birat ribon

कर्मचारी भत्तामै सकियो कोरोनाको बजेट

Neuro
कर्मचारी भत्तामै सकियो कोरोनाको बजेट

ओखलढुङ्गा/यहाँका स्थानीय तहमा कोरोनाको बजेट कर्मचारीको भत्ता र आन्तरिक व्यवस्थापनमै सकिएको जनगुनासो बढेको छ । विश्वभरि महामारीको रूप लिएको कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि छुट्टै कोष खडा गरेर खर्च गरेका स्थानीय तहले सङ्क्रमण रोकथामका ठोस योजनाभन्दा आन्तरिक व्यवस्थापन र कर्मचारी भत्तामा बढी रकम खर्चेका हुन् ।

Padelux insider
cura insider

कोरोना रोकथाममा ३८ लाख ५२ हजार नौ सय ३९ खर्च गरेको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले क्वारेन्टिन निर्माणमा दुई लाख ९१ हजार आठ सय ५० र औषधिजन्य सामग्री खरिदमा चार लाख ७८ हजार आठ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अन्य रकम कर्मचारी भत्ता, खाद्यान्न खरिदलगायतका विविध शीर्षकमा खर्चिएको छ । गाउँपालिकाले १५ लाख ८३ हजार पाँच सय ८६ रुपैयाँ त कोरोनाका बेला खटेका ७१ जना कर्मचारीलाई भत्ता शीर्षकमा बुझाएको छ ।

खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । २०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्ममा करिब ९० लाख रुपैयाँ यो गाउँपालिकाले खर्च गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम शीर्षकमा चार महिनामा ८९ लाख ४४ हजार नौ सय ७९ खर्च गरेको गाउँपालिकाले जोखिम भत्ता भन्दै ११ लाख ३२ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ कर्मचारीलाई वितरण गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी करिब ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय समन्वय समितिको बैठक भत्ता र खाजा, खाना शीर्षकमा मात्र ९२ हजार आठ सय ९२ रुपैयाँ खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेविकासहितको संरचना हुँदाहुँदै कोरोना रोकथामका लागि सूचना सहजकर्ता राखेर पारिश्रमिकमा सात लाख ५३ हजार एक सय ३१ खर्च गरेको छ । नौ वडा रहेको खिजीदेम्बामा प्रत्येक वडामा दुईका दरले १८ जना सूचना सहजकर्ता दुई महिनासम्म परिचालन गरेको थियो ।

कोरोना कहरमा अलपत्र परेका नागरिकको अवस्था पहिचान, वडा–वडामा रहेका दीर्घरोगी, अशक्त र असङ्गठित क्षेत्रका व्यक्तिकोे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, राहत वितरणमा सहयोेग गर्न, विपद् तथा उद्धारलगायतका काम गर्न सहजकर्ता राखिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास पौडेलले बताए ।

स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले मात्रै होइन, प्रहरीले समेत जोखिम भत्ता लिएका छन् । जिल्लाका सिद्धिचरण नगरपालिका, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका र खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले प्रहरीलाई भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए ।

कर्मचारीले भत्ता लिएको विषयले मानेभञ्ज्याङमा विवाद उत्पन्न भयो । सबै कर्मचारीले समान हिसाबले भत्ता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको थियो । राहत र सङ्क्रमण रोकथाममा भन्दा बढी भत्तामा रकम खर्च गरेको भनेर गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले आलोचना गरेका छन् ।

गाउँपालिका तथा जिल्लाकै मुख्य प्रवेशमार्ग हर्कपुरको हेल्थडेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई ८० हजार भत्ता दिइएको छ । तीन महिनासम्म हेल्थडेस्कमा पालैपालो खटिएका २१ स्वास्थ्यकर्मीलाई दैनिक दुई सय ५० रुपैयाँका दरले भत्ता दिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कोरोना सन्त्रासको समयमा हर्कपुर हेल्थडेस्कमा खटिएका केही स्वास्थ्यकर्मीले अझै भत्ता पाएका छैनन् ।

मानेभञ्ज्याङ–२ वाक्सा स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख किशोर पोखरेलले दिने भनिएको भत्ता नपाएको गुनासो गरे । ‘हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा लगाउँदा भत्ता र खाजा खर्च पनि दिने भनियो तर पछि पालिकामा कार्यरत कर्मचारीले शतप्रतिशत भत्ता लिनुभएछ, हामीलाई भनेजति दिइएन,’ उनले भने ।

स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता लिनु स्वाभाविक देखिए पनि वडा तथा गाउँपालिकाका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता लिनु अस्वाभाविक भएको स्थानीय युवा अर्जुन राईले बताए । राईले भने, ‘लकडाउनको समयमा कार्यालय बन्द गरेर बसेका वडा तथा गाउँपालिकाका कर्मचारीले लाखौँ रकम भत्ताका रूपमा लिनु अस्वाभाविक देखिन्छ, यो भ्रष्टाचार हो, छानबिन गर्नुपर्छ ।’

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसी भट्टराईसहित गाउँपालिकाका ३० कर्मचारीले छ लाख ५४ हजार तीन सय प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा लिएका छन् । हाकिमदेखि प्राविधिक, कार्यालय सहयोगी, जेसिवी अपरेटरले समेत लकडाउनको समयमा बिहान–बेलुका, सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत अहोरात्र खटेर काम गरेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता लिएका हुन् ।

पालिका कार्यालयमै काम गर्ने केही कर्मचारी साथै पशु र कृषि शाखा कार्यालयका कर्मचारीलाई भने भत्ता दिइएको छैन । लकडाउनको समयमा तालिम तथा घर बिदामा रहेका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन् तर पालिकाका केही कर्मचारीसहित पशु र कृषि शाखा कार्यालयका कर्मचारी कसैले पनि कोरोना प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् ।

कोरोना व्यवस्थापनमा भन्दा कर्मचारी भत्तामा बढी रकम खर्च भएको विषयमा जनप्रतिनिधि नै सन्तुष्ट छैनन् । नागरिकलाई सङ्कटमा साथ दिनुपर्ने बेलामा भत्तामा रकम बढी खर्च भएको र समानरूपमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण नभएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सविता राईले बताइन् ।

ओखलढङ्गाका स्थानीय तहहरूले कोरोना नियन्त्रण तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा करोडौँ रकम खर्च गरेका छन् । खर्च धेरै भए पनि त्यसको नतिजा भने कम देखिएको छ । अधिकांश पालिकाले कारोना नियन्त्रण तथा क्वारेन्टिन निर्माण, व्यवस्थापनमा लाखौँ बजेट खर्च गरे पनि कुनै क्वारेन्टिन मापदण्डअनुसारका थिएनन् ।

जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका सिद्धिचरण नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा १९ लाख ८७ हजार ४० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले पाँच लाख ७८ हजार नौ सय ३६ को औषधि खरिद गरेको सूचना अधिकारी नइन्द्रराज राईले जानकारी दिए ।

लिखु गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारको काममा १३ लाख ५७ हजार आठ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । क्वारेन्टिन स्थापना गर्दा एक लाख ४२ हजार आठ सय ७५, क्वारेन्टिन बस्नेको खाना खर्च ९८ हजार आठ सय ७४, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा छ लाख ४५ हजार तीन सय ६०, राहतमा चार लाख २२ हजार सात सय २१ र होल्डिङ सेन्टरबाट क्वारेन्टिन र गाउँपालिकासम्म यातायात खर्च ४८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि २१ लाख ५५ हजार तीन सय ९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । राहत सामग्री, खाद्यान्न खरिद तथा वितरणमा १२ लाख ८० हजार एक सय २३, सामग्री खरिद तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा छ लाख ६४ हजार चार सय २०, बिरामी जाँच तथा यातायात खर्च १८ हजार र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन ४० हजार खर्च भएको गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माले जानकारी दिए । मोलुङ गाउँपालिकाले कोरोना व्यवस्थापनका लागि ४१ लाख ९९ हजार चार सय १६ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ ।

चालू आवको खर्च विवरण भने कुनै स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेका छैनन् । गत चैतमा कोरोनाको सङ्क्रमण सुरु भएलगत्तै जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले छुट्टै कोरोना कोष स्थापना गरेका थिए । उक्त कोषमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कोरोना रोकथाम शीर्षकको रकम र आवश्यकताका आधारमा विकास बजेटलाई समेत रकमान्तर गरेर राखिएको थियो ।

कोषमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट कोरोना रोकथाममा खर्च गरेर गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहले आन्तरिक व्यवस्थापनमा लाखौँ रकम खर्च गरेका छन् । केही स्थानीय तहले विवरण सार्वजनिक गरेपछि सङ्क्रमण रोकथामका नाममा अनियमित खर्च भएको भनेर आलोचना सुरु भएपछि अन्य स्थानीय तहले विवरण लुकाएका छन् । रासस

jackson ribon