birat ribon

सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी

Neuro
सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी

काठमाडौँ / सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ । विकास तथा प्रविधि समितिले काङ्ग्रेसबाहेकका सांसदको बहुमतबाट पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न लागिएको हो । विधेयकको यही प्रतिवेदन समितिले बिहीबार आज प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा छ ।

समितिमै चर्को आलोचना भए पनि सो विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन समितिबाट पास गरिएको थियो । काङ्ग्रेस सांसदहरूको यसमा असहमति रहँदै आएको छ ।

cura insider

विधेयक पारित भए मौलिक हकअन्तर्गत रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत अंकुश लाग्नेछ । अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत)मा सरकार र मन्त्रीहरूको विरोध गरेमा ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । संसदमा पेस भएको विधेयक अड्किएपछि सरकारले विधेयकमा भएकै प्रावधान राखेर छुट्टै निर्देशिका ल्याउने प्रयाससमेत गरेको थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसारै कानुन बनेमा अनलाइनमा समाचार लेखेकै आधारमा त्यसका सञ्चालक र पत्रकार, त्यही समाचार सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको र आफ्नो विचार लेखेकै आधारमा सर्वसाधारण जेल जानुपर्नेछ ।

विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रिय एकता, संघीय एकाइबीचको सम्बन्धमा खलल पार्न नहुने, निषेध गरेको सामग्री बिक्री, त्यसको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण र प्रदर्शन गर्न नहुने बिधेयकमा उल्लेख छ । सरकारले पेस गरेको विधेयकमा यस्ता सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गरेमा राज्यविरुद्धको अपराधमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

त्यस्तै, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्तिसुरक्षा भंग हुने गरी कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरे पनि पाँच वर्ष जेल र जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ ।

अनलाइनमा एकपटक सम्प्रेषण गरिसकेको सूचना हेरफेर गरे वा मेटाए वा आर्थिक लाभ पु¥याउने नियतले यस्तो कार्य गरे विषयवस्तु हेरेर तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकको दफा ९१ मा यस्ता सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ । कानुन जारी हुनुअघि नै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालमा हकमा पनि यो प्रावधान लागू हुनेछ ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्ने र हरेक वर्ष संस्था नवीकरण गर्नुपर्नेछ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै अदालत गठनको प्रस्तावसमेत विधेयकमा गरिएको छ । जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुने र त्यसमा सरकारले तोकेका दुई जना सदस्य रहने प्रावधान छ ।

jackson ribon

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: