Rumpum Advertisement

विराटनगरमा सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराको बिक्री

कानुन कडा, कार्यान्वयन फितलो

विराटनगरमा सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराको बिक्रीकानुन कडा, कार्यान्वयन फितलो

मोहन ढकाल

विराटनगर/विराटनगरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा बेचबिखन व्यवस्थित गर्न भन्दै एक वर्ष स्थानीय र प्रदेश सरकारले अभियान सञ्चालन गरे । तर अहिले अभियान रोकिएको छ । अभियान रोकिएपछि सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र बिक्री निर्वाध भइरहेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा बिक्री–वितरणका लागि कार्यविधि तयार गरेको छ । तर कार्यविधिअनुसार काम हुन सकेको छैन । सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सरोज गौतम कार्यान्यन पक्ष फितलो भएको बताउँछन् ।

मदिरा बिक्री–वितरणसम्बन्धी महानगरको कार्यविधि

महानगरको कार्यविधिअनुसार विद्यालय, अस्पताल, मन्दिरलगायतका सार्वजनिकस्थलभन्दा दुई सय मिटर वरपर मदिरा बिक्री–वितरण गर्न पाइँदैन । तर, महानगरमा अस्पताल, विद्यालय, मठमन्दिर, सरकारी कार्यालयलगायतका सम्पूर्ण सार्वजनिकस्थलछेउमा नै खुलेआम मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रको दुई सय मिटरभित्रमा मदिराको कारोबार गर्न नपाइने उल्लेख छ । १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका, गर्भवती महिला र सुत्केरीलाई मदिराजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

मदिरा व्यवसायमा यौनजन्य हिंसा, लैंगिक हिंसा, अश्लीन क्रियाकलाप, बाल शोषणलगायतका क्रियाकलाप गरेमा मदिरा ऐन २०३१ बमोजिम कारवाही गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै होहल्ला, सामाजिक अमनचयन साथै छिमेकीलाई वातावरणीय तथा ध्वनीको प्रभाव पार्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता कार्य गरिएको खण्डमा जरिवानादेखि इजाजतपत्र खारेजीको व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर कार्यविधि हुँदासमेत कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको छ । कार्यविधि उल्लङ्घन गरेको खण्डमा पहिलो पटक १० हजार, दोस्रो पटक १५ हजार र तेस्रो पटक २० हजार जरिवाना गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

मदिरा बिक्री–वितरण व्यवस्थित तथा नियमन गर्न महानगरका प्रमुखको नेतृत्वमा मूल समिति गठन गर्ने प्रावधान बनाइएको छ । उक्त समितिमा महानगरका प्रमुख संयोजक, उपप्रमुख सदस्य, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालयलगायत विभिन्न सङ्घसङ्गठनका प्रतिनिधि सदस्य रहने उल्लेख छ । त्यस्तै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचिव रहने गरी मदिरा बिक्री–वितरण, व्यवस्थापन तथा नियमन मूल समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।

वडामा वडाअध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने प्रावधानमा उल्लेख गरिएको छ । वडामा गठन हुने समितिमा सम्बन्धित वडाका सदस्यहरु, प्रहरी कार्यालयका प्रमुखले तोकेको प्रहरी कर्मचारीलगायतका अन्य सङ्घसङ्गठनका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ ।

यस्तै वडामा गठन हुने समितिमा वडासचिव सदस्यसचिवमा रहने प्रावधान छ । तर समिति गठन गरिएको छैन ।

कार्यविधिमा उल्लेख गरिएअनुसार मूल समितिले वडास्तरमा गठन भएका मदिरा व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक परेको खण्डमा सहयोग तथा निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै कार्यविधि विपरित मदिरा बिक्री–वितरण गरेको खण्डमा जरिवाना गर्नुपर्ने हुन्छ । वडास्तरमा गठन भएका समितिलाई काम कारवाहीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी छ ।

वडास्तरीय समितिले मदिरा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएअनुसारको मापदण्ड पूरा गरेकालाई मात्र इजाजतपत्र प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कार्यविधिअनुसार काम हुन सकेको छैन ।

महानगर भने वडाहरुलाई कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार कार्य गर्न परिपत्र गरिसकेको बताउँदै आएको छ । नवीकरण गर्दा नै कार्यविधि विपरित भएमा नवीकरण नगर्न वडाहरुलाई परिपत्र गरिसकेको महानगरका सामाजिक महाशाखा प्रमुख गौतमले बताए । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसारका कार्य महानगर र वडा कार्यालयहरुले गर्न नसकेको र कार्यान्वयनको क्रममा रहेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: