प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभा भङ्ग हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । कोसी अनलाइनसँगको सम्वादमा उनले प्रदेशसभा भङ्ग हुनसक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । प्रस्ताव दर्तापछि प्रदेशसभाको बैठकमा छलफल हुन पाएको छैन । सरकारकै कारण जारी हिउँदे अधिवेशनको दुईवटा बैठक प्रभावित बनेको छ । तेस्रो बैठक ९ फागुनमा बोलाइएको छ । ९ गतेको बैठक बस्न नसक्ने बताएका मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभा भङ्ग हुनसक्ने चेतावनी दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री राईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रदेशसभाको बैठक ९ गतेका लागि बोलाइएको छ, बैठक सञ्चालनका लागि सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
बैठक सभामुखले परामर्श गरेर सञ्चालन गर्नुहुन्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ला । पोलिटिकल लेभलमा पनि छलफल भइरहेका छन् । केही प्रश्नहरु उठेका छन् । ती प्रश्नहरुका बारेमा एउटा सहमति गर्नका लागि प्रयास भइरहेका छन् । सहमति भए सहज ढङ्गबाट छलफल अघि बढ्न सक्छ ।
सहमति जुट्न नसके बैठक फेरि अवरुद्ध हुनसक्ने अवस्था हो ?
बैठक अवरोधभन्दा पनि सभामुखमा निर्भर रहन्छ । सबैको परामर्श लिएर सहज वातावरणमा बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने हुँदा सभामुखले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ । त्यस्तो नहुँदा सूचना टाँस पनि गर्न सक्नु हुन्छ । अर्काे बैठकको मिति तोकेर वा अर्काे बैठक नबोलाएसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्न सक्नुहुन्छ । हामीले वातावरण बनाउनु पर्छ । वैधानिक प्रश्न खडा भइसकेपछि छलफलबाट वातावरण बनाइनुपर्छ ।
अब अविश्वासको प्रस्तावलाई कसरी हेर्ने ?
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइन्छ । तर स्पष्ट रुपमा दलका सदस्यले दलको विधानलाई कुल्चेर, विधान विपरित दल र दलको नेतालाई जानकारी नदिई प्रस्ताव लैजान पाउने व्यवस्था छैन ।
त्यसो भएकाले हामीले वैधानिक प्रश्न उठाएका हौँ । यसको निरुपण कहीँ न कहीँ रुपमा त हुनपर्यो । या त गल्ती भयो भनेर रियलाइज गर्नुपर्यो, या त सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्यो, या त यसरी अघि बढौँ भनेर एउटा सहमति बन्नु पर्यो ।
अर्काे नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पोजिसन क्लियर नगरेसम्म यो सभा अघि बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । नेपाली काङ्ग्रेसले यहाँ आफैँले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार पनि पाएको छैन । केन्द्रले पनि केही निर्णय गरेको छैन । त्यसो हुँदा प्रस्ताव टेबल गर्ने हो भने पनि स्वतः फेल हुने देखिन्छ । किन भने नेपाली काङ्ग्रेसले पक्ष वा विपक्षमा उभिने अथोरिटी पाएको छैन । केन्द्रको निर्णयपछि मात्रै उभिने हो । मानिलिउँ ९ गतेको बैठकमा प्रस्ताव टेबल भयो भने पनि प्रक्रियामा गयो भने काङ्ग्रेस कुनै पक्षमा बोल्ने अवस्था देखिँदैन । तर साथीहरु हतार गरिरहनु भएको छ ।
तर प्रदेशमा काङ्ग्रेस र नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले संसद् छलेर सरकार आयु लम्ब्याउन लागिपरेको आरोप लगाउँदै आएको छ नि ?
गतल हो । आफूले गरेका गम्भीर गल्तीहरुलाई, भूललाई ढाकछोप गर्ने उहाँहरुले भनिरहनु भएको छ । हामीलाई आयु बढाउनु पर्ने जरुरी छैन । हामीले उठान गरेको विषय संसदीय व्यवस्थामा दलीय प्रणालीको वैधानिक प्रश्न हो । त्यो प्रश्नको निरुपण नभई गलतखालको अभ्यासमा जान त भएन । अब के गर्ने भन्नेबारेमा एउटा सहमति त गर्नै पर्छ ।
संसद् सचिवालय आफ्नै नियमावलीअनुसार चल्ने भन्छ, प्रचण्ड–माधव समूह कारवाहीमा परेका १६ जना सदस्य पहिलो बैठकमा प्रवेश गरेकाले निलम्बनको च्याप्टर क्लोज भएको बताउँछ नि ?
त्यस्तो होइन । १६ जना कारवाहीमा परेकाहरुको हकमा प्रश्न उठेको छ । त्यही प्रश्न उठेका कारण बैठक चलिरहेको छैन । त्यो कारवाही कार्यान्वयन हुनुपर्यो भन्ने कुरा उठेर बैठक स्थगन भएको हो ।
प्रदेश १ र वाग्मतीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि समस्या आउला । यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभा भङ्ग हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
उहाँहरुको जुन प्रकारको रवैयाँ छ, उहाँहरु भत्काउने र कब्जा गर्ने नीति माथिबाटै सुरु गर्नु भएको हो । जवरजस्त गर्ने, भाँडभैलो मच्चाउनेतर्फ जानु भयो भने त्यहाँ (भङ्गको अवस्थामा) नपुग्ला भन्न सकिन्न ।
प्रदेश १ मा मात्रै हो कि सबै प्रदेशको हकमा ?
यो सबै प्रदेशको हकमा हुनसक्छ । उहाँहरु जुन प्रकारले भत्काउने, सबै कब्जा गर्ने गलत नियतबाट अघि बढिराख्नु भएको छ । त्योखालको रवैयाले भङ्ग गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ । तर हामी चाहिँ यस्तो अवस्था नआओस् भनेर भङ्ग गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ । म आफू भङ्ग गर्नका लागि सिफारिस गर्दिन भनेको छु ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद् बैठकको आह्वानका लागि सिफारिस मैले गरेको हो । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त्यसअघि(प्रस्तावदर्ता हुन भन्दा अगाडी) नै विघटनको सिफारिस गर्नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो नि ! तर मैले गरिनँ । म त्यो पक्षमा छैन । तर उहाँहरुको रवैयाका कारण त्यतातर्फ नपुग्ला भन्न सकिन्न ।
