birat ribon

अबको कार्यदिशा अस्वीकारको अधिकार र निर्वाचन

Neuro
अबको कार्यदिशा अस्वीकारको अधिकार र निर्वाचन

हामीसँग जति समस्याहरू छन्, तीभन्दा धेरै समाधानका उपायहरू छन् । समस्या खासमा तबसम्म समस्या लाग्छन्, जबसम्म हामी समाधानका उपाय खोजी गर्दैनौँ । खास समस्या यो हो कि मूर्खहरूमा गजवको आत्मविश्वास हुन्छ र बुद्धिमान व्यक्ति शङ्काले भरिएको हुन्छ । बट्र्रेन्ड रसेलका यी शब्दहरूमा निहित अन्तर्य यतिबेला नेपाली राजनीतिको मियो बनेको छ । नेपाली राजनीतिक अगुवाहरू ढाँट कुरा पनि यति आत्मविश्वासका साथ भन्छन् कि सुन्नेहरूलाई उत्कर्षमा भ्रमित बनाइदिन्छन् ।

अहिले समग्र समाज विशेषगरी नेपाली राजनीतिमा विद्यमान समस्या के हो ? समीचिन बहसको भुँइतहमा हामी देख्छौँ, हामी अगुवाहरूद्वारा ढाँटिएका छौँ तर हामीलाई आफू ढाँटिएको चेतना छैन । ‘यत्रो सङ्घर्षले खारिएका नेताहरूले पक्कै केही बुझेर त्यो काम गरेका होलान्,’ भन्ने हाम्रो अतिविश्वास र सोच समस्याको दोस्रो कारक हो । जुनबेला ‘संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान बनाउने’ भन्दै नेताहरू लागिरहेका थिए, त्यो बेला हामीले सोचेनौँ, हामीले नै विश्वास गरेका अगुवाहरूले कालान्तरमा हामीलाई नै थाङ्नामा सुताउनेछन्, हाम्रो हातबाट वास्तविक सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता खोसेर हामीलाई निरिह बनाउनेछन् ।

cura insider

हुँदा–हुँदा नेताहरूको अनपेक्षित व्यवहारका कारण यस बेला जनतामा निराशा यति चरम भएको छ कि संसदवादी बहुदलीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हसन थालेको देखिएको छ । एक बेला बन्दुक र हिंसाको बाटोबाट छुटाएर कम्युनिस्टहरूलाई संसदीय व्यवस्थाअनुकूल रूपान्तर गर्ने अभियान चलाएको थियो, संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती नेपाली काङ्ग्रेसले । तर दुनियाँलाई थाहा छ, संसदीय व्यवस्था असफल पार्नु, ध्वस्त गर्नु कम्युनिस्टहरूको भित्री अभीष्ट हो । ‘संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर बाख्राको मासु बेच्ने पसल हो’ भन्दै आलोचना गर्ने कम्युनिस्टहरूको सपना–जपना भनेकै संसदलाई पङ्गु बनाएर जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता कमजोर र पार्टीको चेन अफ कमान्ड अर्थात् ‘सुप्रिमो’लाई बलियो पार्नु हो ।

वर्तमान खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार संसदविरोधी चरित्रको छ भन्ने त प्रधानमन्त्रीद्वारा विघटित संसद् सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापना भएबाट पुष्टि हुन्छ । अझ अहिले पुनःस्थापित संसदलाई बिजनेसविहीन बनाउने र संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन अवधि लम्ब्याउने मनसाय लाद्ने प्रयास जोडतोडले भइरहेको छ । जब संसद् चल्नुपर्ने बेलामा संसद् चल्दैन भने हाम्रा अगुवाहरूको अयोग्यता त्यसैबाट छर्लङ्ङ देखिन्छ । हिजो समृद्धिको काल्पनिक महल देखाएर दुई–तिहाइ बहुमतको जगमा उभिएको सरकार आज आधा अवधिमै निराशाको चउरमा लम्पसार परेको छ । यस्तो अवस्था हुनुमा सरकार र प्रतिपक्षी दुवैथरी दलका नेताहरूको व्यवहार कारक बनेको छ । दुई–चार–दश जना नेताहरूको व्यवहारका कारण व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठेको छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा यतिबेला हरेक सचेत नागरिकले जनताबाट अपहरित सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता आफ्नो हातमा लिन आ–आफ्नो तह र तप्काका विशेष अभियान चलाउनुपरेको छ । राजनीतिक अग्रगमनका लागि जे–जति सकिन्छ, त्यति योगदान मिसाउनुपरेको छ । अहिले भएका नेताको नेतृत्वबाट मुलुक अग्रगमनमा जाला, समस्याको निकास निस्केला भन्ने विश्वासमा रहनु भनेको आफूले आफूलाई आत्मरतिको स्थितिमा पुर्‍याउनुबाहेक केही होइन । यिनीहरूको ल्याकत परीक्षण भइसकेको छ, जसको विकल्प जनतालाई चाहिएको छ । विकल्पमा अहिलेको संसदीय अस्वस्थ खेल होइन, परिवर्तनकामी ताजा निर्वाचन चाहिएको छ ।

यसबाहेक यतिबेला उदार र विवेकशीलजस्ता केही लोकप्रिय शब्दहरू थपेर निरङ्कुश शासनशैलीको पक्षपोषण गर्ने घातक अभ्यास भइरहेको देखिँदै छ, जसको प्रत्यक्ष बिम्ब खड्गप्रसाद ओलीको शासन शैलीमा देखापरेको छ । तर दुनियाँलाई थाहा छ, निरङ्कुश शासकको चरित्र न उदार हुन्छ, न विवेकशील । यदि त्यो उदार र विवेकशील हुन्थ्यो भने निरङ्कुश भनिने नै थिएन । विधि मिचेर आफूखुसी गर्ने थिएन । हामीले मुलुकमा अहिले देखिएको समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक पद्दतिबाटै खोज्नुपर्छ । दुनियाँमा हरेक कुराको विकल्प उपलब्ध छ । लोकतन्त्रको पनि विकल्प छ । त्यो भनेको अझ धेरै लोकतन्त्र हो, उन्नत लोकतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यास हो ।

हामी व्यक्ति होइन विधिको शासनका पक्षमा छौँ । उन्नत लोकतन्त्रका लागि आन्तरिक तथा बाह्य अभ्यास र अभियान तीव्र बनाउनुपरेको छ । राइट टु रिजेक्ट (अस्वीकारको अधिकार), राइट टु रिकल (प्रत्याह्वानको अधिकार)सहित वास्तविक बहुमत (५१ प्रतिशत)को शासन प्रणाली हुने हो भने, जनअपेक्षा पूरा गर्न न २१औ शताब्दीको जङ्गबहादुर चाहिन्छ, न उदार तानाशाह । त्यसैले अहिलेको हाम्रो अभियान केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले लागू गर्ने आदेश दिँदा पनि लागू हुन नसकेको राइट टु रिजेक्ट (नो भोट)को व्यवस्थाका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । यसबाट अहिले देखापरेको राजनीतिक फोहोर केही मात्रामा भए पनि प्रशोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ । लोकतन्त्र र अधिकार प्राप्तिको अभियान निरन्तर जारी रहने सन्दर्भ हो । त्यसपछि राइट टु रिकल र वास्तविक बहुमतको शासनका लागि हाम्रो अभियान जारी रहनेछ ।

jackson ribon