birat ribon

विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न महानगरलाई चुनौती

Neuro
विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न महानगरलाई चुनौती

विराटनगर / विराटनगर महानगरपालिकालाई नगर तथा वडास्तरीय विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको छ । कोरोना महामारीका कारण एक हजारभन्दा बढी विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो ।

महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका एक हजार ५५ योजनामध्ये चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा ५८ वटा योजनाहरु सम्झौता गरेको छ । जसकोे कुल लागत छ करोड ५५ लाख सात हजार एक सय ६४ रुपैयाँ रहेकोे छ ।

cura insider

महानगरको गत असार १० गते बसको छैठौँ नगरसभाले विराटनगरका लागि पाँच सय ७४ वटा वडास्तरीय, एक सय ५६ वटा अन्य नगरस्तरीय, दुई सय ५५ वटा विशेष नगरस्तरीय र ७० वटा नगरस्तरीय योजनाहरु स्वीकृत गरेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म महानगरले नगरस्तरीय एक, अन्य विशेष नगरस्तरीय एक, पुँजीगत तीन, चालु एक, वडास्तरीय छ, भुक्तानी गर्न बाँकी एक, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्र्तगतको दुई र मर्मत सम्भार कोषमार्फतको ४३ गरी कुल ५८ वटा योजनाहरु सम्झौता गरेको हो ।

गतवर्ष यही अवधिमा महानगरले ४२ करोड २५ लाख ३२ हजार रकम बराबरको सात सय ६५ वटा वडा तथा नगरस्तरीय योजनाहरु सम्झौता गरेको थियो । तर यस वर्ष सङ्घीय सरकारबाट उठनु पर्ने सर्शत तथा विशेष अनुदानको अभाव, निराशाजनक राजश्व सङ्कलन र बजेट समस्यालगायतका कारणले स्वीकृत योजनाहरुलाई गति दिन नसकिएको महानगरले जनाएको छ । बजेट समस्याका कारण छैठौँ नगरसभाले पनि नगरस्तरीय योजनाहरु दोश्रो चौमासिकपछि मात्र सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको महानगरका शहरी विकास तथा योजना महाशाखा प्रमुख गोपाल पोखरेलले बताए ।

महानगरपालिकाले माघ मसान्तसम्म २१ लाख ६० हजार लागतमा विराटनगर १९ को राधाकृष्ण प्रणामी मन्दिर, २४ लाख २६ हजार लागतमा विराटनगर–३ को दीपज्योति मार्गमा नाला निर्माण र १९ लाख ४१ हजार लागतमा विराटनगर–१ को जिपी कोइराला स्मृति भवन निर्माणलगायतका योजनाहरु मात्र सम्झौता गरेको जनाएको छ ।

यसैगरी तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरले ३८ लाख ४९ हजारको लागतमा वडा नं. ५ स्थित सामुदायिक मार्गमा नाला निर्माण र ३३ लाख ३२ हजारको लागतमा वडा नं. २ स्थित चित्रगुप्त सामुदायिक भवन निमार्णका लागि सम्झौता गरेको जानकारी दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि विराटनगर महानगरपालिकाले भने १० लाखमुनिका सबै योजनाहरु एकदेखि १२ नं. सम्मका वडामा र १० लाख माथिका सबै योजनाहरु महानगरमा स्वीकृत गर्ने नीति लिएको छ ।

गत असार १० गते बसेको महानगरपालिकाको छैठौँ नगरसभामा तीन अर्ब ३७ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँको अनुमानित आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । उल्लेखित बजेटमध्ये महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट ८९ करोड ८२ लाख १६ हजार सात सय, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडबाट ७६ करोड ८२ लाख ५२ हजार नौ सय ४० र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट बित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ३८ करोड सात लाख ६८ हजार प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको थियो ।

सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदानबाट एक अर्ब दुई करोड नौ लाख, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदानबाट दुई करोड १० लाख नौ हजार एक सय ८०, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदानबाट १३ करोड, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदानबाट तीन करोड, वैदेशिक तथा अन्य सङ्घसंस्थाको अनुदानबाट तीन करोेड २६ लाख ७८ हजार एक सय ८० र जनसहभागिताबाट नौ करोड ६२ लाख पाँच हजार रुपैयाँ आर्जन हुने महानगरको अनुमान थियो ।

तर चालु आर्थिक वर्षको मद्यावधिसम्म महानगरपालिकाले अपेक्षित अनुदान तथा राजश्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । पछिल्लो छ महिनामा महानगरले सङ्घीय सरकार समानीकरण अनुदानबाट १८ करोड ४८ लाख ५० हजार, सर्शतबाट ४९ करोड २४ लाख ५४ हजार, प्रदेश सरकारबाट एक करोड र राजश्व बाँडफाँडबाट १६ करोड ३८ लाख ९५ हजार गरी कुल ८५ करोड ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

अनुदान सङ्कलनमा निराशा व्यहोरेको महानगरले आन्तरिक स्रोतको राजश्व सङ्कलनमा पनि उत्साहजनक उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन । माघ मसान्तसम्म आन्तरिक स्रोतबाट महानगरले कुल २१ करोड ८९ लाख ६४ हजार एक सय ६१ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी सम्पत्ति करबाट छ करोड ९२ लाख ८४ हजार, घरबहालबाट दुई करोड ८२ लाख २३ हजार, व्यवसायबाट दुई करोड ९४ लाख ७९ हजार र नक्सापास दस्तुरबाट दुई करोड एक लाख आठ हजार राजश्व सङ्कल नभएको महानगरका राजश्व महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र प्रधानले जानकारी दिए ।

विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट दायित्व सरी आएका पाँच सय ८७ वटा योजनाहरुमध्ये झण्डै ५० प्रतिशतको भुक्तानी गरेको छ । महानगरले भुक्तानी दिन बाँकी ६९ करोड २५ लाख ८८ हजार सात सय ८१ रुपैयाँमध्ये २७ करोड ८८ लाख ४२ हजार तीन सय २४ रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेको हो ।

माघ मसान्तसम्म महानगरले नाला, रिटेनिङ वाल, पक्की तथा ग्राभेल बाटो र स्ल्याब निर्माणलगायतका योजनाहरु बक्यौता भुक्तानी गरेको हो । महानगरले अझै ४१ करोड ३७ लाख ४६ हजार चार सय ६६ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

jackson ribon