birat ribon

‘विघटनको सिफारिस प्रधानमन्त्रीको अधिकार’

Neuro
‘विघटनको सिफारिस प्रधानमन्त्रीको अधिकार’

विराटनगर / प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गरेका निजी कानुन व्यवसायीलाई पनि समयमा कडाइ गरिएको छ ।

Padelux insider
cura insider

इजलासले वरिष्ठ अधिवक्तालाई १५ मिनेट र अधिवक्तालाई १० मिनेटमै बहस सक्न ताकेता गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरूले समय तन्काउन प्रयास गरे पनि इजलासले अस्वीकार गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सोमबार बहसको सुरुवात अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले गरे । भट्टराईले संसदीय व्यवस्थामा विघटनको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे । भट्टराईसँग समयको विषयमा इजलासमा वादविवाद पनि भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गरे । नेपालले संविधानले कार्यकालअगावै प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेको जिकिर गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको संवैधानिक आधार रहेको जिकिर गरे ।

मङ्गलबार इजलास नबस्ने
पूर्वन्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधनको शोकमा मङ्गलबार (आज) संवैधानिक इजलासको कामकारबाही स्थगित हुने भएको छ । संवैधानिकसँगै मङ्गलबार सर्वोच्चमा अन्य इजलास पनि बस्ने छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पूर्वन्यायाधीश पाण्डेको निधनका कारण इजलास नबस्ने जनाउ पक्षहरूका कानुन व्यवसायीलाई दिए । विघटनसम्बन्धी रिटमा माघ ४ बाट निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ

jackson ribon