विराटनगर । प्रतिनिधिसभा (संसद) विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि सरकारका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले आज (सोमबार)देखि बहस थाल्ने भएका छन् ।
विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरू भएको १३ औँ दिन हिजो (आइतबार)सम्म रिट निवेदकका तर्फबाट बहस भइरहेको थियो । रिट निवेदकको बहस सकिएसँगै आजदेखि सरकारका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन् । १३ वटा रिट निवेदनका पक्षमा रिट निवेदक र कानुन व्यवसायी गरी ६८ जनाले बहस गरिसकेका छन् । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेल लगायतले बहस गर्ने छन् ।
हिजोको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु राजनीतिक प्रश्न नभएको हुँदा अदालतले संविधानको उचित तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क राखे । खनालले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनको यो धाराबाट गरिएको भन्ने कुनै पनि धारा उल्लेख नगरिएको तर्क गरेका थिए। रिट निवेदक तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा कार्यकाल पाँच वर्षको भनेर संविधानमा तोकेरै लेखिएको हुनाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने तर्क राखे।
अर्का रिट निवेदक लोकेन्द्रबहादुर ओलीले संविधानको प्रमुख संरक्षक राष्ट्रपति भएको र उनले संविधानको पालना गर्दा विघटन गर्ने वा नगर्ने कुरालाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने तर्क पेस गरे।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ।
यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस सुरू गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेका हुन् । यो निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।
