birat ribon

के ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ सुरु हुन लाग्या हो ?

Neuro
के ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ सुरु हुन लाग्या हो ?

पेशल आचार्य

जनतालाई आमूल परिवर्तनमा जोड्नका निम्ति समय–समयमा राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले भए गरेको राज्य–व्यवस्थाप्रति धावा बोल्दै क्रान्ति गर्नव वा विद्रोह ओकल्न अनेक शब्दहरू प्रयोग गर्ने गर्दछन् । विगतमा नेपालमा २००७ साले क्रान्ति, २०४६ को जनआन्दोलन, २०५२ को ‘जनयुद्ध’ र २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनजस्ता विविध अर्थ र वेभ बोकेका शब्दहरू राजनीतिक परिवर्तनखातिर बाहिर आएका हुन् ।

cura insider

खासमा भन्ने हो भने परिवर्तनबाटै नयाँ सिस्टमका लागि जनताले खोजेका खुकुला शासन व्यवस्था र तिनको जनजीवनसँगको सम्बन्ध नै संसारमा कतै लोकतन्त्र, कतै प्रजातन्त्र र कतै जनतन्त्रका रूपमा पुकारिने गरिन्छन् ।

शब्दका अनेक भाष्यहरू हुन्छन् । अहिले पूरै देश नै आन्दोलित छ । यो आन्दोलनको उद्देश्य भनेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीका असंसदीय रबैयाका विरोधमा आवाज बुलन्द गर्नु हो । समाजका सबै तह र तप्काहरू जुर्मुराएर आन्दोलनमा लागिरहेका छन् । पुरानो नेकपाका सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको मिति सिफारिस गरेपछि आन्दोलनमा एकाएक उभार थपिएको हो ।

अहिले अधिकांश राजनीतिक पार्टी सडकमा छन् । विगत २ महिनादेखि प्रतिनिधि सभा विघटित भएपछि विरोधी राजनीतिक पार्टीहरू मात्र नभएर सरकारी पक्षसमेत आफ्नो समर्थकका भीड देखाउन राजधानी काठमाडौँमा लाखौँ–लाख सहभागीहरूको सङ्ख्या देखाएर कोभन्दा को कमको स्थितिमा आन्दोलन र प्रतिरक्षा आन्दोलनमा भिडेका छन् ।

नेकपा ओराले गुट (ओली, रामबहादुर र लेखराज भट्ट)ले गएको माघ २३ गते नारायणहिटीअघि राखेको आमसभालाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रम ओलीको पूर्णकदको ‘होर्डिङ पिक्चर’लाई देखाएर ‘साउथ इन्डियन मुभी’को संज्ञा दिएका थिए । जिल्ला–जिल्लाबाट मासुभात खुवाउने लोभलालच देखाई गाडीमा कोचेर पञ्चायतमा ‘पञ्च¥याली’ गर्नका लागि ल्याइएका मानिसहरूझैँ सो भीडमा आफ्ना समर्थक भेडाहरूलाई ल्याएर जुधाउनका लागि राजनीतिक तमासा देखाएको भन्नेहरू पनि देखिए ।

झाँक्रीलाई थुन्ने काम गरी ‘राजनीतिक रूपमा झाँक्रीको अर्को फुली’ बढाउने काम सरकारले नै गरिदियो । उनलाई रामकुमारी झाँक्रीबाट ‘राजकुमारी झाँक्री’बनाउने काम सरकार आफैँ गरिरहेको छ ।

२३ गतेको काउन्टर सभाका रूपमा गत माघ २८ गते नेकपा (दाने गुट) को सभामा बोल्ने वक्ताहरूमध्ये खासगरी नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका भाषणहरू भाइरल बने । झाँक्रीलाई उनले विगतमा गोर्खाको कार्यक्रममा खासगरी राष्ट्रपतिविरुद्ध बोलेका कुराहरूलाई लिएर पक्रने हल्ला चलिरहेको थियो । उनले सो सभामा दिएको दमदार भाषणबाट दच्किएर कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको आदेशमै झाँक्रीलाई थुन्ने काम गरी ‘राजनीतिक रूपमा झाँक्रीको अर्को फुली’ बढाउने काम सरकारले नै गरिदियो । उनलाई रामकुमारी झाँक्रीबाट ‘राजकुमारी झाँक्री’बनाउने काम सरकार आफैँ गरिरहेको छ । यसैबाट थाहा हुन्छ सरकार प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनबाट क्रमशः गलिरहेको छ ।

फागुनको पहिलो साताबाट ‘तेस्रो जनआन्दोलनको विगुल फुकिने’ कुरा नागरिक समाजको आन्दोलनमा नागरिक अगुवा नारायण वाग्लेले केही दिनअघि राजधानीको एक कार्यक्रममा उद्घोष गरे । नागरिक समाजको आन्दोलन २०६२÷०६३ मा निकै उभारसाथ चलेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको ‘शाही कु’ विरुद्ध राजनीतिक पार्टीहरूले सडकमा जुलुस निकाल्दा आठजना मानिस पनि निस्किन नसक्ने लाजमर्दो परिस्थितिमा नागरिक समाजले नै जनतालाई सडकमा निकालेपछि मात्र आन्दोलनले उभार लिएको थियो । त्यो कुरा अहिलेका पार्टीहरूले बिर्से पनि जनताले बिर्सेका छैनन् ।

त्यतिबेला काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूलाई प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनका नाममा एक ठाउँमा ल्याएर जोड्ने काम नागरिक अगुवाहरूले नै गरेका हुन् ।

अहिलेको परिस्थिति अलि पृथक् छ । नेपाली काङ्ग्रेसले दह्रो संस्थागत निर्णय गर्न नसकेर आन्दोलनले गति लिन सकिरहेको छैन । वर्तमान समयमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘गहिरो मौनता’ धेरै कोणहरूबाट अर्थ राख्ने खालको छ । हुन त वरिष्ठ नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, सशाङ्क कोइराला, डा.शेखर कोइराला र विमलेन्द्र निधिहरूका पनि काङ्ग्रेसको मौनता सवालमा विभिन्न मतहरू रहेका छन् ।

शेखर र रामचन्द्र आन्दोलनका पक्षमा देखिए पनि सशाङ्क र विमलेन्द्रचाहिँ ‘काङ्ग्रेस आन्दोलनमा नभएर गाउँगाउँमा भन्दै’ अदालतको फैसला कुर्दै पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । जसले गर्दा तमाम मेची–कालीका जुझारू कार्यकर्ता दिग्भ्रमित भइरहेको स्थिति पनि छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसले दह्रो संस्थागत निर्णय गर्न नसकेर आन्दोलनले गति लिन सकिरहेको छैन । वर्तमान समयमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘गहिरो मौनता’ धेरै कोणहरूबाट अर्थ राख्ने खालको छ ।

यतिखेर काङ्ग्रेसले जतिसक्दो चाँडो आफ्नो कित्ता वारपार गर्न ढिला भइसकेको छ । यसै पनि काङ्ग्रेसलाई नेकपाको यो विभाजन आगामी चुनावी दृष्टिकोणले आशातीत रूपमा फलदायी सावित हुने नै छ । तर जति–जति ऊ ‘आगलागी झुपडी डेढ घडी भद्रा’ शैलीमा अलमलको स्थितिमै रहनेछ त्यतित्यति उसलाई बेफाइदा हुन सरु भइसक्नेछ । यो कुराको जानकार काङ्ग्रेस सभापति देउवा नभएका होइनन् तर उनलाई तात्कालिक रूपमा बोल्दाभन्दा नबोल्दा नै व्यक्तिगत रूपमा तीनवटा फाइदा छन् । तीबारे सूक्ष्म विश्लेषण यसरी पनि गर्न सकिन्छ ।

फाइदा नं. १– देउवाले जनमानसको सेन्टिमेन्ट नबुझेका होइनन्, राम्ररी बुझेका छन् । तर अहिले काङ्ग्रेसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मत बनाएर प्रतिनिधिसभा विघटनका विपक्षमा आन्दोलनका लागि मत जाहेर गरिसक्दा भोलि कथम् कदाचित् अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँताउने फैसला गर्दाका अवस्थामा मुखैमा आएको प्रधानमन्त्री पद खुस्कन्छ भन्ने भय छ । चुनावै हुने स्थिति आयो भने प्रतिपक्षले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै चुनावमा गएको भन्ने पनि अर्थ लगाउन सकिन्छ जसबाट घाटा हुने गुञ्जायस देखिँदैन ।

