birat ribon

सर्वोच्चबाट मुद्दा जिते पनि मोहीले जग्गा पाएनन्

Neuro
सर्वोच्चबाट मुद्दा जिते पनि मोहीले जग्गा पाएनन्

काठमाडौँ / अदालतबाट मुद्दा जितेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मोहीले जग्गा पाउन सकेका छैनन् । मालपोत कार्यालयले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दा मोही किसान जग्गा पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् ।
नीरशमशेर जबराको कीर्तिपुर नगरपालिका मच्छेगाउँस्थित एक हजार ७७ रोपनी जग्गाका मोहीले अदालतको आदेशपछि पनि आफूहरुले जग्गा पाउन नसकेको गुनासो गरे। ३० वैशाख २०२३ मा हदबन्दी छानबिन भई उक्त जग्गा हदबन्दी रोक्का भएको थियो । मोहीहरू धमाधम अदालत जाँदै मुद्दा जितेर जग्गा दर्ता गर्न सफल भए । २०५८ सालसम्म नीरशमशेर जबराको हदबन्दीको ६ सय रोपनी जग्गा मोहीको नाममा दर्ता भइसकेको छ ।
तर, बाँकी चार सय रोपनी जग्गामा मोहीहरूले निरन्तर मुद्दा लडेर जिते पनि पाएका छैनन् । २२ माघ २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले ४० रोपनी जग्गा मोहीलाई दर्ता गर्नु भनी फैसला गर्यो । आठ जना मोही मख्ख परेर घर फर्किए । तर, मुद्दा जितेको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा पनि फैसला कार्यान्वयन भएको छैन ।
मुद्दामा हदबन्दी रोक्का रहेको जग्गा मोहीका नाममा दर्ता हुने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडित पक्षले मालपोत कार्यालय कलङ्कीले अन्याय गरेको बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलन गरी मालपोत कार्यालयले प्रशासनिक झमेला झिकेर आफूहरूलाई अन्यायमा पारेको बताए ।
मोहीहरू बुद्धिबहादुर तामाङ्ग, हरिप्रसाद रिजाल, श्यामकृष्ण रिजाल, महेशकृष्ण रिजाल, कल्याण रिजाल, हरिकृष्ण थापामगर र सन्तबहादुर तामाङ्गले आफूहरूमाथि ठूलो अन्याय भएको बताए । उनीहरूले काठमाडौँ जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्मले नीरशमशेरको नामको जग्गा हदबन्दी रोक्का गरेको र मोहीका नाममा दर्ता हुने गरी फैसला भई कार्यान्वयनका लागि पत्रसमेत पठाएकोमा रोक्का फुकुवा भनी फैसलामा कहीँ कतै उल्लेख नभएको भनी पत्राचार गरी दुःख दिइएको बताए ।

cura insider
jackson ribon