birat ribon

हिंसा र शान्तिको गोलचक्करमा संसदीय राजनीति

Neuro
हिंसा र शान्तिको गोलचक्करमा संसदीय राजनीति

खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको आधाभन्दा बढी समय इतिहासमै सबैभन्दा बढी विवादास्पद र आलोचित रहे पनि शान्ति व्यवस्थापनका सवालमा भने प्रशंसनीय छ । यसअघि मधेसलाई छुट्टै देश बनाउनुपर्ने माग र हिंसात्मक गतिविधिसहित पृथकतावादी अभियानमा लागिरहेको चन्द्रप्रकाश (सिके) राउत समूहलाई २०७५ फागुन २४ गतेदेखि ओली सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काएको थियो । अघोषित सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको नेकपा विप्लव समूहले वर्तमान सरकारसँग वार्ता गरी २०७७ फागुन २० देखि राजनीतिमा हिंसा–हत्याको प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तो यी दुवै घटना वर्तमान सरकारको उपलब्धिका रूपमा दुनियाँले सम्झिनेछन् ।

शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने भन्दै विप्लव समूह हिंसात्मक गतिविधिमा निकै अघि पुगिसकेको थियो । तर शान्तिपूर्ण राजनीतिको आग्रह र हिंसाविरुद्ध परेको चौतर्फी दबाबपछि अन्ततः यो समूहबाट थप राजनीतिक उचाइ उक्लिनका लागि हिंसात्मक गोरेटोमा नहिँड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त हुनु आफैँमा उत्साहजनक र अनुकरणीय छ । योसँगै ‘अपेक्षित उपलब्धिका लागि कहिलेकाहीँ बन्दुक पनि उठाउनुपर्छ,’ भन्ने सोच र कथित तर्कको समय सकिएको छ । मन जितेर मागे सर्वस्व पाइन्छ, तर्साएर, थर्काएर त क्षणिक आत्मरतिबाहेक केही मिल्नेवाला छैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।

cura insider

खासमा विप्लव के–के माग राखेर एकीकृत जनक्रान्तिको नाममा हिंसात्मक बाटोमा थिए अनि के–के पूरा हुने शर्तमा मूलधारको संसदीय राजनीतिमा आए भन्ने सवाल यतिबेला पेचिलो बनेको छ ।

सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच बिहीबार भयो भनिएको तीन बुँदे सहमतिको अन्तर्यमा के छ ? यतिबेला सतहमा आएको मुख्य जिज्ञासाको विषय हो यो । विप्लव त संसदीय प्रणाली खारेजीको लाइनसहित सशस्त्र द्वन्द्वका बेला लुकाएर राखिएका हतियार र योद्धा–कार्यकर्ता सङ्गठित गर्दै थिए । त्यस विषयमा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा केही कुरा उल्लेख छैन । खासमा विप्लव के–के माग राखेर एकीकृत जनक्रान्तिको नाममा हिंसात्मक बाटोमा थिए अनि के–के पूरा हुने शर्तमा मूलधारको संसदीय राजनीतिमा आए भन्ने सवाल यतिबेला पेचिलो बनेको छ ।

यदि संसदीय व्यवस्था खारेजी उनको बटमलाइन हो भने ओली सरकारले कसरी उनीसँग सम्झौता गर्‍यो ? होइन भने विप्लव किन आफैँले दुत्कारेको संसदीय व्यवस्थामा आए ? कार्यकर्ता छुटाउन, हतियारबद्ध कार्यकर्ता थप सङ्गठित गर्न कि प्रचण्डलाई देखाउन ? सार्वजनिक जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जबाफ दुवै पक्षबाट आउन बाँकी छ । तथापि रूपमा जे देखिएको छ, त्यो ठिक छ, स्वागतयोग्य छ । वार्ता सहमतिमा विप्लव समूहले राख्दै आएको सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरूको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने भनिएको छ । आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी गर्ने कुरा तीन बुँदे सम्झौतामा छ भनिएको छ ।

हत्या, हिंसा, सशस्त्र द्वन्द्व, डर, त्रासको राजनीति लामो समय रहँदैन । विप्लवको यो सार्वजनिकीकरणले शास्त्रीय साम्यवादी कार्यदिशाको सीमा बुझ्न सम्बद्ध सबैमा प्रेरणा मिलोस् ।

यता, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका सिके राउतसँग यही सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमतिको उपलब्धि र कमजोरीको स्वतन्त्र समीक्षा हुन बाँकी छ । कति कार्यान्वयन भए ? उपलब्धि के आयो ? किटान गरेर भन्न सकिने अवस्था छैन । तर दुई वर्षयता राउत समूहका नामबाट पृथकतावादी गतिविधि भने भएको सुनिएको छैन । यसबाट शान्तिप्रेमी नेपाली जनतालाई थोरै राहत मिलेको छ । तथापि शङ्का भने बाँकी नै छ । अहिले विप्लव समूहसँग भएको तीन बुँदे सम्झौतापछि मुलुकले अब कुनै पनि बहानामा हिंसा बेहोर्नु नपरोस्, नेपाली जनताको यही अपेक्षा छ । बन्द, हिंसा, भ्रष्टाचार, संसदीय कमजोरी र दण्डहीनताले जनता वाक्क–दिक्क बनेका छन् । विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै विधिसम्मत परिवर्तन र स्वतन्त्रताका पक्षपाती नेपाली जनतामा राजनीतिको वैकल्पिक ध्रुव थप सङ्गठित अपेक्षा चुलिएको छ ।

हिजो ‘अरूलाई हेर्‍यौँ पटक–पटक, माओवादीलाई हेरौँ एक पटक’ भन्दै जनमत एकोहो¥याएर आज फास्सफुस्स बनाएजस्तो नहोस्, विप्लवको यो सार्वजनिकीकरण । उनी यतिबेला शान्तिपूर्ण राजनीतिको संसदीय खेल मैदानमा सकुशल आएका छन् । हाम्रो अपेक्षा छ, उनले राम्रो खेल्नेछन् । हत्या, हिंसा, सशस्त्र द्वन्द्व, डर, त्रासको राजनीति लामो समय रहँदैन । विप्लवको यो सार्वजनिकीकरणले शास्त्रीय साम्यवादी कार्यदिशाको सीमा बुझ्न सम्बद्ध सबैमा प्रेरणा मिलोस् । शुभकामना छ ।

jackson ribon