birat ribon

मैले देखेका र भोगेका ती दिनहरू !

Neuro
मैले देखेका र भोगेका ती दिनहरू !
सरोज बराल

२०३५ सालमा पाकिस्तानको राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टोलाई त्यहाँको सैनिक शासकले सैनिक अदालतबाट मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि नेपालका विद्यार्थीहरूले बन्द हड्ताल गरे । मेरो जीवनको पहिलो हड्ताल थियो त्यो । सिनियर दाइहरूले भोलि स्कुल हड्ताल छ नआउनु भने पनि हड्ताल हेर्न स्कुल गएको थिएँ । पढ्न र पढाउन नपाउने अवस्थालाई हड्ताल भनिँदो रहेछ । जुल्फिकर अली भुट्टोले मृत्युदण्ड पाए । नेपालमा बन्द हड्ताल गर्ने विद्यार्थीहरूले के पाए ?

cura insider

विद्यार्थी आन्दोलन चर्कँदै गएपछि र यसमा राजनैतिक दलहरूको समर्थनसमेत रहेकाले २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो । यो घोषणाले जनजीविकामा के फरक पार्‍यो र ? यो घोषणा नभएको भए जनताको दैनिकीमा केही फरक पर्थ्यो र ? २०३८ सालमा विद्यालयस्तरको स्ववियु खारेज भयो । यसले विद्यार्थीको दैनिकीमा के फरक पार्‍यो ? अहिलेसम्म पनि क्याम्पसका विद्यार्थीमाझ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नाममा विभिन्न राजनैतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू छन् । यसबाट विद्यार्थीले के पाएका छन् र के गुमाउँछन् ? पाउने कुरा केही नभए पनि आफ्नो अमूल्य र अध्ययन गर्ने समय खेर फाल्ने र बाबुआमाले देखेको, बुनेको भविष्य अलपत्र पार्ने काम नै धेरै भएको भन्ने लाग्छ मलाई त ।

२०४२ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले सत्याग्रह गर्ने भयो । सत्याग्रह सुरु भएको केही दिनपछि नवजनवादी मोर्चाको नाममा गरिएको सशस्त्र विद्रोहले जनताको जीवनमा के फरक पार्‍यो ?

काङ्ग्रेस समर्थकको घरमा कम्युनिस्ट नजाने र कम्युनिस्ट समर्थकको घरमा काङ्ग्रेसहरू नजानेजस्तो समाज विभाजन भएको देखियो । जनता यसैका लागि नै आन्दोलित भइदिनु पर्ने ?

२०४६ सालको फागुन ७ गतेबाट जनआन्दोलनमा जनताहरू सहभागी भए । चैत २६ गते प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो । पञ्चको मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने एकाधिकार समाप्त भयो । काङ्ग्रेस र बाम मोर्चाका नेताहरूले पञ्चायतको एकाधिकार आफूले लिए । जनताले के पाए ? चैत २६ गते पञ्चायतको पतन र प्रजातन्त्रको उदयपछि चैत २७ गते जनताको जनजीविकामा के परिवर्तन आयो ? भोट हाल्न त पञ्चायतमा पनि पाएका थिए । यो परिवर्तनले सामाजिक जीवनमा भने परिवर्तन ल्यायो । काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नाममा छिमेकीहरूका बीचमा दुश्मनीपूर्ण सम्बन्ध बन्न पुगेको थियो । काङ्ग्रेस समर्थकको घरमा कम्युनिस्ट नजाने र कम्युनिस्ट समर्थकको घरमा काङ्ग्रेसहरू नजानेजस्तो समाज विभाजन भएको देखियो । जनता यसैका लागि नै आन्दोलित भइदिनु पर्ने ?

संयुक्त जनमोर्चाको नाममा पहिलो प्रतिनिधिसभामा नौ जनाले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । पछि नेकपा (माओवादी)को नाममा जनयुद्धको सुरु गर्‍यो । मोहनविक्रम सिंहको शब्दमा सहिद–खेती भनिने जनयुद्धबाट जनताले के पाए ? माओवादीले सुरु गरेको जनविद्रोह र जनयुद्धले जनजीविकामा के फरक पर्‍यो ? गरिबको पक्षमा युद्ध लडेको भन्नेहरू विना कुनै पेसा व्यवसाय अचानक धनी र सम्पन्न कसरी बने ? जनतालाई किन यसले केही फरक पारेन ?

