birat ribon

अपत्यारिलो फैसलामा जित–हारको प्रश्न

Neuro
अपत्यारिलो फैसलामा जित–हारको प्रश्न

अन्ततः नेपालको सर्वोच्च अदालतले मुलुकमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति बाँकी रहेको स्पष्ट पारेको छ । २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संविधानमा उल्लेख नै नभएको ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुने’ कुतर्कसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिनिधिसभा हठात् भङ्ग गर्न लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त असंवैधानिक, मनोगत तथा हठवादी कार्यको सरकार समर्थक पक्षबाहेक बहुमत जनताले विरोध गरेका थिए । हामी पनि पहिलो दिनदेखि नै उक्त असंवैधानिक कार्यको विरोधमा थियौँ ।

तथापि हामी प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक भनी दाबी गरिरहेको, संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक नियुक्ति गरिएको, संसद् मारेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने अभ्यास सुरु भएको, देशभरी सरकारी जनशक्ति–प्रदर्शन गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्ने दुस्प्रयास गरिरहेको पृष्ठभूमिमा सशङ्कित थियौँ । पूर्व–प्रधानन्यायाधीशहरूलाई किन बोलेको भन्दै अदालतमा तानेपछि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सुरु गरिएको सेटिङ राज्यको अभ्यासमा सर्वोच्च पनि पर्ने हो कि भन्ने आशङ्का गहिरिएको थियो । कानुनका जानकार विद्यार्थीसमेत सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला आउनेमा पूर्णतः विश्वस्त थिएनन् । उनीहरूले यदि अहिलेको अवस्थामा अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेमा त्यो आश्चर्यजनक मानिने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

cura insider

सर्वोच्चले ऐतिहासिक, साहसिक र स्पष्ट फैसला गरेकोमा यसको नेतृत्वसहित सहयोगी न्यायमूर्तिहरू धन्यवादका पात्र छन् । सर्वोच्चको यो जनपक्षीय फैसलाबाट मुलुकमा विधिको शासन प्रत्याभूतमात्र भएको छैन, जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नताको सम्मान पनि भएको छ ।

विधिको शासनको प्रत्याभूतिप्रति यसरी अविश्वासको कुहिरो सघन भएका बेला एमिकस क्युरीको बहुमतले प्रधानमन्त्रीको कदम गलत रहेको सुझाव सर्वोच्चलाई दिएपछि भने आशाको दियो अलिकति भए पनि उज्यालिएको थियो । यस्तो अनपेक्षित–अपेक्षित परिस्थितिबीच हाम्रो पूर्व–आँकलनलाई असफल बनाउँदै अनि पछिल्लो आशालाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सर्वसम्मत रूपमा संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएको छ । उसले १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सर्वसम्मत निर्णय गरेको हुँदा यस निर्णयविरुद्ध कुनै पुनरावेदन, उजुरबाजुर हुन सक्दैन ।

योसँगै जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नताको पक्षमा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट मतपत्रमा अस्वीकारको अधिकार व्यवस्था गर्न भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

यसरी सर्वोच्चले ऐतिहासिक, साहसिक र स्पष्ट फैसला गरेकोमा यसको नेतृत्वसहित सहयोगी न्यायमूर्तिहरू धन्यवादका पात्र छन् । सर्वोच्चको यो जनपक्षीय फैसलाबाट मुलुकमा विधिको शासन प्रत्याभूतमात्र भएको छैन, जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नताको सम्मान पनि भएको छ । दूरगामी महत्त्वको यो फैसलाबाट न्यायप्रेमी जनताको जित भएको छ । योसँगै जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नताको पक्षमा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट मतपत्रमा अस्वीकारको अधिकार व्यवस्था गर्न भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग संविधानविरुद्धको षड्यन्त्र, सेटिङको शासन गर्ने व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा खारेज तथा संविधानवादको रक्षा भएको छ । न्यायालयको गरिमा र विधिको शासनप्रति जनविश्वास बढेको छ । बिग्रिएको, बिगारिएको विधि सच्चिएको छ । तर यसलाई कुनै व्यक्ति वा दल विशेषको हार–जित र इखको विषय बनाइनु हुँदैन । संसद् पुनःस्थापनासँगै अल्पमत–बहुमतको गोलचक्कर पनि ब्युँतिएको छ । तर जनता निरन्तर अस्थिर शासनको खेलबाट आजित छन् भन्ने हेक्का विद्यमान दल र नेतृत्वले राख्नुपर्छ । पुनःस्थापित संसद् फेरि सत्ता समीकरण र तानातानको फोहोरी खेलमा अल्झियो भने जनता संंसदीय व्यवस्थाविरुद्ध नै सडकमा आउन बेर लाग्दैन । यसप्रति सबै चनाखो हुनु जरुरी छ ।

हामीले चाहेको ओली प्रवृत्तिको अन्त्य हो, व्यक्ति ओलीको होइन । लोकतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माणमा उनको पनि उल्लेख्य भूमिका छ, जसको सम्मानजनक राजनीतिक बहिर्गमन अपेक्षित छ ।

अब हाम्रो प्राथमिकता सत्ता तानातान र सांसद किनबेचवाला फोहोरी खेल होइन, राइट टु रिजेक्टसहितको ताजा चुनाव हुनुपर्छ । पुनर्जीवित संसद् प्रस्तावित वैशाख १७ र २७ गतेको मितिमै चुनाव गर्ने निर्णय सदर गरेर अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ । ताजा जनादेश नै अबको हाम्रो राजनीतिक कार्यतालिका हुनुपर्छ । संसद् पुनःस्थापनासँगै प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी कदम र राजनीति भविष्यबारे विविध आँकलन र टिप्पणी सतहमा आएका छन् । उनले संसद् पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गरेर जाने बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा उनले राष्ट्रपति शासन लागू गराउन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ । उनको त्यस्तो कदम तात्कालिक निजी राजनीतिक लाभयुक्त त होला तर लोकतन्त्रका लागि प्रतिगामी हुनेछ । प्रतिगमनको अनपेक्षित बाटोमा थप अघि नबढ्न हामी प्रत्येक दल तथा नेतृत्वलाई आग्रह गर्छौँ । परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा उभिएका दल तथा नेतृत्वबाट हिजोझैँ गाली–गलौज, इख र बदलाको होइन, सुझबुझयुक्त राजनीतिक निर्णय तथा हुने अपेक्षा गरिएको छ । हामीले चाहेको ओली प्रवृत्तिको अन्त्य हो, व्यक्ति ओलीको होइन । लोकतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माणमा उनको पनि उल्लेख्य भूमिका छ, जसको सम्मानजनक राजनीतिक बहिर्गमन अपेक्षित छ ।

jackson ribon