birat ribon

विघटन असंवैधानिक भर्सेस संवैधानिक

Neuro
विघटन असंवैधानिक भर्सेस संवैधानिक
सरोज बराल

म संस्थागत विद्यालयमा सामाजिक शिक्षा पढाउने गर्छुु । भर्खरै मैले सरकारका तीन अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बारेमा पढाएँ । विद्यार्थीहरूसँग छलफल पनि राम्रैसँग गरियो ।

Padelux insider
cura insider

सामाजिक शिक्षाको पाठ्यक्रमअनुसार समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूका सन्दर्भमा पनि प्रश्न सोध्न सकिनेछ भनेकोले राष्ट्रिय घटनाको रूपमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भको कुरो उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । विद्यार्थीहरूले यस सन्दर्भमा विभिन्न प्रश्न गर्ने नै भए । उनीहरूको पहिलो प्रश्न नै थियो अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो ?

यसबारेमा अदालतमा मुद्दा परेको र अदालतको फैसला नै यही विषयमा केन्द्रित भएकाले अहिले मैले संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्न मिल्दैन । अदालतमा प्रश्न उठिसकेको विषयमा अदालतको निर्णय नआउन्जेल अरूले बोल्न पाइँदैन भनेर बुझाउने प्रयास गरेँ । तर विद्यार्थीहरूले प्रतिवाद गरे– तर राजनीतिक दलहरू कोही विघटन संवैधानिक हो, यो सदर हुनुपर्छ भन्दै छन् भने कोही विघटन असंवैधानिक छ, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्दै छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा राजनीतिक दल र नेताहरूले चाहिँ बोल्न पाउने, हामीले बोल्न नपाउने हुन्छ ? मौलिक अधिकारमा स्वतन्त्रताको अधिकारभित्र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि छ । त्यो अधिकार आकर्षित हुँदैन र ?

मैले उनीहरूलाई बुझाउँदै भनेँ– विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पनि केही नियन्त्रण हुन्छ । हरेक विषयमा हरेक प्रकारले बोल्न पाइँदैन । कानुनले रोक लगाएको विषयमा बोल्न पाइँदैन । राजनीतिक दलको पछाडि भिड हुन्छ । भिडले बोलेको कुरा यसमा आकर्षित नहोला । नेताहरूलाई मुद्दा लगाउँदा उनीहरूको पछाडि रहेको भिडले केही गर्ला कि भनेर कसैले मुद्दा लगाउँदैन । उनीहरू त्यसैले बेलगाम बोल्छन् । उनीहरूले के बोल्न हुने र के बोल्न नहुने ख्याल नगरी बोल्ने गरेकाले देशमा अराजकता भएको र कानुनी शासनको अनुभव हामी जनताले गर्न नपाएको हो । देशमा असल शासन नहुनुको कारण पनि हाम्रा नेताहरूको अराजक र बेलगाम बोली र प्रवृत्ति नै हो ।

नेताहरूले के बोल्न हुने र के बोल्न नहुने ख्याल नगरी बोल्ने गरेकाले देशमा अराजकता भएको र कानुनी शासनको अनुभव हामी जनताले गर्न नपाएको हो । देशमा असल शासन नहुनुको कारण पनि हाम्रा नेताहरूको अराजक र बेलगाम बोली र प्रवृत्ति नै हो ।

संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने र नपाउने अवस्था बारेमा के उल्लेख गरिएको छ त सर ? विद्यार्थीहरूको अर्को जिज्ञासा थियो ।

जबाफमा मैले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा रहेको कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को गठन प्रक्रियामा भनिएको कुरालाई सविस्तार व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरेँ । उपधारा १ अनुसार बहुमतप्राप्त दलले सरकार बनाउने व्यवस्था छ । कसैको बहुमत नआए उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउने । यसरी बनेको सरकारले उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत रहेको देखाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएँ । उपधारा २ अनुसार पनि सरकार बन्ने अवस्था नरहेमा उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा रहेको ठूलो दलले सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ । यसले पनि विश्वासको मत नपाएमा प्रतिनिधिसभाको बहुमत पु¥याउन सक्ने आधार कुनै पार्टीले दाबी गरेमा र यसमा राष्ट्रपतिलाई विश्वास लागेमा सरकार गठन गरिनेछ र यसरी बनेको सरकारले पनि उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ । विश्वासको मत नपाएमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्काे चुनावको घोषणा गरिनेछ ।