२०५८ जेठ १९ गते राजदरबारभित्रै भएको पारिवारिक भेटघाटमा राजा वीरेन्द्रको वंश विनास भयो । देशमा अर्को राजा बने । जनतालाई के फरक पर्‍यो ? राजा र उनको परिवार मारिँदा पनि त जनतालाई केही फरक नपर्दो रहेछ ।

२०५८ सालको माघपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफूले प्रत्यक्ष शासन गर्दा के फरक पर्‍यो जनतालाई । जनताले साथ नदिँदा सात दलले गरेको संयुक्त आन्दोलनमा पाँच हजार जुटाउन मुस्किल परेको थियो । माओवादी जनयुद्धले जनतालाई के दियो ? पछि ०६२/०६३ को आन्दोलन भयो । २०६३ सालको वैशाख ११ गते संसद पुनःस्थापना भयो । यो आन्दोलनबाट जनताले चाहिँ के पाए ?

नेता जनताले तिरेको करबाट विदेश गएर करोडौँको उपचार गराउँछन् तर जनता सामान्य औषधिसमेत नपाएर मर्नुपर्छ । यही हो त समानताको अधिकार ?

संविधानसभाको चुनाव भयो । केही नेताहरूले जागिर पाए । राजाको स्थान छोटेराजाहरूले लिए । दोश्रो पटक चुनाव भयो । संविधान बनेर जारी पनि भयो । तर जनयुद्धमा सहभागी भएर आफ्ना छोराछोरी गुमाउने बाआमाहरूले के पाए ? माओवादीबाट मारिएका र पुलिस र सेनाबाट मारिएकाहरूले के पाए ? मुल कुरा त यो परिवर्तनको कारण जनताको जीवनस्तरमा के फरक पार्‍यो ?

चुनाव भयो । दुई कम्युनिस्टको एकता हुने घोषणा भयो । सरकार बन्यो । कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणले जनताको जीवनमा के परिवर्तन आयो ? जनता कसरी सार्वभौम भए ?

प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । जनतालाई अलिकति असर के पर्‍यो ? यो असंवैधानिक भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना पनि गर्‍यो । यसले जनतालाई के फरक पारेको छ ? एकीकरण भएको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले जुटेकोभन्दा पहिलेकै अवस्थामा आयो । जनतालाई यसले के फरक पारेको छ ?

माथि भनिएका अनेक राजनैतिक घटना/परिघटना नभएको भए जनताको दैनिकीमा अर्थात् जीवनस्तरमा के फरक पथ्र्यो ? केही फरक पर्ने थिएन । जनताले ढुक्कसँग काम गरेर खान पाउन अवस्था पनि अझैसम्म नआउनुको कारण के होला ?

कुनै परिवर्तनले केही फरक पार्दैन भने हामी किन नाराजुलुसमा कुद्ने ? सार्वभौम अधिकार जनताको हातमा भनेको यस्तै हो ? सार्वभौम जनताले कहिल्यै केही नपाउने, केही फरक नपर्ने अधिकारलाई सार्वभौम भनिएको हो ?

जनता कहिल्यै मुख्य समाचारको केन्द्र नबन्ने कस्तो व्यवस्था हो यो ? संविधानमा समानताको हक भनिएको छ । कानुनको नजरमा सबै समान छन् भनिन्छ । तर एउटा भन्सार छुटमा बिलासी कार किन्छ, नेपाली जनता चाहिँ २००५ भन्सार तिरेर दूध र तरकारी बोक्ने मोटरसाइकल किन्छ । नेता जनताले तिरेको करबाट विदेश गएर करोडौँको उपचार गराउँछन् तर जनता सामान्य औषधिसमेत नपाएर मर्नुपर्छ । यही हो त समानताको अधिकार ?

