birat ribon

राजनीतिको गहिरिँदो सङ्कट

Neuro
राजनीतिको गहिरिँदो सङ्कट
पेशल आचार्य

नेपाली राजनीतिको सङ्कट दिनानुदिन गहिरिँदै जाँदो छ । जनतामा दिमागमा क्रमिकरूपले आशङ्काका बादलहरू मडारिइरहेका छन् । यतिखेर यो अवस्थाको स्वच्छ र स्वस्थ विश्लेषण गर्न सक्ने एकादुई राष्ट्रिय विद्वानहरू मात्रै मुलुकमा रहेको भान हुन्छ । बाँकी सबका सब कि त प्रधानमन्त्री ओलीको कदम ठिक भन्नेमा छन् कि त पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल पक्षहरूको आन्दोलन ठिक भन्नेमा छन् । जनता भने यी दुवै गुटका कार्यलाई सत्य यही हो भनेर मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

Padelux insider
cura insider

दिनहूँ ओली र प्रचण्डका छिचरा भाषणहरू आउने क्रम अझै रोकिएका छैनन् । भन्नेले त– ‘अब यी दुवै बूढा नेताहरू नाङ्गिन बाँकी छैनन् । भएजति लाजका जिनिश र वश्त्रादिहरू सबै दुवैले फेँकिसकेका छन्’ भनेका छन् । तर जनता जनद्र्धनचाहिँ अक्क न बक्क परी ट्वाँ परेको स्थिति छ ।

हुन् त नेपालमा मूर्खले शासन गर्ने, सोझा जनताहरू शासनका पछि लाग्ने र विद्वान्हरूले ताली पिट्ने काम पञ्चायती शासनदेखि नै चलिआएको हो । यो प्रवृत्तिमा एकरत्ती कमी आएको छैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्षसम्म शासन गर्ने सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेकै थिए । प्रतिपक्षीले आफूलाई पाँच वर्षका लागि सत्ताको खबरदारी गर्ने म्यान्डेट जनताले दिएका हुनाले चुप लागेर बसेकै थिए । मात्र के भने आफ्नो पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा, पार्टीमा भागवण्डा मिलाउन नजान्दा र गुट–उपगुटभित्रका नेताहरूलाई ठिकठिक काम दिएर जिम्मेवार बनाउन नसक्दाको परिणाम हो यो– प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्य ।

कतिपयले ओलीलाई प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस र आफ्नै दलका फरक गुटका नेताले काम गर्न दिएनन् भन्ने छ । यो कुरामा आंशिक सत्यता छ । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा बौद्धिक नेता भीम रावल यो सरकारसँग सुरूदेखि नै काम गराइको शैलीमा सहमत थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले अख्तियार गरेको कामको शैली, दुई वर्षमा फेरिएका केही मन्त्रीहरूको मन्त्रालय फेरबदल र नयाँ अनुहारलाई मन्त्रीमा नियुक्तिले गर्दा खासगरी प्रचण्ड र माधव नेपाल सुखहाल अवस्थामा थिएनन् । बाहिरी अवस्था पनि मुलुकको सरकार गठन गरेभन्दा फरक हुँदैहुँदै आएको थियो ।

उनले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा निकालेर संसदमा जुन अभूतपूर्व एकताको बलद्वारा संविधान संशोधन गरेर सबैको वाहवाह पाउने काम गरे त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उनले बोलेका, गरेका र देखाएका दिशानिर्देशहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै खुइलिँदै गए ।

अझ खासगरी भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमण, उनलाई बालुवाटारमा गरिएको सुस्वागत र त्यसपछिको नेपालको देशीय र अन्र्तदेशीय अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्दा भाषणमा, कुरामा र हल्लामा मात्र नेकपा र ओली दह्राजस्ता देखिनु, त्यस्तो साहस बटुलेर चुच्चे नक्सा निकाल्न सक्ने हैसियतका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पाठ्यपुस्तकमा छपाएर स्कुल र कलेज पुर्‍याउन नसक्नुजस्ता कार्यलाई प्रधानमन्त्रीको दुईअर्थी कार्यका रूपमा जनताले लिए ।

भारतीय खुफिया एजेन्सीले नेपालको वैदेसिक नीति र सीमाका मुद्दामा जुन हरकत देखाएर घटिया रूपले खेल्ने काम गर्‍यो त्यसको पछिल्लो कडी भनेकै जीन्यूजको अन्तर्वार्ता र नेपालको राष्ट्रिय गौरव सगरमाथाप्रतिको हिलो छेपाइ पनि हो । त्यसपछि एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीको आवाज कम हुँदै गयो । नेपाली जनताले उनको राष्ट्रवादको मुद्दालाई देखाउने दाँतका रूपमा मात्रै लिए । नाकाबन्दी बेलाको उनको खम्भीर राष्ट्रवादका कुरामा तुषारापात भयो । अझ उनले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा निकालेर संसदमा जुन अभूतपूर्व एकताको बलद्वारा संविधान संशोधन गरेर सबैको वाहवाह पाउने काम गरे त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उनले बोलेका, गरेका र देखाएका दिशानिर्देशहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै खुइलिँदै गए ।

यी विवादका वावजुद पनि उनले जुन सहासका साथ नेपालको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिदिए त्यसमा अहिले र भोलि पनि कुनै राजनीतिक शक्तिले त्यसलाई विवादको घेराभित्र पार्ने हिम्मतै गर्दैनन् । नक्साको कुराको विपक्षमा बोल्ने मानिस र राजनीतिक शक्ति आफैँ पत्तासाफ हुन्छन् । यो कडीमा उनी सफल रहेका छन् भन्न सकिन्छ ।

केही हप्ताअघि मात्र वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई अभिवादन गर्दाको सार्वजनिक भएको फोटोले नेपालीहरूको नुर गिरेको बताइएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा भाइरल भएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई भेट्ने कार्यक्रम राखेर पनि भेट नदिनु भनेको भारत सीमासम्बन्धी मुद्दामा दोहोरो चाल चलिरहेको देखिन्छ । एकातिर ऊ बुद्धिजीवी समूहबाट तयार पारिएको इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न पनि आनाकानी गरिरहेको छ भने अर्कातिर सीमाका समस्यालाई तदारुकतासाथ हल गर्न चाहिरहेको छैन । यस्तो लिङ्गरिङ् अवस्था हाम्रो देशको दूरगामी भविष्यका लागि खतरा सावित हुन सक्छ ।

जानकारहरूका विश्लेषणमा– ‘भारत जहिल्यै नेपाललाई आफ्नो माइक्रो मेनेजमेन्टमा राख्न चाहन्छ । विगत्मा पनि नेकपा मालेका महासचिव मदन भण्डारी र तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुनेगरी भएको वंश हत्यामा कतैबाट पुष्टि नभए पनि भारतीय इन्ट्रेस्ट नै हावी भएको बताइन्छ । चीनलाई भूपू राजा ज्ञानेन्द्रले सार्कको पर्यवेक्षकमा मनोनयन गर्ने प्रस्ताव राख्दा उनको राजतन्त्रलाई नै खुइँक्याउने चालसमेत चल्ने भारत अहिले नेकपाको प्रचण्ड बहुमतको सरकारलाई पनि ‘हामीले चाहेनौँ भने बहुमतको सरकार पनि जतिसुकै बेला ढाल्न सक्छौँ’ भन्ने प्रमाण दिन चाहन्छ र त्यसको पुष्टिका लागि यो वा त्यो विवादका कामहरू गरेर आफ्नो प्रमाण दिन चाहन्छ ।

हुन त यो घटनामा हाम्रा नेताका पनि सोरै आना कमजोरी छन् । जतिजति ओलीमा स्फूर्ति बढ्न थाल्यो उतिउति प्रचण्ड–नेपाल समूहहरूले उनलाई चिढ्याउन थालेका थिए । प्रधामन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिलाई महाभियोगको तयारी भइसकेको सुइँको पाएपछि मात्र ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव गरेका हु्न् । कोरोना महामारीमा एकातिर सरकारले आमनागरिकलाई खोप किन्नका लागि खोप कोषमा योगदान गरी चन्दा हाल्न आह्वान गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ भने अर्कोतिर तीस÷चालीस अर्ब रूपैयाँ देशलाई भार पर्ने गरी चुनाव घोषणासमेत गरेको छ । यी दुवै विवादास्पद कुरा होइनन् भनेर कसैले भन्न सक्दैनन् ।

