पत्रकारहरूको आचारसंहितामा ‘नागरिकको आधारभूत अधिकार, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र संवर्धनका निम्ति सदैव सत्य–तथ्य सूचना प्रवाह गर्नेछौँ । नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको रक्षा र प्रचलनका लागि सदैव सक्रिय एवम् समर्पित रहनेछौँ,’ भनिएको छ । यसको अर्थ पत्रकारले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई बढीभन्दा बढी प्रचलनमा ल्याउनु आम पत्रकारहरूको कर्तव्य हो ।
त्यसो त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत र प्रयोग पत्रकारसँग मात्र सरोकारित विषय छोइन, समाजका सबै तह–तप्का र वर्गको सरोकारको विषय हो । त्यसैले मान्छेले मनमा लागेको कुरा बोल्न–लेख्न पाउनुपर्छ । बोल्न–लेख्न नपाएको आवेगले मान्छे बौलाउनसक्छ । नेपालमा न्याय नपाएर, न्यायको आशा मरेर बहुलाएका अनेकन मान्छे छन् । मनको आवेग तथा भावना प्रत्यक्ष बोलेर–लेखेर अभिव्यक्त गर्न पाउने वातावरण नहुँदा त्यसका लागि उसले अनपेक्षित र अप्राकृतिक तरिकाहरू अवलम्बन गर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बोल्दा हुने क्षतिभन्दा नबोल्दा हुने क्षति बढी हुन्छ । सामाजिक र न्यायिक अदालतबाट निराश मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ ।
अदालतमा विचाराधीन हुनेबितिकै जनसरोकारको विषयमा बोल्न, सुन्न आम रूपमा प्रतिबन्ध सिर्जना गर्छ भन्ने मान्यता कहीँ–कतै स्थापित छैन ।
जनअधिकारको उच्चतम् व्यावहारिक अभ्यास हुने देशमा श्लील–अश्लील, वैध–अवैध, प्रतिबन्धित–प्रचलित सबै कुरा बोल्न–लेख्न पाउने ठाउँ छुट्याइएको हुन्छ, जुन ठाउँमा व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र हुन पाउँछ । उसले अभिव्यक्ति प्रकट गरेबापत कुनै प्रकारको दण्ड भोग्नुपर्दैन । तर नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । यहाँ केही निश्चित कुरा कहिल्यै बोल्न, लेख्न पाइँदैन । कतिपय स्वतन्त्रताप्रेमी मान्छे बहुलाहा हुनुको पृष्ठभूमिमा यस्तो अनपेक्षित वातावरणले पनि काम गरेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् ।
पछिल्लो समय ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न पाइँदैन’ भन्दै व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने, व्यक्ति तर्साएर स्व–नियन्त्रण (सेल्फ–सेन्सरसिप)को मात्रा बढाउने प्रयत्नहरू बाक्लिएका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतलाई वस्तुनिष्ठ जबाफ फर्काएका छन् ।
असंवैधानिक रूपमा विघटित संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने मागसहित विज्ञप्ति प्रकाशित गरेबापत अदालतको अपहेलना मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू आफैँ सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर आफूहरूबाट त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराध नभएको जबाफ दिएका छन् । उनीहरूले जबाफमा ‘संविधानको अपमान हुँदा आफूहरू रमिते भएर बस्न नसकेको’ उल्लेख गरेका छन् । तथ्य यही हो कि मुलुकलाई अप्ठेरो परेको बेला, विधिको शासन खजबजिएको अनुभूत भएको बेला, हाकाहाकी अन्याय भएको देख्दा सत्य, विधि र निष्ठाका पक्षमा तत्काल प्रतिक्रिया दिनु न्यायाधीश, पत्रकारहरूको मात्र होइन, हरेक सचेत नागरिकको दायित्व हुन्छ ।
हामी विश्वास गर्छौँ, हाम्रा न्यायमूर्तिहरू त्यति कमजोर छैनन् कि अदालतबाहिर हुने छलफलबाट त्रासित वा प्रभावित होउन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशत्रय रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको संयुक्त लिखित जबाफमा भनिएको छ, ‘कानुनी राज्यको हिमायतीको हिसाबले हामी संविधानको संरक्षण, संविधानवाद र कानुनी राज्यको संरक्षणका पक्षमा आफ्नो आस्था अविचलित र अविकलित रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ । संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको वा अपमान भएको घटनाको मूकदर्शक बन्न सक्दैनौँ, मौनव्रत धारण गर्न सक्दैनौँ ।’
‘विचाराधीन’ शब्द्धदलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने हतियार बनाउन नहुने तर्क गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले भनेका छन्, ‘कुनै कुरा कतै विचाराधीन हुनेबित्तिकै लोकतन्त्र र जनताको हकलाई नै प्रभावित गरेको विषयमा आ–आफ्नो सरोकारका सम्बन्धमा पनि विचार गर्न छाड्छन् वा छाड्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दैनौँ । अदालतमा विचाराधीन हुनेबितिकै जनसरोकारको विषयमा बोल्न, सुन्न आम रूपमा प्रतिबन्ध सिर्जना गर्छ भन्ने मान्यता कहीँ–कतै स्थापित छैन ।’
प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक ढङ्गले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा आफूहरूकोे दृढ विश्वास उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ‘संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसँग विचार–विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक–अधिकार प्रयोग गर्न कसैले पनि डराउन नहुने,’ तर्क गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबाट व्यक्त चासो, जबाफ र तर्कले राज्यमा न्यायप्राप्तिको अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ तथा अपेक्षित उज्यालोका लागि आवश्यक झिल्को बाँकी रहेको अनुभूति बढाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो सार्वजनिक सरोकारको प्रश्नमा मुद्दाका पक्ष–विपक्षको मात्र नभई हरेक व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत प्रत्यक्ष सरोकार रहने हुन्छ । अदालतले विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन बदरसम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्युरीसमेत बोलाई विस्तारित रूपमा स्वतन्त्र कानुनी अभिमत बुझ्न चाहेकाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप दृष्टिकोणबाहेक अरू कुनै दृष्टिकोण कहीँ, कतै, कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राख्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण रहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको तर्क छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले ‘सर्वाेच्च अदालत संविधानको पालना गराउनेमा नियमपूर्वक उभिनेछ । हाम्रा न्यायमूर्तिहरू त्यति कमजोर छैनन् कि अदालतबाहिर हुने छलफलबाट त्रासित वा प्रभावित होउन्,’ भन्ने विशवास पनि व्यक्त गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूद्वारा उल्लिखित विचार विशवास व्यक्र हुनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा आफैँमा एउटा नजिर हो । हामी विश्वास गर्छौँ, उल्लिखित पृष्ठभूमिसहित सर्वोच्च अदालतको वर्तमान नेतृत्व हाम्रो विश्वासमा खरो उत्रिनेछ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबाट व्यक्त चासो, जबाफ र तर्कले राज्यमा न्यायप्राप्तिको अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ तथा अपेक्षित उज्यालोका लागि आवश्यक झिल्को बाँकी रहेको अनुभूति बढाएको छ ।
