birat ribon

विधेयकमा छलफल नगरी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य, मुख्यमन्त्रीले बोल्न पाएनन्

प्रतिपक्ष भन्छन् : सरकार भाग्यो

Neuro
विधेयकमा छलफल नगरी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य, मुख्यमन्त्रीले बोल्न पाएनन्प्रतिपक्ष भन्छन् : सरकार भाग्यो

विराटनगर / प्रदेश १ प्रदेशसभाको सातौँ हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधनका लागि पुगेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई सम्बोधन नगरी फर्किएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले बैठक अवरुद्ध गरेपछि जारी अधिवेशनको आठौँ तथा अन्तिम बैठकमा पुगेका मुख्यमन्त्री राईले सम्बोधन नगरी फर्किएका हुन् ।

जारी अधिवेशनको बैठकमा पहिलो पटक सहभागी हुन पुगेका मुख्यमन्त्रीले विशेष समय लिएर सम्बोधन गर्ने तयारी थियो । तर नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टीले संसद् अवरुद्ध गरे ।

cura insider

नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले चालु वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमहरू सुचारु गर्नुपर्ने, विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्याक्रमको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।

प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएको सरकारले आइतबारबाटै सातौँ अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको थियो । आइतबार पनि अवरोध गरेपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र बाचन गरे । राष्ट्रगानपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी सभामुखले अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेका हुन् ।

सत्ता पक्षको विवादको छाँयामा परेको प्रदेशको सातौँ अधिवेशन तीन महिना चल्दा जम्मा आठवटा बैठक बसेका छन् । तर अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयकमा छलफल भएन । पाँच वटा बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न पाएन ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सुरुआती अवस्थाबाट सत्ता पक्षले संसदमा अवरोध सिर्जना गर्‍यो । विकासको बजेट सुनिश्चितताको माग गर्दा सरकारले संसद्लाई छलेर अधिवेशनको अन्त्य गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । सरकारले संसद्को गरिमा नै बिर्सिएको नेकपाली काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीले सांसद्लाई छल्नुभयो, यस्तै अवस्था हो भने भोलि बजेट कसरी ल्याउने ?’, उनले भने,‘ हामीले उठान गरेका विषय समाधान गर्न सँगै बसेर निकास निकाल्न खोज्यौँ, तर सरकार भाग्यो ।’

तीन महिनामा आठवटा बैठक

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन गत माघ ७ बाट सुरु भएको थियो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन गत पुस १२ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले ७ माघका लागि सातौँ हिउँदे अधिवेशनको आह्वान गरे ।

विवादका कारण पहिलो बैठक प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र बाचन गरेर स्थगित भयो । दोस्रो बैठक २५ माघमा बसेको थियो । तर सत्ता पक्षको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न पाएन । फागुन ९ गते तेस्रो बैठक बस्दा सत्ता पक्षले बहिस्कार गर्‍यो । सत्ता पक्षको बहिस्कारका बावजुत सभामुखले सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गराए ।

चौथो बैठक फागुन २० गतेका बोलाइयो । तर एक महिनापछि चैत २३ गते मात्रै बैठक बस्यो । चौथो बैठकको अघिल्लो दिन १९ फागुनमा सूचना जारी गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयले चैत २ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्‍यो । सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि चैत २ गते बोलाइएको बैठक पनि स्थगित भयो ।

चौथो बैठक चैत २३ गते बस्यो । चौथो बैठकबाट माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लियो । त्यसपछि बसेका चारवटा बैठक नै प्रतिपक्षले अवरुद्ध गरे । चैत २६, २७, ३० को बैठक पनि अवरुद्ध भयो । तीन वटा बैठक अवरुद्ध भएपछि चौथो बैठकअघि सरकारले अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको थियो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशसभाको सातौँ तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरे । अब केही दिनपछि बजेट अधिवेशन आह्वान हुनेछ ।

jackson ribon