birat ribon

देशमा सरकार छ ? देशमा सरकार छैन

Neuro
देशमा सरकार छ ? देशमा सरकार छैन
पेशल आचार्य

तीसको दशकका चर्चित आयामेली कवि ईश्वर वल्लभको कविताको शीर्षक ‘आगाका फूलहरू हुन्, आगाका फूलहरू होइनन्’जस्तो भयो यसपालिको लेखको शीर्षक, ‘देशमा सरकार छ ? देशमा सरकार छैन ।’

भन्नलाई त अहिले देशमा उहिलेका दुई तिहाइ नजिकका सक्षम, विकासप्रेमी, भिजनेबल र वाक्पटुता भएका मीठो भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार छ तर व्यवहारमा भन्ने हो भने जताततै भ्वाङ नै भ्वाङ र पहिरो गएको अवस्था जो छ । त्यो भन्नलाई अहिले कुनै नेपाली जनताले कुनै आइतबार कुरिरहनु पर्दैन ।

cura insider

हामी नागरिकले कसैको देवत्वकरण र दानवीकरण गर्नु पनि छैन । आफ्नु सिता खाएर जबसम्म नेपालीले दल र गुटका बारेमा गीता गाउन छाड्दैनन् तबसम्म हाम्रो देश कत्ति पनि विकसित हुँदैन । अहिले भएको त्यही हो ।

यिनै सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री हुन् जसले प्रतिपक्षीले संवैधानिक परिषद्का बैठकमा कोरम पुर्‍याउन दिएन भनेर, आफ्नै दलभित्रका ऊ बेलाका सर्वशक्तिमान नेताले पार्टी र सरकारलाई बीच–बीचमै छिर्के हानेर अध्यक्षद्वयले चलाएको चार इन्जिनको जेटलाई बीचमै दुर्घटना गराउन खोजे भनेर र आफ्नो दलभित्रका केही नेताहरूले प्रतिपक्षी शैलीमा आफूलाई गाली गरेर सरकार चलाउनका लागि अवरोधै अवरोध गरे भनेर संसदलाई विघटन गरी चुनावको घोषणा गरेका थिए तर त्यो चुनावलाई अदालतले रोकिदियो ।

चुनाव रोकिएपछि प्रधानमन्त्रीको तर्क, कार्य र चिन्तन अल्पमतमा परेको देखियो । अन्तका प्रधानमन्त्री भए आफूमा नैतिकताको ख्याल हेक्का राख्दै आफ्नो मतलाई अदालतले सरासर नो भनिदिएपछि तुरुन्तै राजीनामा दिन्थे । नेपालमा चाहिँ सत्ता र शक्तिमा भएको जोसुकैले पनि कानुलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने हो । शत्ता र शक्तिलाई आफूखुसी युज एन्ड थ्रो गर्ने हो । पदबाट खुस्केपछि नेपालमा कसैलाई केही नमान्ने कुसंस्कृति व्याप्त छ । त्यसैले पदमा हुन्जेल यहाँ जो कसैको पनि चाकरी, चुक्ली र चाप्लुसीका पुरियाहरू विक्री हुन्छन् । अहिले भएको त्यही हो ।

कोरोनाका मामलामा पोहोर यही बेलामा स्वास्थ्य सामग्रीमा हुँदै नभएका कम्पनीहरू खडा गरेर उसबेलाका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरलेका छोरा, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोराद्वय मिलेर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई प्रभावमा पारी सार्वजनिक खरिद नियमावलीका धज्जी उडाउँदै चीनबाट खरिद गरेका सामग्रीहरूमा भ्रष्टाचार भएको भनी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले किटेरै उसबेलाका स्वास्थ्य मन्त्री भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउनका लागि अख्तियारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

संस्कार प्राप्त राजनीतिज्ञहरूले राजनीति डोहो¥याएको हुन्थ्यो भने तिनीहरूले संसदको शक्तिशाली सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेर मुद्दा चलाउने सिफारिस गरिसकेपछि कि तुरुन्त आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन्थे कि अख्तियारले त्यस्तो भ्रष्टाचारमा मुद्दा लगाउन त्यो राजनीतिक नेतालाई संसदको पद निलम्बन गरेर मुद्दा चलाइसकेको हुन्थ्यो ।

तर नेपालमा अचम्म छ । न यतिखेरसम्म अख्तियारले ती पोहोरका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई मुद्दा चलाएको छ न तिनलाई निलम्बननै गरेर आफ्नो पकडमा लिएको छ । कानुनको धज्जी यो नै पहिलोपटक उडाइएको भने होइन त्यसैले पाठक महोदयहरू यहाँहरू कुनै अचम्ममा नपर्नु भए हुन्छ ।

कोरमै नपुगेको संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिबाट संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरूको विपक्षमा सम्मानित अदालतमा मुद्दा परेको छ तर सो कुराको न्याय निरुपणसमेत भएको छैन । यहाँनेर पनि कैफियत गरिएको देखिएको छ । अदालतमा मुद्दा परिसकेर सोको अन्तिम छिनोफानो नहुन्जेलसम्मका लागि सो पदमा नियुक्त भएका सबै संवैधानिक पदका नियुक्ति लिनेहरूको हैसियत डेडलकमा हुनु पर्दथ्यो । सरकार यहाँसमेत चुकेको देखियो । यो पनि सामान्य राजनीतिक चेत भएका मानिसलाई समेत नपच्ने काम गरेको देखियो ।

अहिले कोरोनाका सबालमा सरकार एकपछि अर्को गर्दै चुक्दै गैरहेको देखिन्छ । गएको शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको हवाला दिँदै ‘अभिभावकहरूलाई आफ्ना बच्चाबच्चीहरू स्कुल नपठाउन आग्रह गरिएको छ’ तर सरकारकै अर्को मन्त्रालयका मन्त्रीहरू स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गर्न नसकेर निर्णयहीनताको बन्दी भएका छन् । स्वास्थ्यको सबाललाई लिएर स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, भिडभाड हुने क्षेत्र र होटल तथा सेवा क्षेत्रहरूमा अहिले कोरोना महामारीको सङ्क्रमण दर विगत केही दिनदेखि ह्वात्तह्वात्त बढेर गएको छ । सिसिएमसीले स्कुल र कलेजलाई पहिलो चरणमा यो वैशाखभरिका लागि बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस सरकारका नाममा गरेको छ तर बहिरो सरकार यही मानेमा घुमाएर फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमका मुखारविन्दबाट नागरिकलाई हप्काउन थालेको छ ।

अहिले त पदमा बस्दा ओली महाशयको कसैले विरोध गर्ने हुती नराख्ला तर यिनको पनि भूपू हुने दिन त पक्कै आउने छ त्यो दिन यिनीबाट अहिले खाइपाई आएका यिनका आसेपासे र ‘एसम्यान’हरूले भोलि त्यो बेला यिनलाई पत्याइरहलान् या मरेका बाख्रालाई उपियाँले छाडेझैँ छाडेर हिँड्लान् ?

सरकार भन्छ– ‘केही गरी स्कुलमा महामारी भएर स्कुलका बच्चा मरे भने सरकारले प्रिन्सिपललाई ज्यान मुद्दा लगाउन सक्छ’ यो दोहोरो मापदण्ड बोकेको भाषा भयो । कि त स्कुल कलेजमा पूर्ण सुरक्षाका माध्यमहरू अपनाएर पढाउने/लेखाउने काम गर भन्नु कि त यति हप्ता र उति हप्ताका लागि स्कुल र कलेज बन्दै गरिदिनु । ‘नरहे बाँस न बजे बाँसुरी’ उखान भनेझैँ । हात खुट्टा बाँधेर कुद भनेपछि कस्ले कुद्न सक्छ र ? सोह्रै आना फटाहाको शैली भयो यो नागरिकमाथि शासन गर्ने ।

केही दिनअघि मुलुकका १४ का केही सहरी क्षेत्रहरूमा भने स्थानीय तह र विद्यालयहरूले आफ्नो तर्फबाटै निर्णय गरेर स्कुलहरू अफ लाइनमा बन्द गरी अनलाइनमा पढाउने लेखाउने काम गर्न सक्छन् भन्नेखालको समाचारहरू पनि आएका थिए । अहिले यही मानेमा शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको छ । निजी विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले वार्षिक परीक्षाको मुखैमा आएर सरकारले जेजसरी भए पनि घुमाउरो पाराले गरेको सूचनालाई ठाडै इन्कार गरिदिएको छ ।

