birat ribon

राजदूत नियुक्ति निर्देशिका सरकारद्धारा नै उल्लङ्घन

Neuro
राजदूत नियुक्ति निर्देशिका सरकारद्धारा नै उल्लङ्घन

विराटनगर / राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका सरकारले नै उल्लङ्घन गरेको छ ।

विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको नेतृत्व खाली हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नयाँ राजदूत सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्देशिका उल्लङ्घन गरेको सरकारले खाली भएका पाँच र खाली हुने क्रममा रहेका सात नियोगमा राजदूत नियुक्तिको कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

cura insider

अहिलेकै सरकारले जारी गरेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा राजदूतविहीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । निर्देशिकामा रिक्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै प्रस्तावित राजदूत सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त हुन करिब तीन महिना समय लाग्ने आकलनसहित सरकारले रिक्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै राजदूत सिफारिस गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । तर, निर्देशिका सरकार आफैँले उल्लङ्घन गरेको छ ।

नेपालका ३० राजदूतावास, तीनवटा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग र ६ वटा महावाणिज्य दूतावास छन् । तीमध्ये अस्ट्रिया, रुस, इजिप्ट, श्रीलङ्का र दक्षिण कोरियास्थित नियोग नेतृत्वविहीन छन् । डेनमार्क, जापान, ओमान, साउदी अरब, ब्राजिल, बहराइन, म्यानमारमा खाली हुँदै छन् । राजदूतहरूको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ

jackson ribon

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: