birat ribon

म्यानमारको ताण्डवमा संसार किन चुप ?

Neuro
म्यानमारको ताण्डवमा संसार किन चुप ?
पेशल आचार्य

म्यानमार ताण्डव भइरहेछ बाँकी विश्व सो नृत्यलाई मगनमस्त भई हेरिरहेछ । वर्तमान विश्वमा जतिसुकै प्रजातन्त्रको गुणगान भए पनि त्यो हुनेखाने र सुकिला–मुकिलाहरूको मुठीको माखो भइरहेको छ । हिजोआज प्रजातन्त्रलाई सभ्य भाषामा लोकतन्त्र भनिन्छ । जे नामले पुकारिए पनि, जस्ता मानिसले शासन गरे पनि लोकतन्त्र जबसम्म निमुखा, गरिब र मिहिनेतकश श्रमजीवी जनताको मुहारलाई हँसिलो बनाउने साधन हुन सक्दैन तबसम्म यसलाई जतिसुकै फुँदा जोडेर महिमामण्डन गरे पनि यसले वास्तविक जनताको भलो गर्न सक्दैन ।

मिहीनरूपले अध्ययन र विश्लेषण गरिल्याउँदा अहिले सोही व्यवहार र शैली संसारका गरिब देशहरूमा देखापरिरहेको छ । सन्दर्भहरूले अहिले हामीलाई म्यानमारको सैनिक ‘कु’र त्यहाँ भइरहेको नरसंहारतर्फ डोहो¥याएको छ । म्यानमारमा यतिखेर सैनिक तानाशाह त्यहाँका जनतामाथि गोली बर्साइरहेको छ बाँकी विश्व त्यसलाई मौन भएर हेरिरहेको छ । मानिसको शान्तिपूर्ण वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको व्यापक हनन हुँदा पनि प्रजातन्त्रको ठेकेदार मै हुँ भनी संसारमा दादागिरी देखाउने अमेरिका, रसिया, बेलायत र भारतजस्ता देशहरू अहिले चुप लागेर हेरिरहेका छन् ।

cura insider

सवाल म्यानमारको मात्र होइन, प्रश्न म्यानमारका जनतालाई सैनिकले अनाहक र अमानवीय तबरले मारेको मात्र होइन । सबाल त मानवताको हो । जोसुकै मरून्, जहाँसुकैका मरून् । यो धर्तीभरिका शान्तिप्रेमी, प्रजातन्त्रप्रेमी र मुक्तिकामी तमाम मानिसहरू हाम्रा सगोलका दाजुभाइ हुन् । त्यहाँ उनीहरूले जीवन–मरणको भिख माग्दा हामीले उनीहरूको याचनामा साथ दिनै पर्छ । हामीले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र जनतन्त्र जे–जे भोगे पनि जपे पनि हाम्रो चासो संसारकै आममानिसका लागि हुनै पर्छ ।

म्यानमारमा सैनिक र जनताको शासनमा लुकाछिपी जहिल्यै भइरहेको छ । गत साल त्यहाँ रोहिङ्ग्या मुस्लिम शरणार्थीमाथि भएको दमनको शृङ्खलाले विश्वको ध्यान एकाएक खिचेको थियो । तिनीहरूमध्ये धेरैजसो त्यहाँबाट आफ्नो जीवन रक्षाका लागि छिमेकी देश बंगलादेश हँुदै नेपालसमेत छिरेका थिए । अहिले तिनीहरू नेपाल र भारतका विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका छन् ।

सवाल म्यानमारको मात्र होइन, प्रश्न म्यानमारका जनतालाई सैनिकले अनाहक र अमानवीय तबरले मारेको मात्र होइन । सबाल त मानवताको हो । जोसुकै मरून्, जहाँसुकैका मरून् । यो धर्तीभरिका शान्तिप्रेमी, प्रजातन्त्रप्रेमी र मुक्तिकामी तमाम मानिसहरू हाम्रा सगोलका दाजुभाइ हुन् । त्यहाँ उनीहरूले जीवन–मरणको भिख माग्दा हामीले उनीहरूको याचनामा साथ दिनै पर्छ । हामीले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र जनतन्त्र जे–जे भोगे पनि जपे पनि हाम्रो चासो संसारकै आममानिसका लागि हुनै पर्छ ।

यसपटक फेरि म्यानमारका जनप्रतिनिधिहरूको सरकारलाई ‘कु’ गरेर सैनिकले एकाएक शासन सञ्चालनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएको छ । आफ्नो शासनमा विमति राख्ने, प्रजातन्त्रका लागि आवाज उठाउने र जनताका लागि मरिमेट्नेहरू मात्र नभएर निहत्था जनता अझ खासगरी बालबालिका, वृद्ध र कमजोर समूहलाई लक्षित गरी ताकीताकी गोलीको सिकार बनाइरहेको छ । जुन कुरा प्रजातन्त्रवादी देश, त्यहाँका सरकार र जनताले टुलुटुलु हेरेर बस्न सुहाउने कुरा नै होइन ।

विश्व परिवेशमा यतिखेर नयाँ–नयाँ समस्याहरूका चाङ लागेको अवस्था छ । गत वर्षदेखिको कोभिडको आतङ्क अझै हटिसकेको छैन भने अर्कातिर कोभिडको दोस्रो लहर फेरि संसारमा सुरु भइसकेको अवस्थामा विश्व मानवहरू एकाएक आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि चिन्तित हुनु स्वाभाविकै हो । बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र भारत हुँदै यसको लहर खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपाल नछिर्ला भन्न सकिने स्थिति छैन । यस्तो स्थितिमा विश्व रोगसँग एक भएर लडिरहेका बेला संसारका सानातिना र निर्बलिया देशहरूमा यो वा त्यो निहुँमा अनेक राजनीतिक वितण्डाका फन्डाहरू बाहिर सतहमा आउनु अस्वाभाविक होइन ।

दिग्गजहरूले भन्ने गरेका छन्– ‘यो हराभरा वसुधाका सम्पूर्ण प्राणीहरू मानिसका आफ्नै दाजुभाइ हुन् । अतः अस्तित्व रक्षाका मामलामा सबैले सबैको चीर हित हुने काम गर्नुपर्छ ।’ म्यानमारमा भएको सैनिक कु र त्यहाँ भइरहेको आम नरसंहारविरुद्ध नेपालमा अहिलेसम्म सरकारका तबरबाट औपचारिकरूपमा बोलिएको सुनिएको छैन । संसदमा भने केही सांसदहरूले दह्रोसँग कुरा राखेका छन् । विभिन्न प्रजातन्त्रवादी संघसंस्थाहरूका अगुवाइमा भने जुलुस, ¥याली र प्रदर्शनहरू भएका भए पनि ती कार्यक्रमहरूले नेपाली सरकारमार्फत् म्यानमारको सरकारलाई तीव्ररूपमा दबाब दिन सकिरहिएको छैन । यति भएर पनि चेतनशील युवा र विभिन्न क्षेत्र तथा हाँचका व्यक्तित्वहरूले आफ्नो साथी सर्कलमा नै सीमित भएरै सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग भने गरिरहेका छन् । यतिखेर म्यानमारको सैनिक सरकारको व्यवहार विरुद्धमा शान्तिपूर्ण जनदबाबभन्दा अर्को अस्त्र नेपाली जनमानसमा छैन ।

सत्तामा जानका लागि भइरहेका अनेक ताल तिकडमहरूको रबैयाले माओवादी केन्द्र, जसपा र काङ्ग्रेस एक–अर्का राजनीतिक पार्टीलाई आरोप–प्रत्यारोप लगाउँदै आफूचाहिँ पानी माथिको ओभानो हुने यत्नमा क्रियाशील छन् ।

हाम्रो मुलुक यतिखेर चरम राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिएको छ । एकातिर कोभिडले थिल्थिलो पारेको अर्थतन्त्र चलायमान पार्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने अर्कोतिर विदेशबाट कोभिडकै कारण काम र माम खोसिएका लाखौँ नेपाली युवा देशभित्रै छट्पटाइरहेका छन् । यो अवस्थामा नेकपाको विभाजन, अदालती फैसला, प्रतिपक्षको किंकर्तव्यविमूढको स्थिति, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको चरम भ्रष्टाचार तथा अराजकताको माहोलले देश क्रमशः आफैँ चिप्लेकीरा गतिमा घस्रिरहेको पाइन्छ । यो अवस्थामा सत्तामा जानका लागि भइरहेका अनेक ताल तिकडमहरूको रबैयाले माओवादी केन्द्र, जसपा र काङ्ग्रेस एक–अर्का राजनीतिक पार्टीलाई आरोप–प्रत्यारोप लगाउँदै आफूचाहिँ पानी माथिको ओभानो हुने यत्नमा क्रियाशील छन् ।

अरू त के भनौँ जनता समाजवादी पार्टीलाई सत्तामा लैजानका लागि रातो कार्पेट बिच्छ्याएर मात्र ऊ मानिरहेको अवस्था छैन । यही माहोलमा मुलुकका सर्वशक्तिमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल नै आफ्नो सरकारले ज्यान मुद्दामा थुनामा राखेका जसपाका नेतालाई छुटाउनका लागि सडकमा पलेँटी कसेर बस्छन् भने सर्वसाधारण नागरिकले के भनेर बुझ्ने ? त्यसैले नेपालको अवस्था अहिले अत्यन्तै जटिल छ ।

देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ विश्वकै १५ प्रदूषित सहरहरूमा परेको छ । स्वस्थ वातावरणका लागि राजधानीको एक्युआई (एयर क्वालिटी इन्डेक्स) १५० हुनु पर्नेमा सो नाघेर अघिल्लो साताको बिहीबार र शुक्रबार ४५० पुगेको मापन गरियो । देशका ४५ जिल्लाका कुल ४्र्र्र्र्र्र्र८५ स्थानमा लागेको डढेलोको धुवाँ, खडेरी र धूलोले गर्दा मुलुकैभरि तुँवालो विपद्का नाममा चार दिन शैक्षिक संस्थाहरू बिदा दिने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले ग¥यो । सो निर्णयको केही स्थानमा अवज्ञासमेत गरी विद्यालयहरू सञ्चालन भएका समाचारहरू सामाजिक सञ्जालमा आए । दुई नम्बर प्रदेशको औद्योगिक नगर वीरगञ्जमा अवस्थित सामुदायिक विद्यालयहरू सरकारको यो निर्णयबाट बेखुस रहे ।

छिमेकी र हितैषी मुलुकहरूमा भएका सैनिक कु, पाशविक रूपका भएका गैरन्यायिक हत्या, असामाजिक वितण्डा र मानवताकै त्रूmर बदनामीका परिप्रेक्षमा बोल्न र लेख्न खुट्टा कमाइहाल्नुपर्ने अवस्था अब छैन । नागरिकहरू सबै लगभग सबै सचेत र विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्थाका छन् । नभएकाहरूमा समेत चेतनाको व्यापक उभार आइरहेको छ ।

राजधानीका जनतालाई सरकारले यही हप्ता मेलम्चीको पानी उपहारमा दियो । दैनिक ४५ करोड लिटर पानीको माग रहेको सङ्घीय राजधानीमा मेलम्चीको प्रवेशले दैनिक ३० करोड लिटर मात्र पानी आपूर्ति भएको छ भने बाँकी सानातिना आयोजनाबाट दैनिक सात करोड उपलब्ध हुँदै आएको अवस्था छ । सो माग र आपूर्तिको स्थितिलाई तुलना गर्दा अझै दैनिक ८ करोड लिटर पानी अपुग भइरहेको देखिन्छ । पानी जीवनका लागि अत्यावश्यक वस्तु हो । राजधानीका बासिन्दाले आजसम्म स्वच्छ पिउने पानी त मागअनुसार नपाइरहेको अवस्थामा नागरिकको जीवनस्तर कति कठिन होला सो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नागरिक शासनका यतिका वर्षका अनुभूतिमा समेत हामीले तमाम जनजीविकाका आधारभूत वस्तुहरू समेत नपाइरहेको अवस्थामा छिमेकी र हितैषी मुलुकहरूमा भएका सैनिक कु, पाशविक रूपका भएका गैरन्यायिक हत्या, असामाजिक वितण्डा र मानवताकै त्रूmर बदनामीका परिप्रेक्षमा बोल्न र लेख्न खुट्टा कमाइहाल्नुपर्ने अवस्था अब छैन । नागरिकहरू सबै लगभग सबै सचेत र विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्थाका छन् । नभएकाहरूमा समेत चेतनाको व्यापक उभार आइरहेको छ ।

खासगरी दक्षिण एसियाका केही मुलुकहरूमा यतिखेर नागरिक शासनविरुद्ध अतिवादीहरू सल्बलाएका छन् । म्यानमारको अवस्थाले समेत सोही कुराको द्योतन गरेको हो । जहाँ र जसरी प्रहार भए पनि अतिवादको विरोध लोकतन्त्रले गर्छ र गर्नुपर्छ । आज म्यानमारका जनतालाई परेको पिरमर्का कालान्तरमा हामीलाई नपर्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ? अतः फेरि पनि शान्तिपूर्ण तबरले भन्न सकिन्छ –‘म्यानमार नरसंहारलाई विश्वले नै चुप भएर हेर्नु हिंसालाई अनुमोदन गर्नु हो । यो मानवताका लागि सख्त खिलाफ हो ।’

jackson ribon