birat ribon

सभामुखको भूमिकाप्रति प्रदेशका प्रतिपक्षी दल रुष्ट

Neuro
सभामुखको भूमिकाप्रति प्रदेशका प्रतिपक्षी दल रुष्ट

विराटनगर / मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह र प्रदेश १ का प्रमुख प्रतिपक्षी दल सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको भूमिकाप्रति
रुष्ट बनेका छन् ।

Padelux insider
cura insider

अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सत्तापक्षले अवरुद्ध गरेपछि
सभामुखले आइतबार दुई साताका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । गम्भीर विषयमा दुई साताका लागि बैठक स्थगित गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रचण्ड–माधव समूह रुष्ट बनेको हो ।

नेकपा विभाजनपछि प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता
गराएको छ । ढिलो गरी सुरु भएको आइतबारको बैठकमा प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसूची थियो ।
तर नेकपा ओली समूहले अवरोध गरेपछि सभामुख भण्डारीले ९ फागुनसम्मका लागि बैठक
स्थगित गरेका थिए ।

नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका नेता राजेन्द्र राईले सरकारले संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय इतिहासमै
गैरजिम्मेवारीपूर्ण घटना भएको बताए । उनले सभामुखको भूमिकाप्रति शङ्का व्यक्त गरे ।
सरकारसँगको साँठगाँठमा १५ दिनका लागि बैठक स्थगित गरेको उनको गुनासो छ । प्रस्तावको
सामना गर्नुको सट्टा अवरोध गरेर आयु लम्ब्याउने काम गर्नु गलत रहेको उनको दाबी छ ।

सभामुखले दुई साता स्थगित गरेपछि प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट चाँडो बैठक बोलाउन मौखिक
आग्रह गरिएको उनले बताए । दलहरूको तर्फबाट तत्काल बैठक बोलाउन लिखित पत्र दिने
तयारी रहेको उनले बताए । ‘हामीले मौखिकरूपमा सभामुखलाई आग्रह गरेका थियौँ,’ उनले
भने, ‘भोलि लिखित पत्र बुझाउँछौँ ।’

सभामुखले साँठगाँठ गरे

प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संसद् अवरुद्ध
गरेर सरकारले गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम गरेको बताए । ‘बैठक स्थगित गर्न खोज्दा हामीले
मानेनौँ, बैठकमा अवरोध गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘सभामुखको भूमिकामा हामीले शङ्का गर्‍यौँ । सभामुख सत्तापक्षको संरक्षणमा लागे ।’

कहिलेकाही हुँदो र’छ : राजभण्डारी

सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी कारबाहीमा परेका सदस्यलाई
बैठकमा बस्न दिएपछि बैठक अवरुद्ध गरेको बताउँछन् ।
‘पार्टी औपचारिकरूपमा विभाजन नभएसम्म हाम्रो दलको नेता मुख्यमन्त्री शेरधन राई हुनुहुन्छ,’
उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री राईले कारबाही गरेका सदस्यलाई बैठकमा बस्न दिन मिल्दैन । तर बैठकमा प्रवेश गराएपछि अवरोध गर्‍यौँ ।’

सरकार पक्षले पनि संसद् अवरुद्ध गर्न मिल्छ र भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ हँुदो र’छ ।’दुई सातापछिका लागि बोलाइएको बैठकलाई पनि अवरोध गर्ने उनले बताए । पार्टी विभाजनले
आधिकारिकता नपाएसम्म कारबाहीमा परेका सांसदलाई प्रवेश गर्न दिए अवरोध गर्ने रणनीति
रहेको उनले बताए ।

jackson ribon