birat ribon

मजवुत बने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई

Neuro
मजवुत बने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई

विराटनगर / अविश्वास प्रस्तावको सामाना गरिरहेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेकपा खारेजको फैसला गरेसँगै झन् मजवुत बनेर गएका छन् ।

cura insider

प्रदेशसभामा आफ्नै दल नेकपाका सांसदले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्ताव सदनमा समेत पेस भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेकपालाई खारेज गरेर नेकपा ऋषि कट्टेलको हुने यकिन गरिदिएपछि शेरधन सुरक्षित बनेका हुन् । सर्वोच्चले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि केन्द्रको मात्रै होइन, प्रदेशको सत्ता समीकरणमा समेत असर पुगेको छ ।

शेरधनको दल एमालेसँग ५१ सांसद छन् । जब कि उनलाई बहुमतको सरकार गठनका लागि जम्मा ४७ सांसद आवश्यक पर्छन् । सर्वोच्चको फैसालले उनलाई झन् शक्तिशाली बनाएर लगेको हो । नेकपा विभाजनपछि शेरधन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहमा लागेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणअघि पनि उनी एमालेमा रहेर ओली समूहमै थिए ।

नेकपा विभाजनपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन गत पुस १२ गते दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न पन्छिरहेका थिए । आइतबार सर्वोच्च अदालतले माओवादी र एमाले ब्युँताइदिएपछि अब उनले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न नपर्ने भएको छ ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका १६ जना सदस्य छन् । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा अन्य दल एक ठाउँमा उभिँदा पनि बहुमत पुग्दैन । नेकपा एवं तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साथ दिएका एमालेको माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह एमालेमै फर्कने भएपछि शेरधनलाई झन् सहज भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अगाडि बढ्ने क्रममा दाहालले नेकपाबाटै नेपाल र खनाल समूहको साथ लिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि दाहाल र नेपाल समूह उनीविरुद्ध खनिएका थिए । तर पछिल्लो घटनाक्रमले नेपाललाई तत्कालीन एमालेमै समाहित हुनुपर्ने अवस्था बनाइदियो ।

सर्वोच्चले फैसला गरेको दिन नेपालले ओलीको कडा आलोचना गर्दै उनीसँग सहकार्य गर्न नसकिने जिकिर गरेका थिए । तर भोलिपल्ट आफ्नो अडानबाट पछि हटेका नेपाललाई ओलीको नेतृत्वमा रहनुपर्ने बाध्यता बनाइदियो । यस घटनाक्रमले लामो समयदेखि राजनीति गरेर वरिष्ठ नेताको छवि बनाएका नेपाललाई ठूलो घाटा पुगेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

प्रदेशमा तत्कालीन एमालेभित्र पनि नेपाल समूह बलियो थियो । नेपाल पक्षमा ३० र ओली समूहसँग २१ सदस्य थिए । तर २०७४ माघ २६ गते संसदीय दलको निर्वाचनमा दलको नेतामा ओली समूहका शेरधन राईले २६ मत ल्याउँदै दलको नेतामा निर्वाचित हुँदा उनका प्रतिद्धन्द्धी भीम आचार्यले २४ मत पाएका थिए । संसदीय दलको निर्वाचनमा एक मत बदर भएको थियो ।

तीन वर्षपछि तत्कालीन एमालेभित्र ओली समूह शक्तिशाली बन्दा दाहाल र नेपाल समूहमा लागेर मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित ओली पक्षको विरोधमा उत्रिएकाहरुलाई ठूलो धक्का लागेको छ । ओली समूहका शेरधनसँग अहिले ३० जना सदस्य छन् । दाहाल–नेपाल समूहसँग सभामुख र उपसभामुखसहित ३७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । तर एमालेका सांसद अब ओली पक्षतिर लाग्नुपर्ने भएपछि प्रदेशमा माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चिनुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

तत्कालीन एमालेबाहेकका दल मिलेर प्रदेशमा सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । अदालतको फैसलापछि शेरधन नेतृत्वको सरकार सुरक्षित बनेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेश संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल पनि अन्योलमा परेको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले गत ९ फागुनमा टेबल भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि २ चैतमा बैठक बोलाएका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली अविश्वास प्रस्तावको सन्दर्भमा परामर्श गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् । परामर्शपछि निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए ।

प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसमा नेकपाका ६७, नेपाली काङ्ग्रेसका २१, समाजवादी पार्टीका तीन, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एक जना सदस्य थिए ।

jackson ribon