birat ribon

निर्वाचनको चास्नीमा खड्ग प्रवृत्तिको कलबिख सेटिङ

मध्यावधि दुर्घटनाको होइन, आवधिक निर्वाचनको पक्षमा जनमत

Neuro
निर्वाचनको चास्नीमा खड्ग प्रवृत्तिको कलबिख सेटिङमध्यावधि दुर्घटनाको होइन, आवधिक निर्वाचनको पक्षमा जनमत

मुलुकमा जारी नानाथरी प्रदर्शनका बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण र अलमल सँगसँगै बढ्दो छ । वैशाखमा गर्न चाहेको भनिएको चुनावलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर उपहार, जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता प्रदर्शन गर्ने शान्तिपूर्ण विशेष अवसर आदि–इत्यादि गुलियो आवरणमा बढीभन्दा बढी मान्छे प्रभावित पार्ने प्रयत्न पनि जोडतोडले अघि बढिरहेको छ ।

Padelux insider
cura insider

समाजमा कुनै पनि विचारहरूको निर्माण समय तथा परिस्थितिसापेक्ष हुन्छ । यतिबेला नेपालीहरू चुनाव कि संसद् पुनःस्थापनाका पक्षमा ध्रुवीकृत हुने क्रममा शक्ति–प्रदर्शनसहित एक–अर्कालाई गलाउन लागिपरेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म दोस्रो जनआन्दोलन २०६२–०६३ यता नेतृत्वमा आएका दलका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध जनमत बढ्दो छ । जसलाई आमूल परिवर्तन र समृद्धिको अपेक्षासहित दुईतिहाइ बहुमतको साँचो सुम्पिएका थिए जनताले उनीहरूद्वारा नै जनअपेक्षा फोहोरी राजनीतिको आहाल र सत्तालिप्साको दलदलमा चोबलेर विरूप पारिएको छ । यस्तोमा हरेक जनताको मनमा व्यक्तिमात्र होइन, व्यवस्थाविरुद्ध नै घृणाको मात्रा बढेको छ ।

खड्ग प्रवृत्तिले राज्यशक्तिको स्रोत–साधन एकल व्यक्तिमा केन्द्रित गरेर विधिको शासन, जनताको सार्वभौमसत्ता समपन्नता जस्ता सैद्धान्तिक अवधारणाको निरन्तर अपमान गरिरहेका छन् । संसदीय सुनुवाइबिनाको सेटिङ राज्य चलाउन सुरु गरिएको छ ।

विधि निर्माण गर्ने प्रमुख थलो संसद् प्रतिगामी आक्रमणको पहिलो निसानामा परेको छ । ‘संसद् भनेको खसीको टाउको राखेर बाख्राको मासु बेच्ने पसल हो,’ भन्नेहरू लोकतान्त्रिक मुखुन्डो भिरेर बख्तरबन्द प्रदर्शसहित संसदवादको उपहास गरिरहेछन् । चन्दा नदिने मान्छेको टाउको काट्दै हिंस्रक धरातलबाट उठेको खड्ग प्रवृत्ति संसद् मारेर अध्यादेशमार्फत सार्वभौम नेपालीको टाउकोमा सर्वसत्तावाद थोपरिरहेको छ । सडक, सत्ता, सदन सबै कथित राता मान्छेहरूको बुट तल किचिएको छ । करोडौँ खर्च गरेर संसदमा प्रस्तुत विचाराधीन विधिको सुनुवाइ नगरी आयु समाप्त पारिएको छ ।

खड्ग प्रवृत्तिले राज्यशक्तिको स्रोत–साधन एकल व्यक्तिमा केन्द्रित गरेर विधिको शासन, जनताको सार्वभौमसत्ता समपन्नता जस्ता सैद्धान्तिक अवधारणाको निरन्तर अपमान गरिरहेका छन् । संसदीय सुनुवाइबिनाको सेटिङ राज्य चलाउन सुरु गरिएको छ । एकातिर आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव छल्न संसद् मार्नु र अर्कोतिर राज्यका संवैधानिक निकायहरूमा विधि मिचेर नियुक्ति गर्नुले राष्ट्रपतिदेखि संसदीय निकायसम्म सेटिङमा चलेको आभास भइरहेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विपक्षीद्वारा गरिएको नियुक्तिमा साक्षी किनारको सदर हुन प्रधानन्यायाधीश पुग्नुले जनआशङ्काको पुष्टि गर्छ ।

हामी हिंसालाई प्रोत्साह गर्नुहुँदैन भन्ने मान्छौँ तर ‘मलाई फलानो मुद्दामा अदालतले न्याय गर्नसक्छ जस्तो लाग्दैन,’ भन्न पाइँदैन भन्ने जङ्गबहादुर शैलीको उर्दी मान्य छैन । बरु हामी सजाय भोग्न तयार छौँ, तर कालोलाई सेतो, गलतलाई सही भन्दैनौँ ।

भनिँदै छ जसरी पनि चुनाव गराउने हो । यो जसरी पनि शब्दको अर्थ गहिरो छ । परिणाम अकल्पनीय छ । यही बेला म्यानमारमा दुईतिहाइ बहुमतले विजयी आङ सान सुुकी नेतृत्वको सरकार अपदस्त गरेर सैनिक जनरल मिन आङ ह्यालिङले सत्ता हातमा लिएका छन् । उता उनले पनि यता खड्ग ओलीले जस्तै लोकतन्त्रको हवाला दिँदै चुनाव गर्ने घोषणा गरेका छन् । सत्तालिप्साको निरङ्कुश महत्त्वाकाङ्क्षा र सर्वसत्तावाद म्यानमार र नेपालको मिल्दोजुल्दो छ । हामी दुवैतिरका यी कु प्रवृत्तिको विरोधमा छौँ । निर्वाचनको चास्नीमा डुबाइएको निरङ्कुश प्रवृत्तिको कलबिख र सेटिङ राज्य हामीलाई मान्य छैन ।

अपेक्षा गर्दागर्दै अदालतले न्याय दिन नसकेका, अनपेक्षित फैसलाका कारण मान्छे बहुलाएका, जिउँदै मरेसरह भएका, जेलमा सडाइएका धेरै मान्छे हामीले भेटेका छौँ । ‘अदृश्य मान्छे मारिरहेछन् न्यायाधीश–अदालत’ शीर्षकमा आलेखहरू लेखेर अदालतलाई गल्ती नदोहो¥याउन सचेत पनि गराएका छौँ । तर भइरहेको छ उल्टो । विधिको शासन र लोकतान्त्रिक परिपाटीअनुसार चलेको, संविधानमै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको भनिएको नेपालमा ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्नुहुँदैन’ भन्ने कथित सिद्दान्त बनाएर सेल्फ–सेन्सरसिपको मात्रा बढाइएको छ ।

हामी पनि बहुमत जनताका साथमा छौँ । हामी उन्नत लोकतन्त्रका पक्षपाती हौँ । मध्यावधि दुर्घटनाको होइन, आवधिक निर्वाचनको पक्षमा छौँ ।

हामी हिंसालाई प्रोत्साह गर्नुहुँदैन भन्ने मान्छौँ तर ‘मलाई फलानो मुद्दामा अदालतले न्याय गर्नसक्छ जस्तो लाग्दैन,’ भन्न पाइँदैन भन्ने जङ्गबहादुर शैलीको उर्दी मान्य छैन । बरु हामी सजाय भोग्न तयार छौँ, तर कालोलाई सेतो, गलतलाई सही भन्दैनौँ । आफूलाई लागेको कुरा स्पष्ट भन्छौँ । राइट टुु रिजेक्ट (नो भोट)का पक्षमा फैसला गरेर पनि मतपत्रमा त्यसको प्रत्याभूति कार्यान्वयन गराउन असफल अदालत हत्यारा, बलात्कारी, भ्रष्टाचारीलाई सरकारले हाकाहाकी संरक्षण गर्दा पनि मौन देखिएपछि हामीमा निमुखाले न्याय नपाउने आशङ्का चुलिएको छ । हामी विधिको शासन चाहन्छौँ, व्यक्तिको मनोपोली होइन ।

यतिबेला संसद् विघटनको मुद्दामा जनताले आफ्नो फैसला (अभिमत) सुनाइसकेको छ । बहुमत जनताले संसद् विघटन असंवैधानिक भनिसकेका छन् । अदालतलाई यो कुरा थाहा छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बारबाट बेन्चलाई जनताको अभिमतबारे जानकारी गराएका छन् । यस्तोमा बहुमत जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै सुरुमा असंवैधानिक कदमलाई पूर्ववत् ठाउँमा फर्काएर निर्वाचनका पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु अदालतको दायित्व हुन्छ । हामी पनि बहुमत जनताका साथमा छौँ । हामी उन्नत लोकतन्त्रका पक्षपाती हौँ । मध्यावधि दुर्घटनाको होइन, आवधिक निर्वाचनको पक्षमा छौँ ।

jackson ribon