birat ribon

अस्थिर राजनीतिको सिनोमा संविधानको उत्थान र पतन

Neuro
अस्थिर राजनीतिको सिनोमा संविधानको उत्थान र पतन
कृष्ण अधिकारी

राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले ऐन–कानुन मानेनन् भने के हुन्छ ? संविधान मानेनन् भने के हुन्छ ? जसले संविधान कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हो उसले संविधान मानेन भने त्यो संविधान संविधान रहँदैन, कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ । आज सरकार जसरी हिँड्दै छ, त्यसलाई सही ठान्ने हो भने देशको संविधानलाई कागजको खोस्टो मान्नुपर्ने हुन्छ ।

Padelux insider
cura insider

जनताले मन पराउने भनेको विधिको शासन हो । देशको राजनीति ऐन–कानुनअनुसार चलोस्, संविधानको सम्मान गरेर चलोस्, नीति र नैतिकता नछोडी चलोस्, सललल बग्ने निर्मल जल भएको नदीजस्तो बगोस् भन्ने आम जनताको चाहना हो । तर राजनीति त्यसरी चलेको देखिएन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानलाई विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान भनियो । शिशु संविधान जोगाउने धेरै गीत गाइयो तर नीति र नैतिकताको इज्जत गरिएन ।

आलोचनात्मक समर्थन नामक नेकपा एमालेको ढुलमुले नीतिको ढाडमा चढेर माओवादीले २०४७ को संविधानको टाउकोमा हान्यो । संविधानविरुद्ध हतियार बन्द लडाइँ सुरु गर्‍यो । संसदवादी चरित्रका सबै विरोधीहरूले मात्र हैन संसदवादी दलहरूले पनि एकले अर्कोलाई समाप्त गर्न त्यो लडाइँलाई सघाए । दरवारभित्रको एउटा अनुदारवादी धार त सूत्रधार नै थियो द्वन्द्वको । भारतीय परराष्ट्र नीति पनि सामेल भयो आगोमा घिउ थप्न ।

ओली सरकारले संवैधानिक आधारबिना विघटन गरेको संसद् अदालतले पुनःस्थापना गरेन भने वर्तमान संविधान पनि कागजको खोस्टोमा परिणत हुनेछ ।

सललल सङ्लो र सीधा बगोस भनेको राजनीति कम्युनिस्टको ढुलमुले चरित्र र कोइराला चरित्रबाट प्रदूषित हुन सुरु भएको पुनः स्थापित प्रजातन्त्रको संविधानलाई निष्प्राण बनाउने प्रतिस्पर्धा नै सुरु भयो । शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेर ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता बुझाए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवाले कोमामा पुर्‍याएको संसद् ब्युँझाएर माओवादीको पोल्टामा राखिदिए । त्यही पुनर्जीवन पाएको संसद्ले गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो र २०४७ को संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाइदियो ।

जुन संविधानको अधिनमा भएको निर्वाचनद्वारा बनेको संसदले त्यही संविधानविरुद्ध निर्णय लिन मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो ? त्यसबेला कुनै बहस भएन । भारत र माओवादीले धमिलो बनाएको बाढीमा सबै हेलिँदै गए । आन्दोलनको बलमा त्यसबेला पुनःस्थापना भएको संसद् मिति सकिएको औषधि थियो, त्यसले रियाक्सन (प्रतिकार्य) गर्‍यो, जसको डाहा यतिखेर थाहा हुँदै छ ।

२०४७ को संविधानलाई असफल बनाएपछि एक बजार दसई सय दुई जनाले १० वर्ष लगाएर २०७२ सालमा बनाएको गणतान्त्रिक संविधान पनि यतिखेर कोमातिर पस्तै छ । दुई/चार जना न्यायाधीश त्यसको उपचारमा लागेका छन् तर निको पार्ने औषधि–विज्ञानमा उनीहरूको विज्ञता छ जस्तो देखिँदैन । सरकारले संविधानविरुद्ध काम गरे त्यसको उपचार न्यायालयमा हुन्छ, त्यहाँ भएन भने सडकमा उपचार खोजिन्छ । दुवै ठाउँबाट उपचार लागेन भने मुलुकमा तानाशाह जन्मिन्छ ।

राजनीतिक पार्टीहरूको निकम्मापनले निरास छ सडक । त्यसैले सडकबाट संसद् पुनःस्थापना होला भन्ने आशा पनि क्षीण छ ।

तानाशाहको प्रमुख काम भनेकै संविधान च्यात्नु हो, सञ्चारको मुख थुन्नु हो, जनताको कान र आँखा बन्द गर्नु हो । त्यसैले प्रश्न खडा भएको छ, सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेन भने के हुन्छ ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ओली सरकारले संवैधानिक आधारबिना विघटन गरेको संसद् अदालतले पुनःस्थापना गरेन भने वर्तमान संविधान पनि कागजको खोस्टोमा परिणत हुनेछ ।

राजनीतिक पार्टीहरूको निकम्मापनले निरास छ सडक । त्यसैले सडकबाट संसद् पुनःस्थापना होला भन्ने आशा पनि क्षीण छ । त्यसपछि के हुन्छ ? आजको टड्कारो प्रश्न हो यो । के २०४७ को संविधान बहाल हुन्छ ? भारतको बैसाखी टेकेर राजसंस्था पुनःस्थापना हुन्छ ? कि भारतकै बैसाखीको भरमा ओलीतन्त्रको नामले तानाशाह जन्मिन्छ ? जे–जे भए पनि हामीले भुल्न नहुने यक्ष प्रश्न के हो भने ‘हामी नेपालीले अर्काको स्वार्थका लागि कहिलेसम्म अस्थिर राजनीतिको सिनो बोकेर हिँड्नुपर्ने ? कहिलेसम्म संविधान लेख्तै, च्याप्तै बाँच्नुपर्ने ?

jackson ribon