विदेशमै भए पनि र स्वदेशमै भए पनि चेतनाको पारो, बुद्धिको जोहो र विश्लेषण गर्न सक्ने तागत भएकाहरू नेपालको आगामी दसबीस वर्षको अवस्था कल्पेर दिक्क वाक्क भएका छन् ।

राजनीतिक मुद्दाबाट एकछिन पर हटेर नागरिक समाजको आन्दोलनलाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश भई रिटायर्ड जीवन बिताइरहेका क्रमशः अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी र सुशीला कार्कीहरूले जारी गरेका विज्ञप्तिलाई पनि प्रबुद्ध नागरिकहरूले समेत निको मानेनन् । नाम नलेखिदिने सर्तमा एकजना बुद्धिजीवी भन्छन्– ‘न्यायाधीशजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको मानिसले नागरिक समाजको आन्दोलनमा सहभागिता जनाएर भाषण गर्नु भनेको तल्लो स्तरमा झर्नु हो । नागरिक समाजमा यतिका व्यक्तित्वशाली मानिसहरू हुँदाहुँदै न्यायाधीशहरूलाई नागरिक समाजको नेता हुने रहर जाग्नु भनेको आफ्नो औकात थाहा नपाउनु हो । झन् त्यसमा पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा टीकाटिप्पणी गर्नु अदालतको अपहेलना हो भन्नेजस्तो सामान्य कुरा पनि न्यायमूर्तिहरूलाई ख्याल हुँदैन भने सामान्य चेतना भएका नागरिकको त के कुरा गर्नु ?’

यसरी नेताहरूका कार्यहरू शंकाको घेरामा आउँदा नागरिकले चित्त बुझाउने ठाउँ भनेको न्यायालय थियो तर त्यो पनि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा गरिने पार्टीगत भागवण्डाका कारणले अब सम्मानित अदालतको गूढार्थभित्र ओजपूर्ण न्यायलय र गरिमायुक्त न्यायमूर्तिहरू नै रहेनन् । भन्नलाई ओली गुटका मानिसहरूले घुमाईफिराई नागरिक अगुवाहरूलाई समेत ‘युरोपियन युनियनका डलर खाएर प्रचण्ड–नेपालको सत्ता फिर्तीका लागि भाडामा लडिदिने कवच भिरेका कार्यकर्ता’ भन्ने आरोप पनि लाग्न थालेका छन् । हुँदाहुँदा यस्तो आरोप न्यासी, त्यागी र इमान्दार नागरिक समाजका नेताहरूलाई पनि लाग्न थालेपछि अब नेपालमा कोचाहिँ शुद्ध चरित्रका नेता र नागरिक अगुवाहरू नै रहेका छन् भन्ने शंसय उत्पन्न भएको छ ।

यस्तो अवस्था देखेर खिन्न भएका युवाहरू अहिले झन् तनावमा छन् । ती विदेशमै भए पनि र स्वदेशमै भए पनि चेतनाको पारो, बुद्धिको जोहो र विश्लेषण गर्न सक्ने तागत भएकाहरू नेपालको आगामी दसबीस वर्षको अवस्था कल्पेर दिक्क वाक्क भएका छन् । हुन त यस्तै अवस्थामा नयाँ विद्रोह, क्रान्ति र नयाँनयाँ नेताहरू जन्मिने सम्भावना पनि संसारभरि नै हुनेगर्छ ।

भनिन्छ– नेता कहिल्यै पनि जन्माइँदैन । मात्र युगीन र सामयिक परिस्थितिले नेतालाई स्वतः जन्माउँछ । राजनीतिक प्रशववेदनाको पीडामा रन्थनिइरहेको मुलुकलाई निकास दिने र भिजनेवल नेताहरू कम्तिमा यो अहिलेको रन्ठमोल भित्र भने देखिँदैनन् । यी क्रान्ति सम्पन्न गर्नेमात्र नेताहरू हुन् । अब त व्यवस्थापकीय चेतना बोकेका नेताहरूको पउल माग भएको छ । जसले विकास र समृद्धिलाई स्थापित गर्नका लागि व्यवस्थापन गर्ने अनेकानेक तरक्कीहरू निकाल्न सकुन् । अहिलेलाई सम्पूर्ण नागरिकहरूको चाहना पनि यही हो ।

jackson ribon