फाइदा नं. २– नेकपा आफूभित्रको रडाको व्यवस्थापन गर्न नसकेर फुटको लडाइँमा होमिएको हो । कथम् भोलि प्राप्त हुने सत्ताका लागि ‘हामी यहाँ छौँ’ भन्ने ब्यानर छातीमा टाँसेर ङिच्च परी सडकमा पलेँटी मारेकै भरमा आन्दोलन सफल हुन्छ भन्ने पनि छैन र त्यस्तो उधारो आन्दोलनमा सहभागिता देखाएर ज्योतिषीले भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेर दिएको आश्वासन मेटाउने पक्षमा पनि देउवा छैनन् ।

त्यसैले यतिखेर केही कार्टुनिस्टहरूले उनलाई सम्मानपूर्वक व्यङ्ग्य गरेर ‘खाउवा’ पनि भन्ने गरेका छन् । यहाँनेर काङ्ग्रेसले आफ्नो अनुपस्थितिमा भएका संवैधानिक नियुक्तिहरूमा आफ्नो विवादास्पद भागलाई चुप लागेर स्वीकारिरहेको परिस्थितिले पनि काङ्ग्रेस आन्दोलनका सन्दर्भमा ‘लिङ्ग नछुट्टिएको पार्टी’ भन्ने आरोपसमेत लाग्ने गरेका छन् ।

फाइदा नं. ३– काङ्ग्रेसको महाधिवेशन यही फागुन मसान्तसम्म भइसक्नुपर्ने थियो । चुनाव र संवैधानिक सुविधाको फाइदा उठाएर ऊ आफ्नो महाधिवेशन आउँदो भदौसम्म सार्ने मुडमा पुगिसकेको छ । केही गरी वैशाखमै चुनाव हुने भयो भने पनि देउवा बहालवाला सभापतिका हैसियतले चुनावमा टिकट बाँड्ने आसनमा रहनेछन् । अनि सो बेला ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ शैलीमा टिकट बाँड्दा आफ्नो गुटका कार्यकर्ताहरूलाई छानीछानी टिकट दिन सकिने सुविधाबाट यति चाँडै देउवा विमुख हुन नचाहने मनस्थिति आम काङ्ग्रेसजनले बुझिनसकेको अवस्था छ ।
राजनीतिमा त्यसै भन्ने गरिँदैन– ‘राजनीतिमा देखावा कुछ और कराबा कुछ और होता है ।’

देउवालाई दृश्य–अदृश्य रूपमा हुने राजनीतिका यी सबै खुरापात थाहा छन् । नत्र त अध्यादेशबाट आएको संवैधानिक परिषद्को प्रतिपक्षी सहभागिताविहीन नियुक्तिमा काङ्ग्रेसलाई समेत उपलब्ध भागहरूमा यति बिघ्न लुब्धो भएर काङ्ग्रेस रहिरहनु हुन्थेन । भोलि चुनावमा जाँदै गर्दा पनि विरोधी राजनीतिक पार्टीहरूले यो कुरा दह्रोसँग नउठाउलान् भनेर भन्न सकिँदैन ।

कोरोना कहरका बीचमै मेची–काली राजनीतिक सभालाई सम्बोधन गर्न सरकारी ढुकुटीको सत्यानाश गरेर आमसभामा ठाँटका साथ उपस्थित भइरहेका कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओली १० महिनादेखि प्रधानमन्त्री निवासबाटै शासन चलाइरहेका ‘कागजी तानाशाह’ भन्ने आरोप खेपिरहेका छन् यो कुरा उनलाई अहिले हेक्का नभए पनि आउँदो चुनावमा निकै महँगो सावित हुनसक्छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा लागेको जुझारू पुस्ता अहिले बुढिइसकेको छ । २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा लागेको युवापुस्ता पनि क्रमशः व्यवहारको झन्झटमा फस्न लाग्दै छ । अहिले सडकमा ‘क्रियेटिभ उभार’का साथ देखापरेको जुन ‘निर्दलीय पुस्ता’ कहिले ‘इनफ इज इनफ’ र कहिले कलाकारिता निभाउँदै निस्किरहेको छ त्यसले कतै तेस्रो जनआन्दोलनलाई त निम्ता दिइरहेको छैन ?

अहिले यी र यस्ता प्रश्नहरू राजनीतिक वृत्तमा क्रमशः सघन चर्चाका विषय बनिरहेका छन् ।

jackson ribon