birat ribon

मोरङ अदालतका एक लाख १० हजार मिसिल सफ्टवेरमा राखिँदै

Neuro
मोरङ अदालतका एक लाख १० हजार मिसिल सफ्टवेरमा राखिँदै

विराटनगर / जिल्ला अदालत मोरङले पुराना मुद्दाका फैसला सफ्टवेरमा राख्न थालेको छ । फैसला भएका मुद्दाका पुराना मिसिल अव्यवस्थित भएपछि प्राविधिको प्रयोग गरेर व्यवस्थित गर्न थालिएको हो ।

प्रविधीकरणले अदालतको सेवा प्रवाहलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार दाहालका अनुसार अदालतमा एक लाख १० हजारभन्दा बढी पुराना मिसिलहरू छन् ।

cura insider

‘अव्यवस्थित तरिकाले राख्दा खोजेका बेला कुनै पनि मिसिल भेटिँदैनन् । धेरै पुराना मिसिललाई स्क्यानर मोसिनमार्फत स्क्यान गर्दै सर्वोच्च अदालतले विकास गरेको सफ्टवेयरमा राख्न थालेका हौँ’, दाहालले भने ।

अदालतमा रहेका धेरै पुराना मिसिलहरू निकाल्ने र राख्ने गर्दा च्यातिने, खोजेका बेला फेला पार्न नसकिने, खोजीमा जनशक्ति धेरै खर्चनुपर्ने तथा एकै ठाउँमा राखिरहँदा किराले खाइदिने समस्या थियो । यी सबै समस्याको समाधान खोज्दै अभिलेखलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।

दाहालका अनुसार सबै मिसिललाई स्क्यानिङ गरेर सफ्टवेयरमा स्टोर गरिएपछि सुरक्षित र खोजी गर्दा सहज भएको छ । उनले सुरुमा चालु आर्थिक वर्षको साउनबाट फैसला भएका मुद्दाका मिसिलहरू स्टोर गरिसकिने बताए । त्यसपछि अरु पुराना र नयाँ फैसला भएका मिसिलको कम्प्युटरमार्फत अभिलेख गर्ने बताए ।

मिसिलको स्क्यान गर्ने स्क्यानर सर्वोच्चले उपलब्ध गराएको थियो । जिल्ला अदालत मोरङमा अहिले ११ जना राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ । खाली रहेकामध्ये कम्तीमा पाँच जना कर्मचारीको नियुक्तिका लागि सहमति प्राप्त भएमा दुई वर्षभित्रमा सबै मिसिललाई व्यवस्थित तरिकाले सुरक्षितसाथ अभिलेख गर्न सकिने दाहालको भनाइ छ ।

मोरङ अदालतले नयाँ नियुक्ति दिने कर्मचारीका लागि तलब र भत्तासमेत छुट्याइसकेको छ । यो रकम तलब र भत्ताबाहेक अरू शीर्षकमा खर्च गर्न नमिल्ने स्रेस्तेदार दाहालले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले नियुक्तिका लागि सहमति नदिँदा कर्मचारीको पदपूर्तिमा समस्या भइरहेको अदालत स्रोतले बतायो । ‘स्रोत र साधन थप नगरे पनि जनशक्ति व्यवस्थापनको माग धेरै पहिलेदेखि गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आवश्यक जनशक्तिको पदपूर्ति गरिदिए काम कारबाहीमा थप सहजता आउने थियो ।’ अदालतलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन र काम कारबाही प्रभावकारी एवं चुस्त बनाउन पनि जनशक्ति थप्नै पर्ने अवस्था रहेको दाहालले बताए ।

jackson ribon

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: