birat ribon

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी भूत ब्युँझदै छ है !

Neuro
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी भूत ब्युँझदै छ है !

हा…हा…हा … । कन्टिर–बाबू यो ओल्बा सरकारको कर्तुत हेरेर कति हाँस्नु ? ओल्बाको चर्तिकला हेरेर हाँस्दा–हाँस्दा कहिलेकाहीँ त कन्टिर–बाबूका आँखा रसाउन पनि थाल्छन् । तर गर्नु के ? ओल्बा पटक्कै सुध्रन चाहन्नन् । अब पछिल्लो कुरा नै गरुँ न, ओल्बाको मनमा एकपटक फेरि आफ्नाबारेमा कोही पनि नबोलून्, कसैले आलोचना नगरून् भन्ने मनोकाङ्क्षा घनिभूतरूपमा विकसित भएको छ ।

cura insider

बिचरा यो उनको दोष होइन । यो त उनले धारण गरेको विचार र आस्थाको धङधङी हो । उनको आस्थाले अरू कसैले बोल्न पाउनुहुन्न, खाली सुन्नेमात्र हो भन्ने सिकाउँछ । अरूका कुरा सुन्दा अधिनायकवाद लाद्न सकिन्न भन्ने ‘स्कुलिङ’ भएकाहरूले सोच्ने नै यसरी हो । ओल्बा पनि यसरी नै सोचिरहेका छन्, के अचम्म भयो ?

आफूले मात्र अभिव्यक्त गर्ने, अरूले मनका कुरा अभिव्यक्त गर्नै नपाउने भन्ने सोचका ओल्बाको निर्देशनमा विगत ०७६ पुसको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पुनः ब्युँताउँदै छ । सञ्चार माध्यममा आएअनुसार काङ्ग्रेसको सहमतिबेगर नै समितिले छलफलका लागि यो विधेयक संसदमा आज नै प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको थियाे । तर समितिलाई के भाउँतो आइलाग्याे कुन्नि आज याे विधेयक प्रस्तुत गरिएन् ।

ठीकै छ, ओल्बा अनि समितिका सदस्यहरू ‘कहिले सासूको पालो कहिले बुहारीको पालो’ भन्ने नेपाली भनाइ त थाहा होला नि ! प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने पालो त एकदिन तिम्रा पनि आउलान नि त !

सञ्चार माध्यममा आएअनुसार काङ्ग्रेसको सहमतिबेगर नै समितिले छलफलका लागि यो विधेयक संसदमा आज नै प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको थियाे । तर समितिलाई के भाउँतो आइलाग्याे कुन्नि आज याे विधेयक प्रस्तुत गरिएन ।

विगतमा चौतर्फी विरोध भएपछि यो विधेयक तत्काल रोकेजस्तो गरेर निर्देशिकामार्फत काम चलाउने प्रयास गरिएको थियो ।

अचम्म ! यसका लागि प्रतिगमनकारी सरकारले दिन पनि कस्तो छानेको होला के ! त्याे त भाउँतो आइपरेर मात्रै राेकिएकाे हाे । नभए नेपाल पत्रकार महासङ्घको सबै तहको नेतृत्व चयनका लागि सम्पन्न भएको निर्वाचनको भोलिपल्ट र जनआन्दोलन दिवसको दिन नै जनतालाई उपहार दिने याेजना पाे बनाएकाे रहेछ । यस कानुनमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा १५ लाख जरिवाना, पाँच वर्ष कैद हुन सक्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित बनाउने प्रावधान राखिएको छ ।

यसलाई कन्टिर–बाबू नवमहाराजहरूको हितविपरीत लेखेको खण्डमा जरिवाना गर्ने कायरतापूर्ण निर्णय भन्छन् ।

कन्टिर–बाबूको टिप्पणी छ । बोल्नै नपाउने हो र विचार अभिव्यक्त गर्नै नपाउने हो भने लोकतन्त्रको के अर्थ ? कि कसो पत्रकार महासङ्घको नयाँ चुनिने अध्यक्षज्यू ? कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै पहिलो सङ्घर्ष नै यहीँबाट थाल्नुपर्ने बाध्यता आइपर्लाजस्तो छ त !

jackson ribon

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: