birat ribon

सर्वोच्चको फैसलाप्रति कानुन व्यवसायीको मिश्रित धारणा, कार्यान्वयनमा जोड

Neuro
सर्वोच्चको फैसलाप्रति कानुन व्यवसायीको मिश्रित धारणा, कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेल नेतृत्वको पार्टीलाई दिएपछि कानुन व्यवसायीहरूले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।

cura insider

आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई दिँदै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यस फैसलालाई कानुन व्यवसायीहरूले स्वाभाविक मान्दै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । फैसलाले अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले ओली नेतृत्वको नेकपा (एमाले) र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएको बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसैले अवज्ञा गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता राधिका खतिवडाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाको वैधानिकता समाप्त भएको बताइन् । फैसलाले पुरानै वैधानिक हैसियत अनुसार काम गर्न दलहरूलाई ब्युँझाएको उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएकाले दुई दल एक हुन चाहे नयाँ नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न सक्ने बताए । अब नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संवैधानिक हैसियतमा आएको उनको धारणा छ ।

अधिवक्ता नवराज पाण्डेले ऋषि कट्टेलले न्याय पाएको बताए । एकीकरण गर्न चाहे पुनः नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को हैसियतमा निर्वाचन आयोगमा गएर नयाँ नाममा दर्ता गर्न खुला गरिएको उनको भनाइ छ ।

तर, सर्वोच्च बारका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य विकास भट्टराई सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक रूपमा अन्योलता सिर्जना गरेको बताउँछन् । सरकारको वैधानिकता र मन्त्रीहरूको वैधानिकता माथि प्रश्न उठेको पनि उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतकोे यस फैसलालाई केपी शर्मा ओली पक्षले स्वागत गरेको छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षीय नेताहरूले अनपेक्षित भनेर प्रारम्भिक टिप्पणी गरेका छन् ।

jackson ribon