birat ribon

विमानस्थल पीडितले मन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

Neuro
विमानस्थल पीडितले मन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

विराटनगर / विराटनगर विमानस्थल बिस्तार गर्दा विस्थापित हुने पीडितहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री भानुभक्त ढकालले उचित क्षतिपूर्तिका लागि आफूले जिल्ला स्तरमा रहने क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा मूल्याङ्कन तथा वितरण समितिलाई मागहरूको उचित सम्बोधनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने बताएका छन् ।

Padelux insider
cura insider

विराटनगर विमानस्थलमा पीडितहरूको सङ्घर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेललगायतको टोलीले मन्त्री ढकाललाई भेटी आठ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री ढकालले जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बन्ने मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण समितिलाई पीडितहरूको मागको उचित सम्बोधनका लागि आफूले निर्देशन दिने बताए । उनले भने, ‘तपाईहरूको मागको सम्बोधन यहीँबाट हुन्छ, माथिबाट मैले केही मिलाउनुपर्ने भए म मिलाउँछ ।’

मन्त्री ढकाललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सङ्घर्ष समितिले विमानस्थलको विस्तारबाट विस्थापित हुनेहरूले बसेकै स्थानजत्तिकै सहरी क्षेत्र र सुविधासम्पन्न स्थानमा घरघडेरी किन्न सक्नेगरी मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले विरानगर विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम बीस लाख रुपैयाँ प्रतिधुर र पक्की घरको प्रति स्क्वायर फुट चार हजार पाँच सय रुपैयाँ मुआब्जा दिन माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी, विमानस्थल विस्तारको क्रममा पर्ने आधा घर र आधा जमिनका हकमा पूरै जमिन र पूरै घरको मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरिएको छ । यसअघि पूर्वतर्फको विमानस्थल विस्तारका क्रममा कतिपय घर आधाभन्दा बढी भाग परेकाले बस्नै नमिल्ने भएको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ ।
बाटोसमेत अधिग्रहणमा परी घरमात्रै बाँकी रहेकाको हकमा समेत आउजाउ गर्न बाटोको व्यवस्था र उनीहरू हट्न चाहेमा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग मन्त्रीसमक्ष राखेका छन् ।

महानगरप्रमुख भीम पराजुलीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्घर्ष समिति संयोजक पौडेल

मुआब्जा दिँदा सरकारले कट्टा गर्ने लाभकर नलिन र घरहरूको हकमा डिप्रिसेसनसमेत नकाट्न आग्रह गर्दै विमानस्थलले अधिग्रहणमा पर्ने निर्माण सम्पन्न भइसकेका घरहरू तर नक्सा पास हुन बाँकी घरहरूको हकमा निर्माण सम्पन्न लिन र घर नक्सा पास गराउनका लागि समय दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सङ्घर्ष समितिले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण समिति मोरङका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौला, विराटनगर महानगरप्रमुख भीम पराजुली, नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विराटनगर विमानस्थल प्रमुख उत्सवराज खरेल, विराटनगर–४ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र पोखरेललाई पनि विमानस्थलले अधिग्रहण गरेको जमिनबाट विस्थापितहरूलाई चित्तबुझ्दो मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन ज्ञापन–पत्रसहित ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

jackson ribon