birat ribon

विकास र अर्थ समितिद्वारा द्रुत मार्गको अनुगमन

Neuro
विकास र अर्थ समितिद्वारा द्रुत मार्गको अनुगमन

काठमाडौँ / प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समिति र अर्थ समितिले काठमाडौँलाई तराई जोड्ने दु्रत मार्गको संयुक्त अनुगमन गरेको छ ।

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौँ तराई दु्रत मार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासो बढिरहेको बेला संसदीय समितिहरूले संयुक्त अनुगमन गरेका हुन् । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा निर्माण प्रक्रिया ढिलो भएको उजुरी नै परेको थियो । संसदीय अनुगमनमा पुगेका सांसदले विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्ने रोग काठमाडौँ तराई दु्रत मार्गको निर्माण प्रक्रियामा पनि देखिएको टिप्पणी गरे ।

cura insider

स्थलगत अध्ययन गर्न पुगेका समिति सदस्यहरूबीच आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा दुईमत देखियो । विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्यहरुले चुनौतीपूर्ण र ठूला कामहरू बाँकी नै रहेकाले समयमै सम्पन्न हुनेमा शङ्का व्यक्त गरे भने अर्थ समितिका सदस्यहरूले समयमै आयोजना सम्पन्न हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह नै गरे ।

विकास समितिअन्तर्गत गठित दु्रतमार्ग अध्ययन उपसमितिका संयोजक गणेशकुमार पहाडीले २०८१ सालको कात्तिक मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आयोजनाको अहिलेको अवस्था हेर्दा समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले अहिले भइरहेको काम र बाँकी कामलाई हेर्दा नेपाली सेनाले नै आयोजनाको सम्पूर्ण काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चुनौती पनि देखिएको बताए । उनले आयोजनाको महत्वपूर्ण र जटिल कार्यमध्ये सुरुङमार्ग, अग्ला र ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू बाँकी नै रहेको र त्यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया पनि नभइसकेकाले बाँकी अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा शङ्का व्यक्त गरे ।

ठेक्कामा जानुपूर्व तयारीका कामहरू र सर्भिस ट्याकहरू भने बनिसकेको भन्दै उनले समयमै ठेक्काको काम सम्पन्न भएमात्र ठेक्का लिने कम्पनीहरूको कार्यक्षमताका आधारमा निर्माणबारे अनुमान गर्न सकिने तर्क गरे । उनले विगतमा आयोजना पूर्व तयारीका काम सम्पन्न नगरिकन ठेक्का लगाउने काम भएकाले समयमै आयोजना निर्माणको कामहरू सम्पन्न नहुने गरेको र त्यस किसिमको प्रभाव दु्रतमार्ग निर्माण आयोजनामा पनि परेको टिप्पणी गरे ।

नेपालमा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती जग्गा व्यवस्थापन रहेको भन्दै उनले समयमै जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ,मुआब्जाको समस्यालगायत समस्या समाधानका लागि पनि सुरुङमार्गमा जानुपर्ने भएकाले सो प्रविधिलाई भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अनुगमनमा गएका अर्थ समितिका सभापति तथा समिति सदस्यहरूले भने आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न हुने बताए । उनीहरूले दु्रतमार्ग निर्माण प्रक्रियामा राजनैतिक खिचातानीको प्रभाव पर्न दिन नहुने बताएका थिए । निर्माणमा संलग्न नेपाली सेना तथा अन्य निर्माण कम्पनीलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । अर्थ समिति सदस्य विनोद चौधरीले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुको कारणबारे सरोकारवाला निकायहरुले संयुक्त रुपमा अनुसन्धान गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाली सेनाले अहिले तराई क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्न मिल्ने गरी र पहाडी क्षेत्रको सजिलो क्षेत्रमा कामहरू गरिरहेको छ । ठूलाठूला पूल र सुरुङमार्गसमेत बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक पहुँचमार्ग पनि बनाइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दहालले दु्रतमार्ग बन्ने कुरामा सबै सकारात्मक भएर भूमिका खेल्न सके समयमा नै आयोजना पूरा हुने अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

संसदकै सार्वजनिक लेखा समितिले सेनाले ठेक्का प्रयोजनको लागि छनौट गरेको निर्माण कम्पनीको पूर्व योग्यता छनौटमा प्रश्न उठाउँदै प्रक्रिया नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको यो निर्देशनसँगै द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङ, विभिन्न आकार र लम्बाईका पुल बनाउन नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुभव प्राप्त निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिने काम रोकिएको छ ।

नेपाली सेनाले निर्माण थालेको द्रुतमार्गको उपत्यकाको शून्य विन्दु नजिक ललितपुरको फर्सिडोल क्षेत्रमा स्थानीयको अहिले पनि अवरोध छ । सेनाले अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा काम नै प्रभावित हुने गरी विरोध भएकाले राजनैतिक निकास खोज्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेको छ । दु्रतमार्ग पर्ने मकवानपुरका विभिन्न भागमा पनि विरोधहरू छन् ।

दु्रतमार्गको अहिलेसम्म १९ प्रतिशत काममात्र सम्पन्न भएको छ । कुल लम्बाई ७२ दशमलब पाँच किलोमिटर दुरी रहेको दु्रतमार्गमा कुल एक खर्ब ७५ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । दु्रतमार्गमा छ दशमलब ४१ किलोमिटर हुने तीनवटा सुरुङ मार्ग, १० दशमलब ५९ किलोमिटर हुने ८७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

अहिले माटो काटेर पुर्ने सडकको काम लगभग सकिन लागेको छ । यसरी माटो काटेर पुर्ने सडकको कुल लम्बाई ५५ दशमलब पाँच किलोमिटर छ । दु्रतमार्गको बाँकी काम पनि द्रुत गतिमा नै गर्न सके मात्र २०८१ को कात्तिक मसान्तसम्म आयोजनाको काम सम्पन्न हुन सम्भव देखिन्छ ।

२०४९ सालमा डेनमार्क सरकारको सहयोगी संस्था डानिडाले दु्रत मार्गको अवधारणा नेपाल सरकारलाई दिएको थियो ।

देशमा विकसित राजनैतिक असन्तुलन र जनयुद्ध तथा राजनैतिक खिचातानीको प्रभाव यसमा पर्दै गयो । पछि २०६५ सालमा एसियाली विकास बैङ्कले अग्रसरता लिएपनि धेरै कुरा अगाडि बढ्न सकेन । फलतः नेपाल सरकारले २०७४ सालमा नेपाली सेनालाई दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । नेपाली सेनाले जिम्मा पाउनुअघि भारतीय कम्पनी इन्फ्राइस्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिससँग (आइएल एण्ड एफएस) बुट मोडलमा निर्माण गर्ने गरी नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको थियो ।

भारतीय कम्पनीले डिपिआर नै तयार गरी नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । भारतीय कम्पनीले देशभित्र निर्माण गरिरहेको आयोजनामा गरेको ढिलाइ र सर्वोच्च अदालतको निर्णयले थप प्रक्रिया अगाडि बढेन । अन्ततः सरकारले २०७३ सालमा सम्झौता नै रद्द गरेको थियो ।

jackson ribon