नेपाली जनतालाई त देशमा मात्र कानुनअनुसारको शासन चाहिएको छ । कानुनी शासन मात्र स्थापित भइदिए पुग्ने थियो । एउटा निश्चित प्रणालीमा मुलुक चलेदेखि जनताको आकांक्षा पूरा हुने थियो । जनतालाई अरू केही चाहिएको छैन । हरेक कामहरू खुल्ला र एउटा निश्चित प्रणालीअनुसार चलोस् । तर जति आशा गरे पनि नेपालका शासकहरू अलिकति पनि सुधार हुने छाँटकाँट देखाउँदैनन् । यसको पछिल्लो नमुनाहरू हेरौँ–

अहिलेको सरकारको सुरुवात नै असंवैधानिक थियो । सुरुबाट नै संविधानअनुसार भएको थिएन भने यो सरकार कानुनअनुसार कसरी चल्थ्यो र ? अहिलेको सरकार बनेदेखिकै अवस्थालाई एकपटक नियालेर हेरौँ त !

चुनाव भयो त संसदको सपथ ग्रहण भएको थिएन । संसदको सपथ ग्रहण नलिएका खड्गप्रसाद ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरियो । कसरी संवैधानिक भयो ? संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई पार्टी मिलेर ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेको सरकारले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिने काम गर्नु पथ्र्यो । तर त्यस्तो भएन । यो सरकार नै असंवैधानिक थियो र हो ।

हामी नेपालीहरू आशाबाहेक के पो गर्न सक्छौँ र ? आशा गरौँ अब हुने परिवर्तनले जनताको पक्षमा पनि केही न केही गर्ने छ ।

पार्टी एकीकरण भएकाले विश्वासको मत नलिएको भन्ने लाग्ला । पार्टी एकीकरण भएको भए प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट कसरी भए जबकि सभामुख र उपसभामुख अलगअलग पार्टीबाट हुनुपर्छ भनेर प्रष्ट भनिएको छ । उम्मेदवारी नभएको अवस्थामा मात्र यस्तो पाइन्छ । तर त्यो बेला अलग पार्टीबाट थियो भने विश्वासको मत किन लिइएन ? विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवैधानिक सरकारले यो तीन वर्षसम्म गरेको काम चाहिँ कसरी वैधानिक हुने ?

पहिले नै दर्ता भइसकेको पार्टीको नामबाट अर्को पार्टी के आधारले दर्ता गरेको थियो निर्वाचन आयोगले ? यो पनि असंवैधानिक काम नै भएको थियो । निर्वाचन आयोगको आयुक्तहरू असंवैधानिक काममा भागिदार भए कि भएनन् ? संवैधानिक अङ्गले यस्तो असंवैधानिक काम गर्छ भने देशमा कानुनी राज्य कहिले सम्भव होला ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस संविधानको कुन धारालाई आधार मानेर गरियो ? हुन त संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा ‘राष्ट्रप्रमुखले गल्ती गर्दैन’ भन्ने मान्यता राखिन्छ किनकि उसले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस संविधानको यो धाराको यो उपधाराअनुसार माग भई आएकोमा संविधानको यो धाराको यो उपधाराअनुसार यस्तो गरिएको छ’ भनिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको राजपत्रमा यो स्पष्ट नपारिएको कुरा बाहिर आएको थियो । यदि यस्तो भएको हो भने राष्ट्रपतिबाट भएको यो काम गम्भीर असंवैधानिक थियो ।

तर पनि अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने भनेर लाज पचाएर बसेका छन् । हुन त मेरोअगाडि गोरु, कुखुरा, बाख्रा, कुकुरहरू नाङ्गै हिँड्छन्, यो देख्दा मलाई पनि लाज लाग्दैन । यसपछि आउने अनुहार पनि गतिलो त छैन । तर हामी नेपालीहरू आशाबाहेक के पो गर्न सक्छौँ र ? आशा गरौँ अब हुने परिवर्तनले जनताको पक्षमा पनि केही न केही गर्ने छ । तर नेपाली उखान छ– आशा गर्नु, भर नपर्नु !

jackson ribon