birat ribon

प्रजातन्त्रवादी नेतृ सुचीसहितलाई रिहा गर्न म्यानमारको सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब

Neuro
प्रजातन्त्रवादी नेतृ सुचीसहितलाई रिहा गर्न म्यानमारको सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब

विराटनगर । सैनिक ‘कू’को बाटो समातेर सत्ता कब्जा गरेको म्यानमारको सेनालाई उसको कब्जामा रहेकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुचीसहितलाई तत्काल रिहा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पर्न थालेको छ ।

सुची म्यानमारकी राज्य सल्लाहकार तथा विदेशमन्त्री हुन् । उनीसहित सयौं निर्वाचित सांसदलाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राख्दै म्यानमारको सेनाले सोमबार जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरेको हो । हिरासतमा राखिएकालाई तत्काल रिहा गर्न म्यानमारको सेनालाई चौतर्फी दबाब परिरहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

cura insider

शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको म्यानमारको सेना विश्वमा अधिकांश मुलुकको घेराबन्दीमा परेको छ । सेनाले राष्ट्रपति विन मिन्ट, राज्य सल्लाहकार तथा विदेशमन्त्री सुचीसहित उनको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का वरिष्ठ नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार एनएलडीका सांसद तथा क्षेत्रीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि गिरफ्तारमा परेका छन्  । गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा ‘व्यापक धाँधली भएको’ भन्दै सेनाले त्यतिबेला प्राप्त निर्वाचनको नतिजालाई अस्वीकार गरिरहेको छ । निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गरेर सत्ता कब्जा गर्दै सेनाले म्यानमारमा एक वर्षका लागि सङ्कटकाल लगाएको छ ।

सूचीको दल एनएलडीले सेनाद्वारा नियन्त्रणमा लिइएका आफ्ना नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ । एनएलडीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी नेतृ सुचीसहित नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न दबाब दिएको हो । पार्टीले नोभेम्बरमा भएको चुनावी परिणामा स्वीकार गर्नसमेत सेनालाई आग्रह गरेको छ । उक्त चुनावमा एनएलडी पार्टी करिब ८० प्रतिशत मतसहित विजयी भएको थियो । उक्त पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने गरी बहुमत प्राप्त गरे पनि त्यहाँको सेनाले स्वीकार गरिरहेको छैन ।

अमेरिकासहित विश्वका विभिन्न मुलुकले पक्राउ परेका सबैको रिहाईका लागि दबाब दिइरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उनीहरु रिहा नभए म्यान्मारमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । बाइडेनले सैनिक कदमको विरोध गर्दै लोकतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एक हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बाइडेन ह्वाइटहाउस प्रवेश गरेको दुई साता नबित्दै अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई लिएर पहिलोपटक उनले विज्ञप्ति जारी गरेर म्यानमारमा भएको घटनाको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । उनले विज्ञप्तिमार्फत ‘म्यान्मारको सेनाविरुद्ध उपयुक्त कदम चाल्ने’ चेतावनी दिएका छन् । लोकतन्त्रमाथि हुने आक्रमणविरुद्ध अमेरिका सधैं उभिने बाइडेनको भनाइ छ ।

लोकतन्त्रका पक्षमा भएको प्रगतिका आधारमा अमेरिकाले यसअघि बर्मामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको जनाउँदै बाइडेनले त्यसबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको जनाए । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि पक्राउ परेका कम्तीमा ४५ जनालाई मुक्त गर्न माग गरेको छ । नेतृ सुचीलाई गिरफ्तारपछि कहाँ राखिएको छ भन्ने थाहा हुन सकेको छैन ।

तर एनएलडी स्रोतहरूले सुची र राष्ट्रपतिलाई उनीहरूकै घरमा नजरबन्दमा राखिएको जनाएका छन् । स्थानीय सञ्चार संस्थाहरूका अनुसार सांसदहरूलाई सेनाले राजधानी नेइपिडअबाट घर फर्कन आदेश दिएको छ । नवनिर्वाचित अधिकांश सांसदहरू राजधानीस्थित सरकारी आवासमा बस्दै आएका थिए ।

सैनिक ‘कू’ को विरोधमा म्यान्मारमा विरोध प्रदर्शन भएका समाचारहरू भने सार्वजनिक भएका छैनन् । तर सैनिक आदेशको अवज्ञा हुन थालेको बीबीसीले जनाएको छ । प्रमुख सहरहरूमा सोमबार राति कर्फ्यु लगाइएपछि मुख्य सहर सुनसान थिए । राजधानी नेइपिडअ र मुख्य सहर याङ्गुनका सडकहरूमा सेनाले विशेष ढंगले गस्ती गरिरहेको छ ।

सैनिक ‘कू’सँगै शासनसत्ता कब्जा गरी सोमबार अवरुद्ध पारिएको सञ्चार प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि फोन तथा इन्टरनेट सेवा चल्न थालेको छ । म्यान्मारमा भएको सैन्य ‘कू’का कारण देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो हानी पुग्ने डर ठूला व्यापारिक संस्था र विश्लेषकहरूको छ । उनीहरूका अनुसार सैन्य कदमका कारण अर्बौं डलरको वैदेशिक लगानी जोखिममा परिसकेको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार म्यान्मारमा गतवर्ष सिंगापुरबाट सबैभन्दा बढी लगानी भित्रिएको थियो । त्यस्तै वैदेशिक लगानी भित्रिएका देशको सूचीमा हङकङ दोस्रो स्थानमा थियो । म्यान्मारमा आर्थिक वर्ष २०२० मा ५/५ अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

jackson ribon