोट हाम्रो खुसी’ भन्ने भनाइहरू पनि अहिले सामाजिक सञ्जालबाट घनिभूत भएर आउन थालेका छन् ।

यसैगरी यही बीचमा सरकारले पिसिआर परीक्षणको मात्रा घटाएर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्याको ग्राफ घटेको देखाएको छ । जेठ महिनाभरि यही शैलीमा कोरोना जित्नेहरूको सङ्ख्या बढिरह्यो भने सरकार असारको दोस्रो या तेस्रो साताबाट कर सङ्कलनकै लागि पनि लकडाउनलाई केही खुकुलो पार्दै जाने मनस्थितिमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित जानकारहरूको भनाइ छ ।

अहिले कोरोनाको खोप आयातका लागि सरकारले सबै बलबुतो, पाइन र कूटनीतिक माध्यमको समेत प्रयोग गरेको छ । राष्ट्रपति दिनहुँ जस्तो विदेशी राष्ट्राध्यक्षहरूसँग खोपका लागि याचना गरिरहेकी छिन् । प्रधानमन्त्रीको पनि हारगुहार सोही शैलीमा देखिन्छ ।

तर पनि खोपको निश्चितता भइसकेको छैन । जनता चाहिँ खोप लगाउनका लागि बाटो कुरिरहेका छन् । कतिपय क्षेत्रमा त ‘नो खोप नो वर्क’ भन्ने नाराहरू पनि गुञ्जिन थालेका छन् ।

पहिलो डोज कोभिशिल्ड लगाएका ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकले १२ हप्ता पुगिसक्दा पनि दोस्रो डोज खोप लगाउन पाएका छैनन् ।

‘खोप हाम्रो अधिकार हो, तर भोट हाम्रो खुसी’ भन्ने भनाइहरू पनि अहिले सामाजिक सञ्जालबाट घनिभूत भएर आउन थालेका छन् । यसमा सरकार वाचाल छ उसको वाचालले खोपलाई भन्दा चुनावलाई अग्राधिकार दिएको भन्ने बुझ्न कुनै दिमागी कसरत गरिरहनु पर्दैन ।

करिब ६४ अर्ब रूपैयाँ कोरोनाको खोपका लागि छुट्याइएको बजेटमा एक खर्बभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा राखिएको छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपका स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ती कार्यहरूलाई पनि केही राहतका रूपमा हेरिएको छ ।

jackson ribon

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: