काठमाडौँ÷सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रूपमा रूख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरिएको बताए ।
मन्त्री आलेले बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको निर्णय छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुने पनि मन्त्री आलेले जानकारी दिए । कार्यविधि खारेज भएपछि दिगो वन व्यवस्थापनअन्तर्गत कतै पनि हरियो वन सखाप नहुनेगरी कार्ययोजना बनाएर जाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको मन्त्री आलेले बताए ।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि काठ–दाउरा कटान, मुछान, बिक्री–वितरण तथा ओसार–पसार सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशनालयमार्फत अनुगमन गरी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाई अनियमितता भएको पाइए संलग्नलाई कानुनअनुरूप कारबाही गरिने पनि बताए । यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने बजेट सुनिश्चितता नभएसम्म रूख कटान गर्न स्वीकृति नदिने पनि मन्त्री आलेले प्रष्ट पारे ।
मन्त्री आलेले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा जुन ठाउँमा एयरपोर्टको रनवे बन्ने हो त्यही ठाउँमा मात्रै रूख कटानको स्वीकृति दिने बताए । विमानस्थलमा १ हजार ९ सय हेक्टरमा मात्रै रनवे बन्ने भएकाले सोही जमिनमा मात्रै रूख कटान गर्न स्वीकृति दिने तयारी भइराखेको उनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनामा मन्त्रालयमातहतका धेरै कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको दाबी गरे । सिँचाइ नभएका स्थानमा जडिबुटी खेती गर्न सरकारले नै बीउ बिरुवाको उपलब्ध गराउने र उत्पादन भइसकेपछि बजारको व्यवस्थापन गरिदिने योजना बनाएको बताए ।
यस्तै पशुपति आर्यघाटमा निःशुल्क दाउरा वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको पनि मन्त्री आलेले जानकारी दिए । कस्तूरी चरा, हाब्रेलगायतका दशवटा प्रजातिका चराको बासस्थान पहिचान गरी संरक्षण गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।
