birat ribon

मेराविरुद्धको निवेदन नै दूषित र दुराग्रहपूर्ण भएकाले खारेजभागी छ : प्रधानमन्त्री ओली

Neuro
मेराविरुद्धको निवेदन नै दूषित र दुराग्रहपूर्ण भएकाले खारेजभागी छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा स्वयम् उपस्थित भएर अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दा सम्बन्धमा लिखित जवाफ दिँदै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाका पक्षमा आफू दृढताका साथ उभिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार आफँै अदालतमा उपस्थित भएर अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दामा बुझाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पष्क्षता तथा विधिको शासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पहल गरेको थिएँ, म पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिइरहेको छु र रहनेछु ।’

लिखित जवाफमा ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनका पक्षमा दशकौँ लडी संवैधानिक विधि र कानुनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको राजनीतिक व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण छ’ भनिएको छ ।

cura insider

निवेदकले दायर गरेको आफूविरुद्धको रिट नै दूषिट र दुराग्रहपूर्ण भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘निवेदन दाबीमा मबाट न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेको वा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्ने उल्लेखसम्म छैन, मैले माघ ९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यकर्ता भेलामा सर्वोच्च अदालतमा मैले पेस गरेको लिखित जवाफ सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ राखेको हुँ र त्यसमा बोलिएका केही शब्द तथा वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द तथा वाक्यलाई नहेरी मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि भनी मनपरी ढङ्गले बीचबीचबाट शब्द निकाली फुलबुट्टा भरी प्रस्तुत निवेदन गरेको देखिन्छ, तसर्थ निवेदन दाबी नै दूषित छ ।’

आफू पाँच दशकदेखि विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, समतामूलक समाजको पक्षमा उभिँदै चौध वर्ष जेल बसेको व्यक्ति भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘म सत्यसंँग नलड्ने र शक्तिसँंग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छु ।’

लिखित जवाफमा निवेदकले संविधान र कानुनविपरीत अदालत र इजलासमा पक्ष, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र इजलासमा कार्यरत कानुनकर्मीलाई अपमान गरेको भनी गरेको विषय तथ्यमा आधारित नभएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘मैले राजनीतिक कार्यक्रममा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा सम्मानित अदालत, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशहरू तथा अदालतमा न्यायसम्पादनका लागि कार्यरत कर्मचारी एवम् कानुन व्यवसायीप्रति कुनै लाञ्छना लगाएको छैन ।’

आफूले कुनै खास कानुन व्यवसायीको नाम लिएर कुनै वक्तव्य नदिएको तथा कुनै कानुन व्यवसायीलाई बहस नगर्न वा न्यायसम्पादनमा अवरोध नगरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । आफूले जहिले पनि आदरार्थी भाषाको प्रयोग गरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत मुद्दाको कुनै प्रयोजन नदेखिंँदा आफूबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दाबी नै अनुचित र खारेजभागी भएको जनाएका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी वैशाख १७ र २७ मा आमनिर्वाचन हुने गरी मिति तोकिसकेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध अदालतमा १३ रिट निवेदन दायर भएकामा १० निवेदनमा आफूलाई प्रत्यर्थी कायम गरिएको उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा मेरा नाममा म्याद तामेल भई मैले आफूले भन्नुपर्ने व्यहोरा लिखित जवाफमा भनिसकेको छु ।’

अदालतमा आफूले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख भएका विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउने र त्यसका पक्षमा विचार अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविक भएको र आफूले अदालतबाट हुने न्यायसम्पादनका कार्यलाई असर गर्ने गरी कुनै कार्य गरेको नगरेको स्पष्ट पारिएको छ ।

तथ्यहीन र केवल चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने मात्र नभई अदालतको अमूल्य समयसमेत खेर जाने र नागरिकका अधिकारसंँग जोडिएका अन्य मुद्दामा खर्चिनुपर्ने अदालतको समय र स्रोत यस्ता मुद्दामा खर्च हुन जाँदा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘मलाई विपक्षी बनाई दायर भएका मुद्दामा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले मैले मुद्दा जित्छु, मैले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्न नपाउने हुँदैन, यो स्वाभाविक मानिन्छ । मुद्दामा बहस गर्ने विद्वान् कानुन व्यवसायीबाट समेत सोही आत्मविश्वासका साथ बहस हुने हो, त्यसैले कुनै मुद्दाको पक्षले मुद्दाको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरालाई अदालतको अवहेलनाको विषय बनाउन मिल्दैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो लिखित जवाफमा भनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफँै लिखित जवाफ पेस गर्न गत माघ १५ गते आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश डाक्टर मनोज शर्माको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा ‘म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला,’ भनिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएर न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सोही प्रकृतिको अदालतको अवहेलनामा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । रासस

jackson ribon