विराटनगर/विराटनगरमा मिटरब्याजमा लगानी गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मन्टु भनिने सञ्जयप्रसाद रौनियारलाई जिल्ला अदालत मोरङले पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।
अवैध मानिएको मिटरब्याजमा लगानी गरी सर्वसाधरणलाई ‘टाट’ पल्टाउने मिटरब्याजी मन्टु भनिने सञ्जयप्रसाद रौनियारलाई सोमबार अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशपछि विराटनगर–९ घोघापुलचौकका ४५ वर्षीय मन्टु पूर्पक्षको लागि कारागार चलान भएका हुन् ।
मोरङ अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार दाहालका अनुसार न्यायाधीश ईश्वर पराजुलीको इजालशले सोमबार मन्टुलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । मिटरब्याजमा लगानी गरी मन्टुले मोरङका १७ जना सर्वसाधरणबाट करोडौं रुपैयाँ असुली गरेपछि उनीविरुद्ध ‘ठगी’ र अपराधिक लाभ लिएको मोरङ अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । छुटाछुट्टै जाहेरी परेकोले मन्टुविरुद्ध मोरङ अदालतमा १७ थान मुद्दा १२ माघमा दर्ता भएको थियो ।
वादी र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको बहसपछि १३ थान मुद्दामा पूर्पक्षको लागि थुनामा र ४ थान मुद्दामा धरौटी तोकिएको स्रेस्तेदार दाहालले जानकारी दिए । चार थान मुद्दामा ५ लाख ८० हजार रुपैयाँ धरौटी अदालतले तोकेका छ ।
जाहेरवाला ममतादेवी मण्डल वादी भएको मुद्दामा २० हजार, जाहेरवाला मो. सरिद मियाँ वादी भएको मुद्दामा दुई लाख, वादी राजेन्द्र चौधरी भएको मुद्दामा ४० हजार, जहेरवाला देवी खातुन वादी भएको मुद्दामा तीन लाख २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउन अदालतले आदेश गरेको हो ।
२९ मङ्सिरमा मोरङ प्रहरीले मन्टुलाई विराटनगरस्थित घोघापुलचौकदेखि पक्राउ गरी अनुसन्धान पूरा गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
मन्टुले १७ जना सर्वसाधरणलाई ९२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ कर्जा दिएर दुई करोड ७० लाख ३१ हजार रुपैयाँ असुली गरेको खुलेको छ । मिटरब्याजमा ऋण दिएकोभन्दा पाँच गुणा बढी रकम असुली गरिसक्दा पनि उनीहरूबाट अझै एक करोड ३८ लाख ९८ हजार चार सय रुपैयाँ १७ जना पीडितहरूसँग माग गरेको मोरङ प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
मिटरब्याजमा लगानी गर्ने मन्टुले सर्वसाधरणको जग्गा नामसारी गरी कपाली तमसुक बनाएर ऋण दिने गरेका थिए । कानुनी मान्यताअनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने प्रावाधान रहेको छ । तर, मन्टुले ऋण दिएपछि सर्वसाधरणसँग ६–६ महिनाभित्र तिरेमा सयकडा ३ का अर्थात् वार्षिक ३६ प्रतिशत ब्याज लिने र यदी ६ महिनाभन्दा बढी लगाएमा प्रत्येक ६–६ महिनामा ब्याज साँवामा जोडी सयकडा ५ अर्थात् (वार्षिक ५६ प्रतिशत) गर्दै बढाउने गरेको अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
