Rumpum Advertisement

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलास अझै टुंगिएन

Neuro
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलास अझै टुंगिएन

विराटनगर । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको १३ वटा मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक र बृहत् पूर्ण इजलासमध्ये कुनमा गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन अझै केही समय लाग्ने भएको छ ।

बुधबारको सुनुवाइमा कुन इजलासमा बहस गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले टुंगो लगाउन सकेन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीसहितको संवैधानिक इजलासमा सुरुमा रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बृहत् पूर्ण इजलासमा जानुपर्ने माग राखे ।

बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राख्दै कानुन व्यवसायीले सुरुदेखि माग राख्दै आएका छन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारी पक्षका वकिलहरूलाई तपाईंहरू सहमत हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । सरकारी वकिलहरूको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले उठेर असहमति जनाए ।

सरकारी वकिलले संवैधानिक इजलासबाट नै सुनुवाइ हुनुपर्ने जोड दिएपछि सोही विषयमा बुधबार बहस सुरु भयो । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले विगतको नजिर र संविधानको ऐनअनुसार बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठकै भनाइमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यो रिट हेर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई भए पनि यो विषयलाई भने बृहत् पूर्ण इजलासबाटै हेरिनुपर्ने माग राखे ।

‘यो मुद्दाको सुनुवाइ यो इजलासले हेर्न हुँदैन भनेको होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासको विषयमा प्रश्न उठाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बीचमै रोकेर प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले गरेको ‘नयाँ संविधानले संवैधानिक विषयमा सुनुवाइ गर्न विशेषज्ञतासहितको इजलास गठन गरेको सन्दर्भलाई हिजोको अभ्याससँग कसरी जोडेर हेर्ने ?’ प्रश्नको जवाफमा हरिहर दाहालले विगतमा यस्तै खालको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरिएको तर्क राखे ।

सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्ने बताए । बहसका क्रममा उनले २०४७ सालको संविधानले संवैधानिक इजलास गठन नगरेकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपरेको तर अहिलेको सन्दर्भभा संविधानले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको जिकिर गरे । संविधान र कानुनको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले पनि संसद् विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेरिनुपर्ने महान्यायाधिवक्ता खरेलले बताए । राजधानी दैनिकमा समाचार छ