birat ribon

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक आज, अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न नदिने सत्तापक्षको रणनीति

Neuro
प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक आज, अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न नदिने सत्तापक्षको रणनीति

विराटनगर / यसअघि दुई पटकसम्म बसे पनि सत्तापक्षकै अवरोधका कारण छोटो समयमै सकिएको प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक आज (आइतबार) पनि बोलाइएको छ ।

आज बोलाइएको बैठक माघ ७ मा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक हो । बैठकमा नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावबाहेक कुनै ‘बिजनेस’ छैन । यसअघि पनि बोलाइएको बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सत्तापक्षले अवरोध गर्दा थोरै समयमै बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

cura insider

आजको बैठकमा पनि मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्न नदिने रणनीति नेकपा ओली समूहको रहेको स्रोतले बतायो । सत्तापक्षले बैठक अवरुद्ध गर्दा अविश्वास प्रस्ताव सभामा पेस हुन सकिरहेको छैन । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सत्ता लम्ब्याउन कसरत गरिरहेको आरोप मुख्यमन्त्री राईलाई लागिरहेको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव जबर्जस्ती अघि बढाइए प्रदेशसभा भङ्ग गर्ने चेतावनी उनले दिइसकेका छन् । औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन भएपछि अर्थात मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि मात्रै प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुने दिने आफूहरुको रणनीति रहेको नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले दोहोर्‍याएका छन् । यसअघि वैधानिक हिसाबले संसदीय दलको विधानअनुसार प्रदेशसभा सदस्यलाई गरिएको निलम्बन र कारबाहीलाई सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सभामुखज्यूले विधानबमोजिमको कारबाही कार्यान्वयन गर्न नसके नेकपा औपचारिक विभाजनको प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प आफूहरुसँग नहुने उनले स्पष्ट पारे । मुख्यमन्त्री राईले आफूलाई सत्ता लम्ब्याउने कुनै गलत मनसाय नभएको दाबी गरे । संघीयताको बलियो जग बसाउने बेला गलत थिति नबसोस् भनेर संसदीय दलको विधानविपरीत प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता वा सभामुखले खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधान, कानुन र नियमावलीअनुसार प्रदेशसभामा आएको जुनसुकै प्रस्ताव सामना गर्न आफू तयार रहेको राईले बताए । दलीय व्यवस्थामा दलको विधान नमानेर जबर्जस्ती, डर देखाएर, धम्क्याएर र तोडफोड गरी सत्ताकब्जा गर्न खोजिए प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने अवस्था आउने शंकेत राईले गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा कांग्रेसले स्पष्ट धारणा नबनाएसम्म प्रदेशसभा बैठकको औचित्य नरहेको पनि बताए । राईले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गर्दै कारबाहीको घोषणा गरेका छन् । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले पनि मुख्यमन्त्रीसहित ओली समूहमा रहेकामध्ये केहीलाई कारबाही गरिसकिएको जनाएको छ ।

नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नभएकाले प्रदेशसभामा दाहाल–नेपाल समूह कुन कुर्सीमा बस्ने भन्ने अन्योल पनि छ । उक्त समूहका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएदेखि नै सत्तापक्ष प्रदेशसभाको बैठक लम्ब्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाए । राईविरुद्ध पुस १२ गते प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

आङ्बोले सत्ता पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्न नदिएर अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाइरहेको आरोप लगाए । अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउने विषयमा चासो नदिए अवस्था थप जटिल बनेर जाने उनको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले नेकपाका दुवै समूहबीच अविश्वास प्रस्तावको विषयमा छलफल भइरहेको अवस्थामा कांग्रेसले हौसिएर धारणा सार्वजनिक गर्नुको औचित्य नरहेको बताए । तर सदन नछली प्रस्तावको विषयलाई अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले संसदीय दलमै दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा चुकेको बताए । ‘दाहाल–नेपाल समूहले दलको नेता परिवर्तन गरेर आउनुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएन,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षले प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु गलत हो ।’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आएको मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियागत ढंगले टुंग्याउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । नेकपा औपचारिक विभाजन नहुँदै अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट टुंगिए प्रदेशसभाबाटै दल विभाजन भएर जाने उनको तर्क छ । त्यसपछि सभामुखज्यूले रुलिङ गरेर पराजित हुने समूहको बसाइ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने पोखरेलको तर्क छ ।

माघ ७ मा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीको पत्र पढेर अर्को सूचना नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थगन गरेका थिए । नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको दबाबका कारण सभामुख भण्डारीले माघ २५ मा दोस्रो बैठक बोलाएका थिए । तर प्रारम्भ भएको घोषणा गर्न नपाउँदै सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले अवरोध गरेपछि फागुन ९ सम्मका लागि उनले बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जनाले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संसदीय दलको नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको विधानअनुसार अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका २० जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै १६ जनालाई तीन महिनाका लागि संसदीय गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी निलम्बन गरेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएर भीमप्रसाद आचार्यलाई निर्वाचित गरेको थियो । आचार्यले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई हटाएर सौभाग्य राईलाई बनाएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री राईलगायत ८ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई संसदीय दलबाट तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको निर्णय गरेका थिए ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसको २१, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक/एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

jackson ribon