birat ribon

बिचौलिया र कुत्सित स्वार्थमाझ सुशासनको मुद्दा

Neuro
बिचौलिया र कुत्सित स्वार्थमाझ सुशासनको मुद्दा
रमेश घिमिरे

मूलतः सार्वजनिक ओहोदामा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिले निहित व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने गैरकानुनी एवम् अनुचित कार्यलाई नै भ्रष्टाचार भनिन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य समाजको विद्यमान नैतिक आदर्श, परम्परा, कानुन र नागरिक मूल्यबाट पूर्णतया विचलित भएका हुन्छन् । त्यस्ता अनैतिक, दुराचारी, अवैध, अशिष्ट, गैरनियामक र अपराधजन्य कार्यले राज्यसंयन्त्रबाट जनताले अपेक्षा राखेको सुशासन अर्थात् असल शासनको चाहनामाथि तुषारापात गराउँछ ।

Padelux insider
cura insider

देशको राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिकलगायतका सबैजसो क्षेत्रबाट हुने ढिलासुस्ती, घुसखोरी, अनियमितता, पक्षपात, नातावाद, कृपावाद, कमिसनतन्त्र, बिचौलियाकरण आदि विभिन्न खराब कार्यहरूले समग्रमा देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समुन्नतिमा आघात पुर्‍याई देशलाई अधोगतिमा धकेल्दछन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचार दिन दुगुना, रात चौगुनाका दरले बढिरहेको छ । राज्यसंयन्त्रबाट जनताले तिरेको करको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । यो अनिष्टको सङ्केत हो । नेपालमा प्रमुख संसदीय चुनावभन्दा ठीक अगाडि ठूला राजनीतिक भ्रष्टाचारका घटनाहरू भएका देखिन्छन् । २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको चुनावको आसपासमा सुडान घोटाला काण्ड भयो जसमा अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलाई चोख्याएर अरूलाई मुद्दा हाल्यो । २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन आसपासमा कर फछ्र्याैट आयोगमार्फत् अर्बौं भ्रष्टाचार भएको तथ्य प्रकाशमा आयो ।

नेपालमा संविधान सभामार्फत् सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशीकरण र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भई लागू भयो । यो संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घात्मक शासन प्रणालीको व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउन २०७४ वैशाख, असार र असोजमा गरी तीन चरणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन भयो र सोही वर्ष मङ्सिरमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको संसदीय निर्वाचनसमेत भयो ।

यस निर्वाचनको आसपासमा एनसेलको पूँजीगत लाभकरको विषय र बाइडबडी भ्रष्टाचार काण्ड भएका थिए । यी घटनाहरूले के देखाउँछन् भने आज निर्वाचन भड्किलो बनेको छ । नेताले चुनाव जित्न थोरै पैसाले पुग्दैन, एउटा चुनाव जित्न करोडौँ खर्च गर्ने होडबाजी र बाध्यता छ । यसले राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाएको छ । देशको मूल नीतिका रूपमा रहेको राजनीति सङ्लो र भ्रष्टाचारमुक्त नभई अरू क्षेत्र सफा र स्वच्छ हुन सक्दैनन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको रोगले हरेक तह र तप्कालाई नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण देशमा अपेक्षाकृत रूपमा विकास निर्माणका कार्यहरूले गति लिन सकिरहेका छैनन् । जहीँतहीँ ढिलासुस्ती, अनियमितता र कुसंस्कार व्याप्त छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीहरूको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित संयन्त्रहरू जिम्मेवार प्रभावकारी छैनन् र यो ऐन र नियमावलीलाई भ्रष्टाचारका लागि सहज हुनेगरी समय–समयमा संशोधन हुँदै अस्थिर बनाइँदै आइरहिएको पाइन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक कुशासन, कमजोर नागरिक समाज र निष्प्रभावी अनुगमन प्रणालीले गर्दा भ्रष्टाचार विष्णुमतिको मुला मौलाएझैँ मौलाइरहेको छ देशभर । भनिन्छ, बोरामा हालिएको एउटै कुहिएको आलुले सबै आलुलाई कुहाउँछ । त्यसैगरी, भ्रष्टाचारले सबैजसो वर्ग र क्षेत्रलाई आक्रान्त पार्दै लगेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण देशको समृद्धि ‘क्षितिज पारिको दूर गन्तव्य’झैँ बनिरहेको छ । देश अल्पविकसितताकै भासमा भासिइरहेको छ । यो देशको समृद्धि हाम्रै जीवनकालमा सम्भव तुल्याउन पनि अब भ्रष्टाचारविरुद्ध एकजुट हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।

