birat ribon

दीर्घकालीन असर गर्ने काम कारबाही नगर्न विपक्षी गठबन्धनको चेतावनी

Neuro
दीर्घकालीन असर गर्ने काम कारबाही नगर्न विपक्षी गठबन्धनको चेतावनी

काठमाडौँ / विपक्षी गठबन्धनका पाँच राजनीतिक दलहरूले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

आइतबार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले देश र जनतालाई असर पर्ने किसिमका कुनै पनि काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको हो ।

cura insider

बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा सो चेतावनी दिँदै सरकारको संविधानविपरित र अलोकतान्त्रिक काममा सहयोग नगर्न राज्यका सबै अङ्ग र निकायलाई आग्रहसमेत गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यहरूको हस्ताक्षरमा विकल्प प्रधानमन्त्रीका रुपमा हामीले विधिवत् दाबी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कुनै पनि काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छौँ । सरकारका संविधानविपरितका र अलोकतान्त्रिक काम कारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अङ्ग र निकायलाई पनि आग्रह गर्दछौँ ।’

बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान उल्लङ्घन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको पनि निष्कर्ष निकालेको हो । ‘प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको संविधानको उल्लङ्घन सङ्घीय संसदमा पेश हुनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कार्यमा पुनः प्रकट भएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले संसद छल्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कार्य स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी शैली भएको बताए । उनले भने, ‘जुन ढङ्गले अध्यादेशको शासन, विधेयक अधिवेशनमा विधेयक नल्याउने, संसद भङ्ग गर्दै अध्यादेशको शासन ल्याउने जुन काम भइरहेको छ । यो स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी शैली हो । संसद छलेर बजेट ल्याउने कुरा गलत छ ।’

गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायालय रहेको हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

जसपाका नेता श्रेष्ठले संसद विघटन अवैध र असंवैधानिक भएका कारण पुनस्र्थापना हुने कुरामा पाँच दल विश्वस्त रहेको बताए । उनले भने, ‘सम्मानित अदालतले विगतमा पनि यसबारेमा सही निर्णय दिएको हो । विगतकै नजिरको आधारमा अहिले पनि अवैध र असंवैधानिक भएकाले यो पुनस्र्थापना हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।’

विपक्षी गठबन्धनले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध भई आवाज उठाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा जनतालाई आव्हानसमेत गरेको छ ।

jackson ribon

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: