birat ribon

रोकिएन महिला हिंसा र बलात्कार

Neuro
रोकिएन महिला हिंसा र बलात्कार
सोविता न्यौपाने

हाम्रो समाजमा गरिने लैङ्गिक भेदभाव त छँदै छ, त्यसमा पनि परम्परागत मूल्य र मान्यताका आधारमा गरिने हिंसाका कारण महिलाहरू बढी पीडित बन्ने गरेका छन् । आजभोलि घरेलु हिंसाका कारण होस् या बोक्सी कुप्रथा अथवा दाइजोका कारण हुने घटनामा पीडित महिलाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेको छ ।

Padelux insider
cura insider

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक तथा सांस्कृितकलगायत मानवअधिकारका आधारभूत अधिकारबाट महिला वञ्चित छन् । महिलाहरूको मानवअधिकार उलङ्घनको प्रमुख विषय महिलामाथिको हिंसा पनि हो । त्यसमा पनि दाइजो प्रथाका कारण महिलामाथि अत्यधिक हिंसाहरू हुने गर्दछन् । तराईमा त परम्परा र लोकलाजका कारण धेरैजसो दाइजोका नाममा हुने हिंंसाका घटना र बलात्कार सार्वजनिक नै हुँदैनन् । घटना सार्वजनिक गर्दा महिलाले थप मानसिक तथा शारीरिक पीडा खप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा हिंसाका घटना बाहिर आउँदैनन् । दाइजोका कारण परिवारबाट हिंसाको सिकार बन्नु पर्दा महिलाले ज्यानै गुमाएका घटना पनि बेलाबखतमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

घर निकाला गरिनु, जिउँदै जलाउने प्रयत्न गरिनु र घरपरिवारबाट शारीरिक तथा मानसिक यातनाको सिकार बन्नु हिंसापीडित महिलाको नियति बन्ने गरेको छ । सन् २०२० को सुरुको तीन महिनामा सप्तरी जिल्लामा तीन जना महिलाको हत्या गरियो । त्यसमध्ये दुई जना महिला त दाइजोकै कारण पतिद्वारा मारिएका छन् । आधुनिक विज्ञानको विकाससँगै नयाँ पुस्तामा आएको चेतनाका कारण यसलाई थोरै चिर्न खोजिए पनि परम्परागत मान्यता र अन्धविश्वासका कारण सदियौँदेखि जरा गाडेर रहेको बोक्सीको आरोप यथावतै छ । बोक्सीको आरोपमा समाज र महिलामाथि हुने ज्यादतीका घटना मानवअधिकार आन्दोलनका लागि समेत चुनौति बन्ने गरेका छन् । पितृसत्तात्मक र परम्परागत रूढिवादीका कारण सदियौँदेखि विभेदको सिकार हुँदै आएका नेपाली महिलाउपर ज्यादतीको क्रममा प्रयोग हुने शब्द हो– बोक्सी । केही अपवादबाहेक हाम्रो समाजमा कुनै पनि पुरुषलाई बोक्सो भनिँदैन ।

तराईमा त परम्परा र लोकलाजका कारण धेरैजसो दाइजोका नाममा हुने हिंंसाका घटना र बलात्कार सार्वजनिक नै हुँदैनन् ।

२१औँ शताब्दीमा आएर घरेलु हिंसा र बलात्कारको मुद्दा बढ्दै जानु, अशिक्षा र चेतनाको कमी पनि एउटा प्रमुख कारण हो । राज्यको कानुनी दायरा फितलोका कारण पनि महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेका छैनन् । महिलाका लागि शिक्षामा पहुँच र सम्पत्तिको स्वामित्व स्थापित गरी कुरीति र कुसंस्कारको रूपमा रहेको दाइजो प्रथा, बालविवाह तथा अनमेल विवाहजस्ता प्रथाको अन्त्य गरिनुपर्छ । त्यसका लागि महिला हिंसाविरुद्ध बनेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनसँगै बोक्सी प्रथा र घरेलु तथा महिला हिंसाविरुद्धको कडा कानुन निर्माण, दाइजो लिने वा दिनेलाई कडा कारबाही गरी कुनै पनि भेदभावविरुद्ध दण्ड र सजायको व्यवस्था हुनसके मात्र महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा कम गर्न सकिन्छ ।

नेपाली महिलाले धेरै किसिमका हिंसाको सामना गर्नु परिरहेको छ । आधा आकास ओगट्ने महिला भनिए पनि अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेकाले बढी मात्रामा हिंसा भएको हो । छोरीलाई स्वतन्त्र अस्तित्व भएको नागरिकको रूपमा लिने प्रथाले गर्दा सही र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व अझै हुन सकेको छैन । घरको काममा अल्झाई राख्ने, वस्तुभाउ हेर्न पठाउने गर्नाले पुरुषको विमुख हुनुपरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा छोरासरह छोरीलाई राम्रो व्यवहार गर्ने कमै मात्रमा छन् । हिंसा घरैबाट उत्पन्न हुने गरेको छ । यसको न्यूनीकरण घर दैलोबाटै महिला र पुरुष मिलेर गर्न सक्नुपर्छ । महिलामाथि हेराइमा, बोलीमा र क्रियाकलापमा हिंसा हुने गरेको छ ।

पुरुषप्रधान समाज र परम्परागत सोचमा परिर्वतन भएको छैन । महिलाले दाइजो नल्याएका कारण यातना र पीडा सहनुपरेका उदारहण थुप्रै आइरहेका छन् । बोक्सीको आरोप लगाएर घर निकाला गरेका घटना महिलाले सहने गरेका छन् । बालविवाह, बहुविवाह, देहव्यापार, चेलीबेटी बेचबिखन, ओसारपसार तथा यौन शोषणलगायतका हिंसाले यहाँको समाज अछुतो रहेको छैन । हिंसाका विरुद्ध जबसम्म प्रभावकारी कानुन बन्दैनन् तबसम्म न्याय र मुक्ति मिल्दैन । राज्यको संरचनाले नै महिलाहरूको सही र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन । पुरुषप्रधान मानसिकताले गर्दा महिला नेतृत्व अगाडि आउन सकेको छैन । दोहोरो जिम्मेवारी बहन गर्ने महिलाको अधिकारलाई मानवअकिारका रूपमा सुनिश्चित गर्न सके हिंसा स्वतः निर्मूल हुन्छ भन्नेमा दुई मत छैन । महिलाले पनि आफूलाई साँघुरो घेराभित्र राख्न खोज्नुहुन्न ।

हजारौँ वर्षदेखि सामन्ती विचार र संस्कृतिले लागेको पितृसत्तात्मक सोचको दिमाग परिर्वतन गराउन महिलाहरू पनि एक हुनु जरुरी छ । रूढिवादी परम्परा, पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक मूल्य–मान्यताका कारण महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेरिनु, समान अवसरवाट वञ्चित गराइनु, महिलाको स्वतन्त्रता, गतिशीलता र शरीर अरूले नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि महिलामाथि हिंसा भएको अवस्था छ । देशव्यापीरूपमा देखिने महिला हिंसाको स्वरूपहरूमा महिलामाथि गरिने कुटपिट, मानसिक यातना, गालीगलौज, घरेलु हिंसा, जबर्जस्ती करणीलगायत छन् ।

हिंसाका विरुद्ध जबसम्म प्रभावकारी कानुन बन्दैनन् तबसम्म न्याय र मुक्ति मिल्दैन । राज्यको संरचनाले नै महिलाहरूको सही र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन ।

त्यस्तै, वैवाहिक बलात्कार, एसिड खन्याउने, बोक्सी आरोपमा दुव्र्यवहार, बहुविवाह बालविवाह र प्रेमका नाममा धोका मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, हाड नातामा करणी, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी, यौन शोषण, अत्यधिक काम, यौन दुरूत्साहन आदि देखिएको छ । बोक्सी आरोपमा महिलालाई गाउँ निकाला गर्नु पारिवारिक रिसइबीका कारण तीन बर्से बालिकादेखि ६५ बर्से वृद्ध महिलासमेत बलात्कृत हुनु, कञ्चनपुर घटनाले विश्वव्यापी रूप लिँदा पनि छानबिन हुन नसक्नु यस्ता थुप्रै घटनाहरूले न्याय पाउन नसकेको अवस्था कायमै छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा विवाहित महिलालाई आफ्नै पतिबाट हुने गरेको पाइयो । हाल आएर केही महिलाहरूले हिंसा घटनाहरूलाई बाहिर ल्याउन थालेको अवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा महिलाको हक अधिकारमा जे कुराको उल्लेख्य छ, तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्यायिक निकायहरूमा हुने ढिलाइ, संवेदनशीलताको कमी, प्रक्रियागत जटिलता, पीडितमुखी न्याय प्रणालीको अभाव र आर्थिक भार पीडितले नै व्यर्होनुपर्ने आदि समस्याका कारण महिलामाथि हुने हिंसामा न्यााय नपाएको अवस्था रहेको छ । सामाजिक इज्जत तथा घरपरिवारका कारण सकेसम्म महिलाहरू आफूमाथि भएका तर हिंसाका घटनाहरू बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् । अझ घरेलु हिंसाको उजुरीमा पनि महिलाहरूले अझै प्रशस्त मात्रामा डर–त्रास खेप्नुपरेको छ ।

पछिल्लो समय आएर कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूप लिइरहेको बेला लकडाउनका कारण लैङ्गिक हिंसा, महिला हिंसा र बलात्कारका मुद्दाहरूबाट ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने कति महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट पीडित भएका छन् । उनीहरू न्याय खोज्न कानुनी निकायसम्म पुग्ने अवस्थामा छैनन् । कतिपय ठाउँमा उजुरी गर्ने निकाय नहुँदा भित्रभित्रै पिल्सिएर मृत्युको मुखमा समेत पुग्ने स्थिति आएको छ ।

प्रत्येक महिलाहरूमा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अधिकार हुनेछ भनी कानुनमा उल्लेख गरिए तापनि महिलामाथि हुने सबै हिंसासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान अनुसार बनाएको नेपाल सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा बनाइएको कानुन भए तापनि कानुनी कारबाही कार्यान्यनमा ज्यादै फितलोपना छ । समय–समयमा हुने महिला हिंसा र अपराधमा शून्य सहनशीलता, घरशान्ति नै विश्व शान्तिको आधार हो, महिला हिंसाविरुद्धका अभियान केही मात्रामा भइरहे तापनि व्यवहारिकतामा खासै परिर्वतन आएको देखिँदैन ।

महिला हिंसा, बलात्कारका मुद्दाबाट जेजति अन्याय र विसङ्गति भए पनि अहिलेको युगमा आएर यो पीडा सहनु नपरोस् ताकि कानुनमा उल्लेख गरेअनुसारको न्याय र स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो हक–अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाइयोस् । अहिलेलाई यही कामनामात्र गर्न सकिन्छ ।

jackson ribon