birat ribon

प्रदेशसभा : ५६ दिनपछि अविश्वासको प्रस्ताव पेस, सरकार पक्षको बहिष्कार !

Neuro
प्रदेशसभा : ५६ दिनपछि अविश्वासको प्रस्ताव पेस, सरकार पक्षको बहिष्कार !

विराटनगर / प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको ५६ दिनपछि प्रस्ताव पेस भएको हो । अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको बैठकमा सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य भने अनुपस्थित रहे ।

पुस १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता अघि ७ माघमा प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र वाचन गरेपछि सुरु भएको प्रदेशसभा बैठक २५ माघमा सरकारको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न पाएको थिएन ।

cura insider

९ गतेको बैठकमा सरकार पक्षको अनुपस्थितिका बाबजुद सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रस्ताव पेस गरे । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले ११ दिनका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । जारी अधिवेशनको चौथो बैठक २० फागुन दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारका कोही मन्त्री बसेनन् । सामान्यतया बैठकमा सरकारको एकजना प्रतिनिधि उपस्थित हुनुपर्ने परम्परा छ ।

दिनभर दौडधुप : दुवै समूहलाई खुसी पार्ने सभामुखको प्रयास

आइतबार सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक सञ्चालनका लागि दिनभर दौडधूप गरे । सबै पक्षसँग छलफल गरे । सरकारले बैठक स्थगित गर्न दबाब दिएको थियो । निवासबाट कार्यालयतर्फ आउँदै गर्दा उनले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई निवासमा भेटघाट गरे । भेटमा मुख्यमन्त्री राईले बैठक स्थगित गर्न दबाब दिए । पटक–पटक गरी ३२ दिनको समय दिएका कारण थप समय दिन नसक्ने बताएका थिए ।

दिउँसो २ बजे बैठक बस्ने कार्यसूची थियो । तर, तोकिएको अवधिमा ओली समूहका प्रदेशसभा सदस्य आएनन् । सभामुखले बैठक सञ्चालनका लागि प्रचण्ड–माधव समूह र काङ्ग्रेससँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे । पछि ओली समूहसँग पनि छलफल गरे । साढे ३ बजे आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित ओली समूहका नेतासँग छलफल गरे ।

सचेतकसहितको टोली प्रदेशसभा आउनुअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बैठक बसेका थिए । बैठकले पार्टी विभाजनले आधिकारिता नपाएसम्म अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न नमिल्ने र जबर्जस्ती गरे सहभागी नहुने निर्णय ग¥यो । एक घण्टा ५० मिनेट पर्खिंदा ओली समूह नआएपछि ३ बजेर ५५ मिनेटमा प्रदेशसभा बैठकको जनाउ घण्टी बज्यो । त्यसपछि सुरु भएको बैठकमा ओली समूह सहभागी भएन । काङ्ग्रेस र प्रचण्ड–माधव समूह र अन्य साना दल मात्रै सहभागी भए ।

ओली समूहले सहभागिता नजनाएको बैठकको सभामुखले सुरुवात गरेपछि प्रचण्ड– माधव समूहका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिए । आङ्बोले प्रस्ताव गरेपछि सभामुख भण्डारीले फागुन २० गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।

ओली समूह असन्तुष्ट

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीसँग नेकपा ओली समूह रुष्ट बनेको छ । आफ्नो प्रस्तावका बाबजुद बैठक बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि ओली समूह असन्तुष्ट बनेको हो ।
सभामुखले विधि र पद्धतिअनुसार काम नगरेको प्रदेश १ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए । ‘हामी अविश्वासको प्रस्तावबाट भागेका छैनौँ, विधि र प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘उहाँले दलसम्बन्धी कानुन नियमावली हेर्नुपर्ने हो, सुरुवातदेखि नै हेर्नुभएन, प्रस्तावलाई पेस गरेर गल्ती गर्नुभयो ।’

‘छलफल गरेर केही समयपछि फेरि आउछौँ भनेर निस्किएका थियौँ, सभामुखले बैठक बोलाउनुभएछ,’ उनले अघि भने ‘जनाउ घण्टी लाग्दा हामी आइपुग्ने स्थानमा थिएनौँ ।’
अविश्वासको प्रस्तावजस्तो संवेदनशील विषयमा सहभामुखले ११ दिनको समय दिएको प्रति आफ्नो असन्तुष्टि रहेको नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले बताए । उनले जतिसक्दो चाँडो सक्नुपर्ने विषय भएकाले धेरै लम्ब्याउन नमिल्ने बताए । मुख्यमन्त्री शेरधन राई संसदसँग डराएर भागेको उनको आरोप थियो ।

नेपाली काङ्ग्रेस भने बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गरेका कारण सभामुखको भूमिकाप्रति सकारात्मक छ । सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर राम्रो काम गरेको काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । ‘सरकार कार्यपालिका हो, कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘आजको घटनाले सरकारप्रति दया लागेर आएको छ । व्यवस्थापिकाप्रति गर्व महसुस भएको छ ।’

प्रदेशसभाको सातौँ हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा प्रचण्ड र माधव समूहका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङबोले प्रदेशसभाको नियामवली २०७४ को नियम १२९ उपनियम ४ बमोजिम संसद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते असंवैधानिक कदम चाल्दै संसद् विघटन गरे पनि मुख्यमन्त्री राईले ओलीको कदमलाई समर्थन गरेको बताउँदै उनले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको बताए ।

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस १२ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्ताव दर्ता हुँदा ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए । तीमध्ये जसमाया गजमेर, गोपाल बुढाथोकी, श्रीप्रसाद मैनाली, बसन्तीदेवी यादव र कला घलेले फिर्ता लिइसकेको बैठकमा सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए ।

अबको बैठकमा छलफल प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । नेकपाको दुवै पक्षसँग बहुमत छैन । प्रदेशसभामा नेपाली काङ्ग्रेस जुन पक्षमा उभिन्छ सोही पक्षमा बहुमत पुग्नेछ ।

प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, काङ्ग्रेसका २१ समाजवादी पार्टीका तीन जना र राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक जना सदस्य छन् ।

jackson ribon