birat ribon

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई चिट्ठी पठाउने आयोगको तयारी

Neuro
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई चिट्ठी पठाउने आयोगको तयारी

विराटनगर / राजनैतिक विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि निर्वाचन आयोगले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउन गृहकार्य थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच २०७५ जेठ ३ गते भएको एकीकरण बदर गरिदिएपछि आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । अदालतको फैसलासँगै अब निर्वाचन आयोगले ती दुई पार्टीलाई ब्युँताउनु पर्ने भएको छ।

cura insider

आइतबार भएको फैसला केही समयमै निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो । त्यसलाई दर्ता गरिसकिएको आयोगले जनाएको छ । तत्कालीन दुई दललाई ब्युँताउने प्रक्रिया मङ्गलबारबाट सुरु हुने बताइएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउन आयोगमा ती नाम खाली हुनुपर्छ। अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अर्कैका नाममा दर्ता भएकाले पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउन अहिले दर्ता भएका पार्टीको नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने भएको छ।

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार त्यसका लागि पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रलाई पत्र पठाउने तयारी थालिएको छ। आयोगले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनेर दुवै दललाई चिट्ठी पठाउने भएको हो ।

आयोगले गोपाल किराँतीलाई पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह (गोलाकारभित्र हसियाँ हथौडा) अर्को पार्टीसँग मिलेकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने र सन्ध्या तिवारीलाई नाममात्रै अर्को पार्टीसँग मिलेकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै पत्र पठाउने छ। तिवारीले आफ्नो नाममा नेकपा (एमाले) दर्ता गरेकी छन् । उनको चुनाव चिन्ह भने उदाउँदै गरेको सूर्य छ।

राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा अधिवक्ता रामनारायण बिडारीका अनुसार नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका कुनै राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्न पाइँदैन। संविधानको त्यही मर्मअनुसार तिवारी र किराँतीमध्ये एक जनाले अदालतको ढोका ढक्ढक्याए भने पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने र नब्युँतिने कुरा फेरि सर्वोच्चको फैसलामा भर पर्नेछ।

आयोगलाई दुई पूराना पार्टी ब्युँताउन अर्को पनि समस्या छ । नेकपाको नामबाट राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई के गर्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्नेभन्ने समस्यामा आयोग छ । तत्कालीन दल ब्युँतिएको अवस्थामा उनीहरु दलविहीन बन्ने छ । त्यही भएकाले उनीहरूको हैसियत अब के हुन्छ भन्नेबारे आयोगले महान्यायाधीवक्तासहित अन्य कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने बताएको छ।

jackson ribon