birat ribon

संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको माग

Neuro
संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको माग

विराटनगर / संवैधानिक निकायहरूमा गलत ढंगले भएका नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको छ ।

cura insider

तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले संसदीय सुनुवाइविना भएका नियुक्ति रद्द गर्न माग गरेका हुन् । ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आइसिजे) र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश ल्याएर गरिएका नियुक्तिले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने बताएका छन् ।

‘नेपाल सरकारले अध्यादेश तत्काल फिर्ता गरी कुनै पनि परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासमेत अवलम्बन नगरी यी आयोगहरूमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई रद्द गर्नुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारका यी कामहरूले न्यायपालिका र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका अन्य संवैधानिक आयोगहरूको निष्ठाप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ । यस्तो अवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया एउटा अमूर्त अनियमतिता मात्र नभएर यसले मानव अधिकार र अन्य विधिको शासनसम्बन्धी उद्देश्यहरूको संरक्षण गर्ने गम्भीर कार्यादेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावहीन र कमजोर बनाउनेछ ।’

सरकारले ३० मंसिर ०७७ मा संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । परिषद्को ऐनमा बैठकको कोरम पुग्न ६ जना सदस्यमध्ये पाँचजनाको उपस्थिति र सर्वसम्मत निर्णयको व्यवस्था थियो । तर, अध्यादेशबाट तीन सदस्य उपस्थित हुँदा परिषद् बैठक बस्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशकै आधारमा ३० मंसिरमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित बसेको परिषद् बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ

jackson ribon