birat ribon

नेकपाको आधिकारिकता विवादमा कुनै निर्णय आवश्यक छैन : आयोग

Neuro
नेकपाको आधिकारिकता विवादमा कुनै निर्णय आवश्यक छैन : आयोग

विराटनगर / सत्तारुढ नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा अहिले तत्कालै कुनै निर्णय आवश्यक नरहेको निस्कर्ष निर्वाचन आयोगले निकालेको छ ।

कानुनी रुपमा दुवै नेकपा एउटै रहेका कारण आधिकारिकता विवादमा अहिल्यै हात हाल्न वा निर्णय लिन आवश्यक नरहेको आयोगको निस्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद (प्रतिनिधिसभा) विघटन गरेपछि राजनैतिक रुपमा नेकपा दुई समूहमा विभाजित बनेको ।

cura insider

एउटा समूहको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल तथा अर्को समूहको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । तर राजनैतिक र व्यवहारिक रुपमा फुटेको नेकपा कानुनी हिसाबमा भने एउटै छ । नेकपाबारे यसअघिकै निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै आयोग आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा प्रवेश नगर्ने भएको हो ।

आधिकारिकताका लागि तोकिएको हदम्यादभित्र दुवै पक्षले दाबी नगरेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली, पार्टी विधान एवं पार्टीको परिपत्रअनुसार कानुनी रूपमा नेकपा एउटै भएको र विधानअनुसार दुवै अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले डाकेको बैठक आधिकारिक हुने निर्णय आयोगले माघ ११ गते नै दिइसकेको छ । आयोगले नेकपा कानुनी रूपमा एउटै रहेको दोहोर्‍याएपछि दाहाल–नेपालले गरेको आधिकारिकता दाबीको प्रक्रिया पनि अघि नबढ्ने भएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार ३० दिनभित्र आधिकारिकता दाबी गरिसक्नुपर्ने भए पनि माघ २० गते दाबी आउँदा ४५ दिन भइसकेकाले त्यसमा कुनै निर्णय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष आयोगको छ । ‘नेकपा विवादको विषयमा तोकिएको समयभित्र दुवै पक्षबाट दाबी नआएपछि हामीले ऐन, पार्टी विधान र निर्णय एवं परिपत्रका आधारमा नेकपा कानुनी रूपमा पुस ५ गतेअघिकै अवस्थाको दल भएको निर्णय दिइसकेका छौं,’ आयोगका एक आयुक्तले भने, ‘अब उहाँहरूको विवाद यहाँभन्दा पनि संसद्तिरै हुन सक्छ । नयाँ विषयमा वा नयाँ विवाद नआएसम्म एउटै विषयमा आयोगले पटकपटक निर्णय गर्ने कुरा आउँदैन।’

आयोगले संसद् पुनस्र्थापनापछि अब विवाद फरक ढंगले देखिन सक्ने अनुमानसमेत गरेको छ । ‘चुनावका लागि पार्टीको नाम, चिह्न र आधिकारिकताबारे विवाद थियो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘अब संसद् पुनस्र्थापनासँगै राजनीतिक विवाद संसदीय गणिततर्फ सोझिएको छ।’

आयोगले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि महाधिवेशन नभएको र महाधिवेशनसम्म नेकपाका दुवै अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाएर निर्णय लिने भन्ने विषय पार्टी विधानमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएकाले दुई पक्षले एकअर्कालाई गरेको कारबाहीको कुनै औचित्य नहुने पनि बताएको छ। नेकपा विवाद समाधानको सबैभन्दा उत्तम बाटो महाधिवेशन नै भएको आयोगको मत छ । तर संसद् पुनस्र्थापनापछि विवाद कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विश्लेषण गरेर आयोगले आगामी रणनीति तय गर्ने स्रोतको भनाइ छ।

नेकपा विवाद निरूपणको चाप पहिलेजस्तो नरहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘संसद पुनःस्थापना हुनुअघिसम्म आयोग निर्वाचनको तयारीमा थियो । दल दर्ता नगरी नहुने अवस्था थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब निर्वाचन नहुने भएपछि निर्वाचनका लागि आजभोलि नै दल दर्ता गरिहाल्नुपर्ने चाप परेन। त्यही भएर आयोगले अहिले नेकपा विवादमा कुनै निर्णय लिने अवस्था छैन ।’

jackson ribon