birat ribon

प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन बुधबारबाट : अविश्वासकाे प्रस्तावमाथि छलफल कहिले ?

Neuro
प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन बुधबारबाट : अविश्वासकाे प्रस्तावमाथि छलफल कहिले ?

विराटनगर । प्रदेश १ को सातौ हिउँदे अधिवेशन बुधबारबाट सुरु हुँदैछ । बुधबार दिउँसो २ बजेबाट सुरू हुने अधिवेशनप्रति सबै क्षेत्रको चासो छ ।

cura insider

हिउँदे अधिवेशनबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो हुनेछ ।

नेकपा विभाजनले औपचारिकता पाएको छैन । औपचारिकता नपाएपनि नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

अविश्वासको प्रस्तावदर्तापछि दुवै समूह एक–अर्का विरुद्ध निषेधको राजनीतिमा उत्रिएका छन् । मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा छन् ।

ओली समूहले प्रचण्ड–माधव समूहका १६ जनालाई निलम्बन गरेको छ । प्रचण्ड–माधव समूहले पनि मुख्यमन्त्री राईसहित आठजनालाई निलम्बन गरेको छ । निलम्बन र निषेधको राजनीतिको प्रभाव प्रदेशसभा बैठकमा पर्नेछ । बैठकमा सम्भावित जोखिम रोक्न भन्दै प्रदेशसभा सचिलायलले सांसद बस्ने कुर्सीलाई उचाल्न नमिल्ने गरी वल्डिङ गरेको छ ।

प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार सातौ अधिवेशनका लागि कुर्सी उचाल्न नमिल्ने गरी वेल्डिङ गरिएको हो । हलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु मात्र रहनेछन् । आगन्तुक र पत्रकारका लागि छुट्टै स्थानमा प्रोजेक्टर मार्फत बैठक हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सत्तारुढ दलको विभाजनले औपचारिकता नपाएका प्रदेशसभामा सत्तापक्षको लहर एउटै बनाइएको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको लहर छुट्टै बनाइएको छ ।

सांसदले उचाल्न पाउदैनन् कुर्सी

लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय राजधानी घोषणाका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यले बैठक कक्षमा चोडफोड गरे ।

नेकपा विभाजनको असर प्रदेशसभामा पुगेपछि सचिवालयले बैठक कक्षको कुर्सी उचाल्न नमिल्ने गरी वेल्डीङ गरेको हो । ‘यो सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न वेल्डिङ गरिएको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ ।’ प्रदेशसभा सचिवालय स्रोत भन्छ ‘ यती गरेपछि कुर्सी उचालिन्छकी भन्ने चिन्ता नहुने भो ।’

सभामुख नबाेल्ने


प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी अफठ्यारोमा परेका छन् । सत्तारुढ दलको विवाद प्रदेशसभामा प्रवेश गरेपछि सत्तारुढ दलबाट नै प्रदेशसभा सदस्य बनेका उनी अफ्ठयारोमा परेका हुन् । परामर्शमा जुटेका सभामुख भण्डारी बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अन्योलमा छन् । छलफलकै क्रममा रहेका उनले भने मैले बोल्न मिल्दैन्, पदीय मर्यादा कायम गर्न मैले बोल्न मिल्दैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकृतका अनुसार दुवै समूहले एकले अर्कालाई कारवाही गरेपनि प्रदेशभसाको कामलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन् । तर अप्रत्यक्ष रुपमा सदनको कामलाई प्रभावित पार्न सक्छ । ‘प्रदेशसभाले दलको विधानलाई चिन्दैन् । हामी प्रदेशसभा नियमावली अनुसार चल्ने हो ’ ती अधिकृतले भने ।

सामान्यतया प्रदेशसभा सञ्चालन अघि सभामुखले परामर्श समितिको बैठक राख्ने परम्परा छ । सो बैठकले सदनमा पेस हुने कार्यसूची निर्धारण गर्छ । तर सोमबारसम्म सभामुखले परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छैनन् । परामर्श समितिमा प्रतिनिधित्वका विषयमा नेकपा भित्र विवाद रहेकाले उनले बैठक नबोलाएका हुन् ।

प्रचण्ड–माधव समूहले दलको तर्फबाट समितिका सदस्य बुद्धिकुमार राजभण्डारी र इन्द्र पराजुलीलाई हटाएर लिलाबल्लभ अधिकारी र उपेन्द्र घिमिरेलाई तोकेको छ । राजभण्डारी र पराजुली ओली समूहका हुन् । बैठक बोलाउँदा दुवै समूहबीच विवाद हुनसक्ने भएकाले सभामुखले सोमबार बेलुकासम्म कसैलाई बैठकको निम्तो दिएका छैनन् ।

सभामुखलाई आफै कार्यसूची तय गर्न सक्ने अधिकार छ । आफै कार्यसूची तयार गरेर पहिलो बैठक सञ्चालन गर्ने र बैठक केही दिन स्थगित गर्ने सम्भावना छ । प्रचण्ड–माधव समूह र नेपाली कांग्रेसको विरोध कार्यक्रम र ११ गते हुने मुख्यमन्त्रीको विवाहका कारण बैठकको मिति लम्बिन सक्नेछ । प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्रीको विवाह ११ गते भएकाले त्यसपछि मात्रै अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताए ।

नेकपा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमा राजभण्डारीले पनि मुख्यमन्त्रीको विवाह पछि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव माथि छलफल हुने बताए । ‘कार्याव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको बोलाइएको छैन ।’ उनले भने ‘ बैठक बस्यो भने मुख्यमन्त्रीको विवाहपछि मात्रै संसद्को अर्काे बैठक बोलाउनका लागि प्रस्ताव गर्छाैं ।’

jackson ribon