भ्रष्टाचारको मूल जरो राजनीति नै हो । त्यसपछि, कर्मचारीतन्त्र हो । त्यसपछि जनमानसमा व्याप्त चेतना र जागरूकताको कमी हो । देशको राजनीति शुद्ध र सफा भएमा भ्रष्टाचारको समस्याले विकराल रूप लिन सक्दैनथ्यो । तर नेपालमा विद्यमान् राजनीतिक दलहरू र तिनीहरूको राजनीतिक अभ्यास देख्दा के लाग्छ भने मूल समस्या राजनीतिमै छ । दलहरूमा लोकतन्त्रको अभ्यास क्षीण हुँदै गएको छ । दलहरूभित्र बिचौलिया, व्यापारी र कमिसनखोरहरूको दबदबा बढेको पाइन्छ ।

राजनीति राज्यसञ्चालनको नीति हुनुपर्नेमा कार्यकर्ता पाल्ने भ्रष्ट पेसाको रूपमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । राजनीतिलाई जनताको सेवा गर्ने पवित्र कर्मको रूपमा हाम्रा राजनीतिककर्मीहरूले कहिल्यै लिएनन् । जसरी हुन्छ शक्ति र सत्ता आर्जन गर्ने अनि त्यसको दुरूपयोग गरी राज्यकोषको चरम हिनामिना गर्ने परिपाटी व्याप्त छ । साथै देशमा विद्यमान निर्वाचनहरू भड्किला र उत्ताउला हुँदै गइरहेका छन् । चुनावका बेला निर्वाचन आयोगले खटाएको मापदण्डविपरीत अर्बाैँ खर्च गरेका राजनीतिक दलहरू जब भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ, तब चुप लाग्छन् ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू विधि र विधानअनुसार कहिल्यै चल्दैनन् । उनीहरूको निर्णयप्रक्रिया र आय–व्ययको हिसाब–किताब कहिल्यै पारदर्शी हुँदैन । देखाउने हिसाब एउटा र भएको हिसाब अर्कै हुन्छ । जनताप्रति त के आफ्नै इमान्दार कार्यकर्ताप्रति पनि उनीहरू जवाफदेही भएनन् ।

मुखले शून्य सहनशीलताको नारा अलाप्ने तर व्यवहारमा आफैँ भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्नेखालका अपारदर्शी गतिविधिहरू गर्ने परिपाटी देखियो । टेन्डर र ठेक्कापट्टामा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू संलग्न हुने, कमिसन खानेजस्ता फोहोरी कार्यहरू भइरहेका छन् । जसको नियन्त्रण र नियमन कहिल्यै हुँदैन ।

भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक तहबाटै निर्मूल नपारेसम्म यसको ‘शून्य सहनशीलता’ को नारा मात्र नारामै सीमित हुने निश्चित छ । पहिलो त, राजनीतिक नेतृत्वबाटै भ्रष्टाचारविरुद्ध सहकार्यको थालनी गर्नु र सुशासनका लागि टेवा दिनु आवश्यक छ ।

दोस्रो कर्मचारीतन्त्र हो, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि अहम् भूमिका खेल्न सक्छ किनभने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाप्रदायक भनेका कर्मचारीहरू नै हुन् । तर नेपालको कर्मचारीतन्त्र ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको पर्याय नै बनेको देखिन्छ । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा पारदर्शी र जवाफदेही भई छिटोछरितो माध्यमबाट दिनुपर्नेमा ‘टेबुलमुनिबाट मोटो रकम’ असुल्ने अनि सेवा दिने भ्रष्ट परिपाटी अझै हट्न सकेको छैन ।

नयाँ प्रविधिको अनधिकृत प्रयोग गरेर वा दुरुपयोग गरेर वा सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटी बस्न थालेको छ । अझ बिचौलिया र दलालहरूमार्फत् पैसा असुल्ने वा पैसाबेगर सेवा नदिनेसमेत गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति दिने र सदाचारीलाई अपमान गर्ने संस्कारले संस्कृतिको रूप लिँदै गइरहेको छ ।

संविधानको धारा २३९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने प्रमुख जिम्मेवारी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ । यसअघिको संविधानमा अनुचित कार्यलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राखिएको थियो, जुन अहिले हटाइएको छ । अख्तियारले गत आ.व.मा इतिहासमै धेरै भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको समाचार आएको छ । तर तीमध्ये धेरै रू.१ देखि रू.१ लाखभन्दा कम बिगो दाबी गरिएका र स्ट्रिङ अपरेसनको नाममा साना कर्मचारी तर्साउने खालका धेरै थिए भन्ने समाचारहरूमा आएका छन् । ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियारले अनुसन्धान र अभियोजन गर्न नसकेको आरोप आएको देखिन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको कृपाले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने परिपाटीले गर्दा अख्तियारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न नसकेको आरोप पनि आइरहेका छन् ।

अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा न्यून रहेको कारण पनि भ्रष्टाचार हुने गरेकाले उनीहरूको जीवनयापन सहजतापूर्वक हुने गरी तलब सुबिधा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको पाइन्छ । उक्त पक्षमा सरकारी संयन्त्रहरूले खासै ध्यान दिएका छैनन् । र त्यसमा आवश्यक पहलकदमीसमेत हुन सकेको देखिँदैन ।

यसले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको पाइन्छ । कतिपय इमान्दार मानिएका कर्मचारीलाई समेत आफ्नो कुत्सित स्वार्थ पूरा नभएको झोँकमा कतिपय बिचौलियाले अख्तियारमा उजुरी दिने र भ्रष्टाचार मुद्दामा पार्ने गरेका समाचारहरू आएका छन् । यसले गर्दा तुलनात्मकरूपमा इमान्दार कर्मचारी भ्रष्टाचारी हुने र युगौँदेखिका भ्रष्टाचारीहरू दूधले धोएका गाईजस्ता सधैँ इमान्दार ठहर्ने गलत अभ्यासहरू पनि देखिएका पाइन्छन् ।

पारदर्शिता, जवाफदेहीता, विधिको शासन, प्रभावकारिता, निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिताजस्ता सुशासनका मूलभूत मान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्दै जनमैत्री शासनको अभ्यास गर्नु कर्मचारीतन्त्रको धर्म हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु र व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । दोषजति सबै नेताहरूको थाप्लोमा थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानु बन्ने प्रवृत्तिलाई कर्मचारीहरूले त्याग्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारले संस्कृतिको रूप लिन थालेपछि नैतिकता, इमान्दारिता, सदाचार र सभ्यता भन्ने कुरा निश्चय नै ओझेलमा पर्छ । जाली र फटाहा व्यक्तिहरूको पन्जामा परेको समाजलाई कसरी शुद्ध र सुसंस्कृत बनाउने ? आजको यक्ष प्रश्न हो यो । परिवर्तन चाहनेले त्यसको सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्छ । ‘आफू भलो त जगत् भलो’ भन्ने आहानै छ । समस्याबाट दूर भागेर वा विचलित भएर कुनै पनि दुरुह परिस्थितिले यथोचित निकास पाउन सक्दैन ।

भ्रष्टाचारको महारोगबाट हाम्रो देशलाई एकैचोटि मुक्त गर्न त नसकिएला । तर विस्तारै गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि दृढ सङ्कल्प र अटल इच्छाशक्ति हामी सबैमा हुनु आवश्यक छ । ‘एक थुकी सुकी, हजार थुकी नदी’ भनेझैँ समाजका जिम्मेवार हामी सबै नागरिकहरू एकजुट भएर भ्रष्टाचारविरुद्ध तन, मन र धनले लागेको खण्डमा यसको निवारण गर्न धेरै समय लाग्नेछैन । तर मुखले एउटा र कामले अर्कै गर्न थाल्यौँ भनेचाहिँ त्यो सम्भव हुँदैन ।

अरूले गरेको नराम्रो कार्यलाई नराम्रो भन्ने र त्यस कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने परिपाटी बसाउनु आवश्यक छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा । त्यसका लागि टोलटोलमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना जगाउने, भ्रष्टाचारीलाई तिरष्कार गर्ने, आफूबाट हुने कार्यहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने, अरूको देखासिकी नगर्ने जस्ता कार्यहरू हामी आफैँबाट सुरुवात गर्न सक्छौँ । साथै देशको प्रशासनिक, न्यायिक, सार्वजनिक हरेक तह र तप्कामा भइरहेका भ्रष्टाचारजन्य व्यवहारहरूको भण्डाफोर गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने, सदाचारी र इमान्दार व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गर्ने र उनीहरूको अनुशरण गर्न अरूलाई उत्प्रेरित गर्नेजस्ता कार्यहरू गर्न सकिन्छ ।

मुख्यतः नेपालका राजनीतिक दलहरू पारदर्शी, उत्तरदायी, जवाफदेही र जनताप्रति सदैव इमान्दार बन्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीलाई समयानुकूल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्छ । निर्वाचनको बेला निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन आचारसंहिताको परिपालनामा भइरहेका राजनीतिक गतिविधिबारे आधुनिक प्रविधिमैत्री अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिई आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई कडा दण्डनीय बनाउनु अति आवश्यक भइसकेको छ । नत्र यही शैलीको निर्वाचन अभ्यासले मुलुकलाई भ्रष्टाचारको चङ्गुलबाट बचाउने देखिँदैन ।

देशमा विद्यमान कानुनहरूलाई भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने र सुशासनलाई प्रबद्र्धन गर्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्छ । साथै, नयाँ कानुनहरू निर्माण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । राजनीतिलाई पेसा होइन, सेवाको रूपमा लिने परिपाटीको विकास भएमात्र पनि धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

jackson ribon