birat ribon

औद्योगिक ग्राम बन्ने भएपछि करोडबराबरको जग्गादान

Neuro
औद्योगिक ग्राम बन्ने भएपछि करोडबराबरको जग्गादान

ताप्लेजुङ / मनुषा लिम्बू काखमा सानो नानी च्यापेर गएको मङ्गलबार र बुधबार दिउँसो ताप्लेजुङको मालपोत कार्यालयमा भित्र–बाहिर गरिरहेकी थिइन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफ्ना श्रीमानसँग छुट्टिएर एक्लै बस्नुको दुःख र पीडा सम्झेर गाउँमै रोजगारीको अवसर सिर्जना होस् भनेर औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि जग्गा निःशुल्क पास गरिदिन काँखमा सानो नानी च्यापेर उनी सो दिन मालपोत कार्यालय आएकी थिइन् । उनी आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–४ निवासी हुन् ।

गाउँमा नै उद्योग सञ्चालन हुने भएपछि लिम्बूले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएको बताइन् । ‘गाउँमै रोजगारीका अवसर प्राप्त हुन्छ भनेर खुशीसाथ श्रीमानसँग सल्लाह गरेर औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि जग्गा उलपब्ध गराएको हो,’ उनले भनिन् । उनले १० लाख मूल्यबराबरको दुई रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएकी छन् ।

cura insider

त्यही समयमा जनार्दन प्रसाईं पनि निकै खुशी देखिन्थे । प्रसाईंले एक करोडबराबरको जग्गा अरूको नाममा निःशुल्क दर्ता गरिरहँदाको उनको मुहारमा कुनै दुविधा र शङ्का थिएन । गाउँमै उद्योग स्थापना हुने भएपछि प्रसाईंले सो मूल्यबराबरको जग्गा राजीखुशी पास गरिदिएका थिए ।
तीन वर्षअघि नै नेपाल सरकारले ‘एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम’ अवधारणा घोषणा गरेको थियो । पहिलो चरणमै ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि छनोटमा परेको थियो । पालिकाले तीन वर्षदेखि जग्गा प्राप्त गर्न सकिरहेको थिएन ।

त्यसै समयमा प्रसाईंले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि गाउँपालिकालाई ३० रोपनी जग्गा निःशुल्क पास गरिदिँदै हुनुहुन्थ्यो । ‘म ६० वर्ष पुग्दा मेरो जन्म दिने बुबाआमाले मलाई छाडेर स्वर्गलोक जानुभयो, त्यही समयमा मेरो जागिर पनि गयो, ममाथि ऋणको भारले गर्दा बुबाआमालाई सुख दिन सकिनँ,’ प्रसाईंले भने, ‘बुबाआमाका नाममा ३० रोपनी जग्गा दान गर्ने आज अवसर पाएको छु, यसबाट बुबाआमाका लागि थोरै भए पनि सेवा गर्न पाएजस्तो महसुस गरिराखेको छु ।’

बुबाआमाको नाममा सम्पत्ति नै दान गर्ने प्रसाईंको सोचमा अरू मानिसले पनि रोजगार र अवसर पाउनु निकै खुशीको कुरा भएको आठराई त्रिवेणी–३ का अध्यक्ष देवीप्रसाद खरेलले बताए । ‘जग्गा प्राप्त गर्न समस्याका कारणले समयमै औद्योगिक ग्राम स्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन,’ अध्यक्ष खरेलले भने, ‘अब उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा गाउँपालिकाको नाममा आइसक्यो, आवश्यक प्रक्रिया गाउँपालिकामार्फत अगाडि बढाउँछौँ ।’

औद्योगिक ग्राम तथा १० शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न स्थानीयवासी जनार्दन प्रसाईं र लक्ष्मी सिटौला प्रसाईंले एक करोड मूल्यबराबरको २८ रोपनी आठ आना जग्गा गाउँपालिकालाई दिएपछि निःशुल्क दर्ता भइसकेको खरेलले बताए ।

त्यस्तै, मचिन्द्र फेयङ र मनुषा लिम्बूले एक रोपनी १४ आना, इन्दिरा राई यक्सो र तक्दिरराज प्रसाईंले दुई–दुई रोपनी, डक्बर यक्सोले एक रोपनी आठ आना, विमल यक्सो र अकलबहादुर यक्सोले एक रोपनी, टेकमान खपाङ्गी मगर तथा पदम आङवुहाङले १२ आना, हर्क यक्सोले आठ आना, दिनेश प्रसाईंले आठ आना जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको वडाध्यक्ष खरेलले बताए ।

यस्तै सोही प्रयोजनका लागि यामबहादुर आङवुहङ, राजकुमारी फेयङ, धनबहादुर यक्सो र नरेन्द्र याक्सोले जनही ५० हजार नगद सहयोग गरेको उनले जानकारी दिए । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बाँकी तीन रोपनी जग्गा पास गर्ने क्रममा रहेको उनले बताए ।

मैवाखोला गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने ३० रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध हुन नसकेकाले प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता थर्ककुमार चोङवाले बताए । उनले ३० रोपनीसम्म जग्गा दान गर्ने दाता तयार भएका थिए तर पछिलो औद्योगिक ग्राम कार्यविधिले ४० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने भनेपछि अहिले अन्योल भएको जानकारी दिए ।

औद्योगिक ग्रामका लागि निःशुल्क एकै ठाउँमा ४० रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न समस्या भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवी तुम्बापोले जानकारी दिए । सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि विगत दुई वर्षअगाडि नै आवश्यक कागजात घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पेस गरेको तर अहिलेसम्म ग्रामको विषयमा घरेलु तथा साना उद्योगले प्रतिक्रिया नदिएको वडा नं १ का वडाध्यक्ष उर्मिला थेबेले बताइन् ।

ताप्लेजुङमा पहिलो चरणमा तीन स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि छनोट भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका उद्योग अधिकृत देउप्रसाद तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले सामुदायिक वनको जग्गाको लालपुर्जा पेस गरिएको र सामुदायिक वनको जग्गामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न नहुने भएकाले अहिले कुनै काम अगाडि बढ्न नसकेको तामाङले बताए ।

स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको हो । यस्ता उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनले रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । साना उद्योगलाई एकीकृत गर्नका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ३०, पहाडी जिल्लामा ४० रोपनी जमिनको व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तराईमा भने सात बिघा जमिन चाहिनेछ । जग्गा व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ । यसको स्वामित्व पनि स्थानीय तहकै हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाअनुसार औद्योगिक ग्राममा प्रशासनिक तथा सेवा केन्द्र, हरियाली क्षेत्र, मूल सडक तथा सहायक सडक क्षेत्र, खुला मैदान तथा उद्यान, पार्किङ, लोड, अनलोड, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत क्षेत्रमा उद्योगका लागि प्लट स्थापना गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । रासस

jackson ribon