खबौँको लगानीमा अबको समयमा बोर्डिङ स्कुलका मालिकहरू बरु सरकारलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने खेलतिर लाग्न सक्छन् तर सरकारले भन्दैमा लुत्रे कान लगाएर खुरुखुरु पैसा उठ्ने सिजनमा स्कुल बन्द गराएर आफ्नो पेटमा आफैँले लात मार्न सक्दैनन्चा/हँदैनन् । सरकारले केही गर्दैन भनेर उनीहरूले गत साल नै बुझिसकेका छन् । करिब दुई लाख ५० हजार शिक्षक÷कर्मचारीहरूलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने निजी बोर्डिङ स्कुलहरूको सम्पत्ति सरकारले किनेर सरकारीकरण गरी शिक्षालाई राज्यको मातहतमा ल्याउन पनि सक्दैन । यस्तो स्थितिमा सरकारले भनेको मान्ने मनस्थितिमा पनि छैनन् निजी स्कुलका मालिक र साहूहरू ।

अब नेपालीले कोरानासँगै बाँचेर जीवन जिउनुपर्ने शैलीको विकास गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थतन्त्र चौपट भइसकेको स्थितिमा नेपालीहरूले सरकारले गर्ने द्विअर्थी काम र बोल्ने दुईजिब्रे बोलीलाई भित्रैसम्म गढेर बुझेका छन् । यो अवस्थामा सरकार पनि धरमरधरमरको स्थितिमा चलिरहेको छ । नैतिकताको चरम सङ्कटमा परिसकेको सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने कुरा बारम्बार उठिरहेको पनि छ ।

एमसिसी संसदमा टेबल गराउनका लागि प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक सर्वदलीय बैठक डाकेर सहमति लिने कोसिस पनि गरिसकेका छन् । संसदबाट यो सन्धि पास गराउन नदिएको भनी सभामुखसँग प्रमको चरम विवाद नै सिर्जना भइसक्या छ । यसबाट आफ्नो पार्टी र प्रतिपक्षी पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको धेरथोर आलोचनासमेत हुने गरेको छ । खासगरी यो मामलामा नेपाली काङ्ग्रेस वर्तमान एमाले सरकारको खुलेर समर्थन गरिरहेको छ । बरु एमालेकै केही नेताहरू र पूर्व नेकपाका केही नेताहरू एमसिसी सन्धिलाई देशका लागि घातक भनी चित्रण गरिरहेका छन् ।

विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक, पुल र नेपालका केही मेघा विकासका आयोजनासँग प्रत्यक्ष रूपले सरोकार राख्ने यो सन्धिलाई यसका विरोधीहरूले अमेरिकाको नेपाल पस्ने र नेपाली राजनीतिलाई तहसनहस गर्ने दाउका रूपमा चित्रण गरेका छन् । यी कुराहरूमा के दम छ या छैन त्यो भोलिका दिनमा स्पष्ट हुँदै जाला तर अहिले नै प्याच्च बोलेर छिटो निर्णय गर्नु हतारमा बोल्ने काम जस्तै हुन्छ ।

कोरोना कालमा सरकारले ल्याउन खोजेका केही विधेयकहरूबाट सरकारको मूल्याङ्कन भइसकेको छ कि यो सरकार प्रतिगमनकारी कार्यहरू देशमा बलातपूर्वक लादन खोजिरहेको छ । उज्यालो नेपाल अभियानका अभियन्ता कुलमान घिसिङलाई जनस्तरबाट व्यापक रुचाइएर दोस्रो कार्यकालका लागि पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने दमदार आवाज उठिरहेका बेला कबाबमा हड्डी बनेर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले दिएको कुलमान घिसिङविरुद्धको अन्तर्वार्ता र सोही बखतमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको भनाइसमेत अनालोच्य रहन सकेन ।

यी सब देख्दामा झिना–मसिना लाग्ने कुराहरू हुन् तर सचेत नागरिकहरूले यी कुराहरूलाई पनि आफ्नो तर्फबाट मूल्याङ्कन गरिरहेका हुँदा रहेछन् । अहिले त पदमा बस्दा ओली महाशयको कसैले विरोध गर्ने हुती नराख्ला तर यिनको पनि भूपू हुने दिन त पक्कै आउने छ त्यो दिन यिनीबाट अहिले खाइपाई आएका यिनका आसेपासे र ‘एसम्यान’हरूले भोलि त्यो बेला यिनलाई पत्याइरहलान् या मरेका बाख्रालाई उपियाँले छाडेझैँ छाडेर हिँड्लान् ? त्यो हेर्ने त्यतिबेलै पाइन्छ अहिले भने केवल कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । कि कसो ?

jackson ribon