birat ribon

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सर्वोच्चमा : ‘संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हुँदा मौन बस्न सकेनौँ’

Neuro
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सर्वोच्चमा : ‘संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हुँदा मौन बस्न सकेनौँ’

काठमाडौँ / चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू अदालतको अपहेलना मुद्दामा लिखित जबाफ दिन सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । आफूहरूले अदालतको अवहेलना नगरी संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकको प्रयोग गरेको अदालतलाई जबाफ दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै पुस २४ गते विज्ञप्ति जारी गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले लिखित जबाफ पेस गरेका हुन् । तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले एउटै र शर्माले छुट्टै जवाफ पेस गरेका छन् ।

cura insider

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले संयुक्त रूपमा बुझाएको जवाफमा ‘कानुनी राज्यको हिमायतीको हिसाबले सेवा गरेको आफ्नो अनुभव र पृष्ठभूमिले गर्दा हामीले संविधानको संरक्षण, संविधानावाद र कानुनी राज्यको संरक्षणको पक्षमा आफ्नो आस्थालाई अविचलित र अविकलित रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ’ भनिएको छ । संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हुँदा आफूहरू मूकदर्शक बनेर बस्न नसक्ने उनीहरूले जवाफमा बताएका छन् ।

त्यस्तै, सर्वोच्चमा पेस गरेको जबाफमा अगाडि भनिएको छ, ‘संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको वा अपमान भएको घटनाको मूकदर्शक बन्न सक्दैनौँ र मौनव्रत धारण गर्न सक्दैनौँ । कुनै कुरा कतै विचाराधीन हुनेबित्तिकै लोकतन्त्र र जनताको हकलाई नै प्रभावित गरेको विषयमा आ–आफ्नो सरोकारका सम्बन्धमा पनि विचार गर्न छाड्छन् वा छाड्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दैनौँ, संसद् वा अदालतको निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृतरूपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले हस्तक्षेप गर्न, अवज्ञा गर्न वा अवरोध गर्न हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राखेर मात्रै विचार अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ ।’

आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानुनको अधिनमा रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहीँ कतैबाट रचिए त्यसलाई सहन गर्न नसक्ने उनीहरूको जबाफ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले वक्तव्य दिएको भन्दै लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूको विज्ञप्तिले न्याय सम्पादनमा कसरी अवरोध भयो भन्नेबारे निवेदनमा उल्लेख नभएको बताएका छन् ।
आफूहरूले विज्ञप्तिमा विघटनको मुद्दामा अदालतले सकारात्मक वा नकारात्मक कुन ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ नभनेको प्रधानन्यायाधीशहरूको जबाफ छ ।

jackson ribon