birat ribon

सुनुवाइ नभए सिधै नियुक्ति

Neuro
सुनुवाइ नभए सिधै नियुक्ति

विराटनगर । संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता गरे पनि कानुनतः नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै बाधा नपुग्ने देखिएको छ ।

Padelux insider
cura insider

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई सभामुखले फिर्ता गरे पनि नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सभामुखले सो नामावली फिर्ता गरे पनि ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५’ ले संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिसले ४५ दिनमा स्वतः कानुनी मान्यता पाउने व्यवस्था गरेकाले नियुक्तिमा कुनै बाधा नहुने देखिएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव ऋषि राजभण्डारीले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस सम्बन्धमा संसदीय समितिमा सुनुवाइ हुन नसके सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट रहेको बताए ।

३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले ११ वटा संवैधानिक निकायमा ४५ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नामावली संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो । सिफारिस गरेको ४५ दिन पुग्नै लाग्दा सभामुख सापकोटाले ३० मंसिरमा परिषद्ले गरेको निर्णय गलत भएको भन्दै सिफारिस फिर्ता पठाएका हुन् ।

५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै सो नाम संसद् सचिवालयमा पुगेको थियो । संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक प्रमुखसहित तीन जनाको नाम सिफारिस भएको थियो । त्यसैगरी मानव अधिकार आयोग तथा अन्य विभिन्न आयोगमा समेत पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो ।

३० मंसिरमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेपछि ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न आयोगमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सुनुवाइ समितिका सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले सुनुवाइ समिति निष्क्रिय भएसँगै परिषद्को सिफारिसबमोजिम स्वतः नियुक्ति हुने दाबी गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेबित्तिकै संसदीय सुनुवाइ समिति स्वतः निष्क्रिय भयो, नियुक्तिका लागि कुनै बाधा छैन,’ प्याकुरेलले भने ‘सभामुखले अहिले आएर पत्र फिर्ता गर्नु हास्यास्पद काम हो ।’ प्याकुरेलले सभामुखले योजनाबद्ध किसिमले संविधान र कानुनविपरीत काम गरेको दाबी गरे ।

यसैबीच प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई परिषद्मै फिर्ता पठाइदिएका छन् । परिषद्ले गत ५ पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न निकायमा नियुक्त गरिएको जनाएको थियो ।

त्यसअघि सरकारले संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेशअनुसार बसेको परिषद् बैठकले विभिन्न पदमा सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सिफारिस सुनुवाइ गर्न नसक्ने भन्दै फिर्ता पठाइदिएका हुन् । राजधानी दैनिकमा समाचार छ

jackson ribon