यसरी हेर्दा उपधारा १, २ र ३ अनुसार बनेको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सन्दर्भमा बोलेको देखिँदैन । सबै प्रकारको सरकार बनेर पनि चल्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्ने र यसले पनि विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा प्रष्ट लेखिएको छ । धारा ७६ लाई हेर्दा अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक देखिन्छ ।

तर यसै संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ ले प्रतिनिधिसभा अगाडि नै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक यसको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । यसलाई हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने कल्पना संविधानले प्रष्ट देखेको छ । तर कसले विघटन गर्न पाउने भन्ने बारेमा प्रष्ट छैन । अहिले संविधानको यसै उपधाराको स्पष्ट व्याख्या हुन जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा अहिले सर्वाेच्च अदालतमा बहस भएको हो । अदालतले के निर्णय दिनेछ, त्यो नै संवैधानिक हुनेछ ।

मैले उनीहरूलाई यति भनेर कुराको बिट मारेँ । तर सरकारका तीन प्रमुख अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एक–अर्कालाई नियन्त्रण गर्ने हुनुपर्छ । व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा सहजै राख्ने गर्छ । विपरीत काम गरे अविश्वासको प्रस्ताव वा महाअभियोग प्रस्ताव लगाएर हटाउन सक्छ । न्यायपालिकाले पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रण गर्छ । कार्यपालिकाले न्यायपालिका नियन्त्रण गर्छ । तर व्यवस्थापिका नियन्त्रण गर्ने उपायहरू निर्देशन गरेको देखिँदैन हाम्रो संविधानमा ।

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो राजनीतिक हो कि न्यायिक निरुपणको विषय ? भन्नेमा एमिकस क्युरीसमेत एकमत हुन सकेन ।

हुन त वर्तमान संविधान संविधानसभाले बनाएको भनिए पनि धेरै विषयहरूमा संविधानसभामा छलफल नभई नेताहरूले व्हिपको आधारमा पास गराएका थिए । एक प्रकारले यो संविधान तत्कालीन दलहरूलाई मन पर्ने, पर्ने कुराहरू समेटिएको सम्झौताको दस्तावेज हो । विज्ञानसम्मत व्यावहारिक परीक्षणभन्दा बढी सम्झौताको दस्तावेज भएकाले यो संविधानमा धेरै कमजोरीहरू छन् ।

अदालतले यस्तो जटिल विषयमा लामो समय लिँदा यतिबेला विद्यार्थी र शिक्षकहरू अन्योलमा परेको अवस्था छ । आम जनताहरू त त्यसै पनि रनभुल्लमा छन् । भनिन्छ कुहिरोमा परेपछि कागले आफ्नो गन्तव्य दिशा बिर्सिन्छ । उसैगरी राजनीति कुहिरोमा परेका जनताले आफूले समर्थन गरेको दल वा नेताले जे भन्छन्, जे गर्छन् सोही ठिक भन्नु स्वाभाविक हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा स्वतन्त्र राय लिन संवैधानिक इजलासले झिकाएको एमीकस क्युरीमा पनि फरक मत देखापरेको छ । संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था छ कि छैन ? प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले अन्तरनिहीत, विशेष वा अविशिष्ट अधिकार दिएको छ कि छैन ? प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो राजनीतिक हो कि न्यायिक निरुपणको विषय ? भन्नेमा एमिकस क्युरीसमेत एकमत हुन सकेन । एमीकस क्युरीमा रहेका पाँच जनामध्ये चारले विघटन असंवैधानिक भनेका छन् भने एक जनाले संवैधानिक भनेका छन् ।

संविधानसभा गलत भन्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक सङ्ग्रौला छन् भने ठिक भन्ने पक्षमा विजयकान्त मैनाली छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सही कि गलत भन्नेमा एमिकस क्युरीबाट ४–१ भएर राय व्यक्त भएको अवस्थामा हेरौँ अदालतले के निर्णय दिन्छ ?

jackson ribon

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: